सरकारी विद्यालय क्षेत्रबाहिरका विद्यार्थीलाई भित्र्याउन सञ्चालन भएको ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ परम्परामै सीमित बन्दै छ । पुरानै रूपमा सञ्चालित अभियानले नतिजा दिन नसक्दा अभियान नाम मात्रैको छ ।
विद्यालयहरूकै खेलाँचीका कारण सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था वर्षेनी खस्कँदो छ । अभियान लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसक्दा अहिले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको खडेरी लाग्न थालेको छ । फुलमालासहित गरिने तामझामबाहेक यस्ता अभियान वर्षेनी चलाए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारी बेवास्ताका कारण अहिले पनि धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् अर्थात् विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् ।
शैक्षिक सत्रको शुरुमा भर्ना भएकाहरूले समेत बीचैमा विद्यालय छाड्ने गर्छन् । विद्यालय बाहिरकालाई भित्र्याउने र टिकाउने दुवै कुरामा विद्यालयहरूले गम्भीरता नदेखाएर वर्षेनी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि किन चिन्तित छैनन् सरकारी विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समिति ? किन खेलाँची गर्छ शिक्षा मन्त्रालय ? विद्यालय आउने विद्यार्थीको आँकडा मात्रै नभएर छाड्नेको पनि आँकडा खोज्दै विद्यार्थीहरूको यथार्थ अभिलेख राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ सरकारले अभियान चलायो तर त्यो अभियान कतिको प्रभावकारी भयो, कसैले खोजीको विषय बनाएका छैनन् । विभागले विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने लक्ष्य राख्दै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको खोजी गरी उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र विद्यालयमा टिकाइराख्ने अभियानमा विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरण गर्दा पनि किन विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मन्त्रालयसम्मले गम्भीरतापूर्वक लिएर अभियानलाई नौलो तरिकाबाट सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अधिकांश सरकारी विद्यालयको पढाइ खस्कँदो छ ।
यो विभिन्न आँकडा र नतिजाले नै देखाएको कुरा भयो । यसको कारणका रूपमा धेरै कुरा छन् । नीतिगतरूपमा बलियो हुन नसक्नुले सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुन सकेको छैन । शिक्षा गुणस्तरीय छैन, बनाउनै सकिएको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था बनार्ई गुणस्तरीय शिक्षाका पूर्वाधारहरू जुटाउनुपर्छ ।
यसका लागि सबैले आ–आप्mनो ठाउँबाट सरकारी विद्यालय सुधारमा भूमिका खेल्ने हो भने सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार हुने पक्का छ । तसर्थ यसतर्पm ध्यान दिनुपर्छ । अर्बौं लगानी, बालुवामा पानी अध्ययन–अध्यापनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा व्यवस्थापकीय संरचनालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेटमा शिक्षाका लागि २६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । समग्र बजेटको तुलनामा यो रकम निकै ठूलो हो तर अर्बौं लगानी गरिएको सरकारी विद्यालयको नतिजा कमजोर भएकोमा भने कसैले खोजी गरेको छैन ।
राज्यले शिक्षालाई यो प्राथमिकता दिइरहँदा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूको अवस्था त्यही अनुपातमा प्रगतिशील छ त ? बिल्कुलै छैन । त्यसको धेरै गुनाले खस्कँदो अवस्थामा छ । सामुदायिक विद्यालयहरू खाली हुँदैछन् । आखिर किन ? किनकि सामुदायिक शिक्षामा राजनीति व्याप्त छ ।
नेता शिक्षकहरूको बिगबिगी छ, समुदाय निराश छ, नियामक निकाय मौन छ, सरकारी शिक्षाप्रति अभिभावकहरू बिल्कुलै सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको ढुकुटी खर्चेने कामबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो उपलब्धि छैन । सरकारी शिक्षामा भएको यही बेथिति र अभिभावकको गुम्दो विश्वासको फाइदा उठाएर आज धेरै निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा चरम एकाधिकारवाद लादिरहेका छन् ।
राज्यले शिक्षामा अर्बौं लगानी गरेर पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक शिक्षामा विद्यार्थीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । राज्यको ठूलो लगानीबाट राज्यले के पायो प्रतिफल ? सोच्नैपर्ने विषय हो ।
शिक्षामा अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरिए पनि सरकारी शिक्षामा भएको यो दुर्दशाको प्रमुख कारण नियामक निकायको मौनता र असक्षमता पनि होभन्दा फरक पर्दैन । सरकारी ऐन–नियमको कडिकडाउ पालना गर्ने–गराउने र नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो तर राजनीतिक प्रभाव र दवाबमा त्यो नियामक निकायले बेवास्ता गर्दै आएको छ । झोले शिक्षक र राजनीति सरकारी शिक्षा धराशायी हुनुको अर्को कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा नेता प्रवृत्ति हावी भएकोे छ । उनीहरू विद्यालयमा भन्दा आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनको काममा बढी व्यस्त हुन्छन् ।
एउटा असल शिक्षकको काम विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । अभिभावको मन जित्नु हो तर विद्यालयमा पढाउने एउटा शिक्षकमा कुनै राजनीतिक दलको जिल्लास्तरको पदाधिकारी तथा सदस्य भएर काम गर्ने प्रवृत्ति छर्लङ्ग छ । राज्यबाट तलब खान्छन् तर काम राजनीतिक पार्टीमा गर्छन् । राज्यको तलब बुझेर अन्यत्र काम गर्ने नेता शिक्षकहरूलाई जागिरबाट बर्खास्त नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्दैन कि ? शिक्षकहरूकै कारण सामुदायिक शिक्षा अरू धराशायी भएर जाने देखिन्छ ।
राज्यको लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न समुदाय अाफै सक्रिय हुनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयका क्रियाकलापप्रति समुदाय एकदम उदास देखिन्छ । स्कुलमा पठनपाठन कसरी सञ्चालन भएको छ ? शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् कि छैनन् ? विद्यार्थीहरू के गर्दैछन् ? स्कुल व्यवस्थापन समिति गतिशील छ कि छैन ? यस विषयमा समाजका अगुवाहरूले पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा राजनीतिक दलको झोला बोक्ने झोले शिक्षकहरूको हालीमुहाली चल्छ ।
शिक्षाको समग्र विकास र प्रगतिका निम्ति एउटामात्र पक्ष बाधक वा दोषी छैन । शिक्षकहरू जागिर मात्र खान्छन्, उनीहरूमा शिक्षण पेशाप्रति लगाव छैन । जिम्मेवारीपनको भावना छैन, समर्पण छैन । तलब पचाउने मेलो मात्रै भएको छ । काम त गाह्रो होइन तर काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा खस्किएको सरकारी विद्यालयको स्तरमा सुधार गर्नुपर्छ ।
