शनिश्चरे/उनीहरु शरणार्थी बनेको २७ वर्ष लाग्यो । आफ्नो प्यारो देश फर्किन माग गर्दै आएको पनि उत्तिनै वर्ष भयो । यस अवधिमा शिविरमा आएर जन्मिएकाहरु समेत सन्तानका आमा बुबा भइसके । उनीहरुका कतिपय बुबाआमाको स्वदेश पुगेर प्राण त्याग्ने प्रण विफल बनिसक्यो । आफ्नो देश भूटान फर्किने सम्भावना पनि परिस्थितीले उसैगरी बुढो बनाउँदै लगेको छ । तर पनि उनीहरुको मनमा भूटानप्रतिको माया कत्तिपनि घटेको छैन ।
स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको कुरा उठाउने मुख्यरुपमा नेपालीभाषीहरुलाई त्यहाँको साशकले निर्मतापूर्वक देशबाट लखेट्यो । यत्तिका अवधिमा भूटान फर्किने वातावरण बन्न सकेन । बरु स्वदेश फिर्तीको पहिलो प्राथमिकतालाई लत्याएर ९ वर्षअघिबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वासको वैकल्पिक विकल्प लादेर अमेरिका, युरोप सहितका ८ वटा मुलुकमा उनीहरुको पुनर्वास गराउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो बेलासम्म मर्नबाट जोगाइराखेको आफ्नो देशप्रतिको माया र मोह छताछुल्ल पारेर स्वदेश फर्किने आशाको दियो जगाउँदै झापा र मोरङमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरुले पुन आन्दोलनको कार्यक्रम दोहोर्याएका छन् । अनि उनीहरुले आफुहरु शरणार्थी हुनबाट मुक्त हुनुपर्ने मार्मिक कुरा नारा मार्फत अघि सारेका छन् । ‘स्वदेश फर्किने आशामा यत्तिका वर्ष विते, अझैपनि शरणार्थीकै विल्ला कहिलेसम्म भिरिरहनु ? नेपाल सरकारले विशेष पहल गरेर यो विल्ला हटाइदेओस् ।’– पथरीशनिश्चरे शिविरका आशिष राईले मसिनो स्वरमा भने । १५ वर्षसम्म निरन्तर वसोवास गरेको मानिस नेपाली नागरिक हुने भन्ने कानूनी कुराले हामीलाई पनि त समेट्छ कि भन्ने उनको जिज्ञासा मिश्रीत प्रतिक्रिया छ ।
यस क्रममा सोमबार मोरङको पथरीशनिश्चरे र झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिविरका सयौं शरणार्थीहरुले आफ्ना मुलत ५ वटा माग राख्दै शिविरमा र्याली निकाले । र्यालीपछिको कोणसभामा बोल्दै उनीहरुले स्वदेश फिर्तीको प्राथमिकता सहित शरणार्थी समस्यालाई अन्तरराष्ट्यिकरण गर्नुपर्ने, तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा सामान्य झैझगडाका आधारमा डीएचएस नरोकि प्रक्रियाको निरन्तरता दिनुपर्ने, बाँकी रहेकालाई शिविर क्षेत्रमै वसोवासका लागि स्थानीयकरण गर्नुपर्ने र दर्ता हुन छुटेकाको दर्ता हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यी सवै मागमा सवैभन्दा टड्कारो माग बनेको छ स्थानीयकरण । थोरै संख्यामा रहेका शरणार्थीलाई नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने हिसावले शरणार्थीका सहयोगी संस्थाहरुले पहल थालेका छन् ।
आफ्ना मागहरु रहेको ज्ञापनपत्र नेपाल सरकारलाई बुझाउन दुवै शिविर सचिवको अगुवाईको टोली राजधानी काठमाडौं पुगेको छ । परराष्ट् र गृह मन्त्रालय लगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको पथरीशनिश्चरे शिविर सचिव चम्पासिंह राईले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भनें भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने समय मिल्न सकेको छैन । तेस्रो मुलुक पुनर्वासबाट बाँकी रहेकाहरुलाई नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा राख्न स्थानीयकरण गर्नुपर्ने यसबेला टड्कारो आवश्यकता बनेको सचिव राईले उल्लेख गरे । ‘दाताले हात झिक्नै आट्यो । तेस्रो मुलुकको कार्यक्रम पनि सकिनै लाग्यो । यस्तो अवस्थामा यहाँ रहेका शरणार्थीको थप विजोक हुने भएकाले स्थानीयकरणको कुरा उठाइएको हो ।’– उनले भने ‘यदि स्थानीयकरण गर्न नसक्ने नै भए शरणार्थीको अन्तरराष्ट्यिकरण गरिदिन हाम्रो माग हो ।
सवा लाख मानिसमध्ये अव शिविरमा ९ हजार ५ सयको संख्या मात्र बाँकी छ । शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्संघीय उच्चायोग ( यूएनएचसीआर) ले आप्रवास सम्बन्धि अन्तरराष्ट्यि संगठन ( आइओएम ) मार्फत पुनर्वासको कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ र यो क्रम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । तेस्रो मुलुक लाँदा पनि छानविनका क्रममा आपराधिक गतिविधिको मानिस भनेर अभियोग लगाई शिविरमै छाडेर परिवार विखण्डन गराएको युवा राम वानियाँको दुखेसो छ ।
भूटान सरकारले सवैलाई पहिलो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रजातान्त्रिक कानून निर्माण गर्दै आफुहरुलाई क्षतिपूर्ती समेत दिएर भूटान फर्काउनु पर्ने माग शरणार्थीहरुको रहेको शिविर व्यवस्थापन समितिका फोकस पर्सन हर्क राइले उल्लेख गरे ।
हाल पथरीशनिश्चरेमा १ हजार ३ सय तथा दमकको बेलडाँगीमा गरी साढे ९ हजारको शरणार्थी संख्यामा बाँकी छ । दुवै शिविरमा गरी १ हजार ७ सयको संख्या विभिन्न कारणबाट शरणार्थीका रुपमा दर्ता हुनबाट छुटेको संख्या रहेको शरणार्थीको दावी छ ।
स्वदेश फर्किन पाउनु पर्ने आफ्नो पहिलो नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा तेस्रो मुलुक पुनर्वासबाट परिवार विखण्डित गर्ने काम कुनै मानवका लागि हितकर होला र भन्ने प्रश्न मानव अधिकारका हिसावले टड्कारो बनेको छ ।
