धरान/ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमलाई आगामी बजेटबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आउँदो बजेटमा नै यही कार्यक्रमलाई समावेश गरेर देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जनताको लगानी स्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।
‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ,’ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘यही कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो भने ऊर्जा क्षेत्रमा जनताको सहभागिता पनि बढाउन सकिन्छ र लगानीको ढोका पनि खुल्छ ।’अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्रालयले पुसबाट सुरु गरेको कार्यक्रममा अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । जनताले ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत लगानी प्रतिबद्धता जनाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले अहिले पनि प्रतिबद्धता जनाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन संस्थागत नीतिगत व्यवस्था चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही व्यवस्थापन बजेटमार्फत मिलाउने गरी कार्यक्रम बनाइएको हो ।’ चालू आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यो कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले प्रभावित पार्दैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो कार्यक्रमलाई ‘घरघरमा सेयर जनजनमा लगानी’ नारामार्फत अघि सारिएको थियो ।
सबै स्थानीय तहको ऊर्जामा लगानी मन्त्रालयले अहिले बनेका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई नै ऊर्जामा लगानीका लागि अग्रसर बनाउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । ‘ऊर्जामा हरेक तह आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । मन्त्रालयले जलविद्युत्का साथै ऊर्जाका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउने गरी स्थानीय तहमार्फत नै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरेको शर्माले जानकारी दिए ।
तीन वर्षमा ग्यास विस्थापित गर्ने मन्त्रालयले सबै नेपालीलाई विद्युत्को पहुँचमा पुर्याई आउँदो तीन वर्षभित्रमा खाना पकाउने ग्यास विस्थापनको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ‘देशभर तीन वर्षमा विद्युतीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ, विद्युत्मा पहुँच नभएका सबै नागरिकसमक्ष विद्युत्को पहुँच पुर्याइनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढाउने कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ । पेट्रोल तथा डिजेलको खपत कम गर्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।
७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी एकैपटक ठूला जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । ‘अहिले एउटा, चार वर्षपछि अर्को गर्न थाल्यो भने यो देशको विकास कहिल्यै पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले एकैपटक सबै आयोजना अघि बढाउनुपर्छ, त्यो भयो भने मात्रै तोकिएको समयमा काम हुन सक्छ र विद्युत् उत्पादनमा पनि फड्को मार्न सकिन्छ ।’
ऊर्जामा लगानीको समस्या नभएको भन्दै शर्माले ४ हजार मेगावाट आयोजना सरकारको लगानीमा अघि बढाउन सकिने भन्दै बाँकी ४ हजारमा जनताको लगानी उपयोग गर्न सकिने बताए । उनले त्यसपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण लिएर अघि बढाउन सकिने बताए ।
