चिकित्सा सेवा आफैंमा प्रभावशाली आचारसंहिताले परिपूर्ण क्षेत्र हो । चिकित्सा क्षेत्रका पिता मानिएका हिप्पोक्रेटसले प्रतिपादन गरेको पेशागत धर्मको जगमा बनेको ‘कोड अफ इथिक्स’ वास्तवमा हामी चिकित्सकहरुको मनभित्रको कानुन नै हो भन्दा फरक नपर्ला।
यही आचारसंहिता तथा चित्सिकहरुको दायित्व हेर्दा हामी चिकित्सकले बिरामीलाई निःशर्त रुपमा आफ्नो केन्द्रबिन्दु मानेका हुन्छौं । बिरामीको हितमै काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुने गर्छ।
यसो भन्दै गर्दा यहाँ दुइटा कुरा भुल्न मिल्दैन । पहिलो, चिकत्सकको हातबाट जुनसुकै अवस्थाको बिरामीको पनि रोग निको नै हुन्छ भन्ने छैन । दोस्रो, चिकित्सकबाट गल्ती हुँदै हुँदैन भन्ने हुँदैन।
आचारसंहिता र कर्तव्य चिकित्सकहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने विषय हो भने सबै रोग निको हुन सक्दैन भन्ने तथ्य बिरामी पक्ष वा आम नागरिकले मनन गर्ने विषय हो । त्यसैगरी चिकित्सकहरुबाट हुन सक्ने गल्तीका विषयमा राज्यले हेर्ने हो।
तर, यहाँनेर बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने प्रायजसो मुलुकले आफ्नो देशको मेडिकल काउन्सिललाई चुस्त राखेर र उपभोक्ता संरक्षण ऐनकै आडमा चिकित्सहरुबाट हुन सक्ने गल्तीलाई सम्बोधन गरेर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन् । यति स्पस्ट आधारहरु हुँदाहुँदै केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डाक्टरका लागि लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर घाइते भएको पीडितलाई सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गर्यो । सो निर्णय वैज्ञानिक र तार्किक नभएको देखिन्छ।
यदि यस्तो आशयको कानुन बनेर लागू भएमा यसले चिकित्सक, चिकित्सकको परिवार, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र नभई आम नागरिक समुदाय र समग्र देशलाई नै ‘साइड इफेक्ट’को निशाना बनाउने सम्भावना देखिएको छ।
सो कानुन आएमा यस्ता साइड इफेक्ट निम्तिन सक्छन्ः
१. चिकित्सकहरु हरदम दबाव र त्रासमा रहन पुग्ने भएकाले उनीहरुले आफ्नो पेशागत दक्षताको प्रयोग निर्धक्क गर्न सक्दैनन् । जसका कारण उपचार प्रक्रियाको समग्र परिणाममा असर पर्न सक्छ । अझ इमर्जेन्सी, आइसियू, सिसियू जस्ता संवेदनशील कक्षमा त डाक्टरहरु खटिन नै डराउने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैगरी सर्जनहरु अपरेसन गर्न हिचकिचाउन थाल्छन् । आफूभन्दा जुनियरलाई सिकाउने र मेडिकल विद्यार्थीलाई पढाउने क्रम घटेर जान सक्छ । अन्ततः चिकित्सकहरु पलायन हुने सम्भावना बढेर जान्छ।
२. चिकित्सकहरुले बिरामीको उपचार गर्नभन्दा रिफर गर्ने क्रम बढेर जान सक्छ । यसले गर्दा सामान्य उपचारका लागि पनि ठूला अस्पतालमा रिफर गर्दा सहर र राजधानी पुग्नुपर्ने हुन सक्छ । अझ त्योभन्दा पनि नेपालबाट अन्य देशमा बिरामी रिफर गर्ने क्रम बढेर जान्छ।
३. अस्पताल प्रशासनले उपकरण, व्यवस्थापन पक्ष वा औषधिका कारण भवितव्य परेमा पनि सम्बन्धित चिकित्सकलाई दोषारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसो हुँदै अन्ततः अस्पतालहरुमा राम्रा र दक्ष चिकित्सहरुको कमी हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ।
४. चिकित्सकहरुले क्षतिपूर्तिको रकम तिर्न नसक्ने स्थिति आउँदै जाँदा बिमा कम्पनीहरुले ‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ ९पेशागत सुरक्षा बिमा० लागू गर्दै यसलाई अनावश्यक बजारीकरण र व्यापारीकरण गर्न सक्छन् । त्योभन्दा डरलाग्दो त बिचौलिया र बाहुबलीहरुको साम्राज्य नै खडा हुन सक्छ।
५. यी सबै साइड इफेक्टको योगफलका रुपमा चिकित्सा सेवा झन्–झन् महँगो र अस्तव्यस्त हुने, सामान्य उपचारका लागि रिफर हुने, सम्भव हुने उपचारका लागि पनि डाक्टरले असमर्थता जाहेर गर्ने लगायत इमर्जेन्सी, आइसियू जस्ता अत्यधिक संवेदनशील सेवाहरु प्रभावित भई अन्ततोगत्वा आम समुदाय र राज्यका लागि प्रत्युपादक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
तसर्थ, जनताको स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित राख्ने अन्य सहज मार्ग बन्द गरेर जटिल मार्ग खोल्न खोज्नु हितकर देखिँदैन।
(डा.सुवास प्याकुरेल स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका मेडिकल एडिटर हुन्।)
