काठमाण्डौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रिय राजनीतिकको वातावरण अस्थिर जस्तो देखिए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनका बारेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा संविधान, ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई जानकारी गराउने उद्देश्यले शनिवार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनका बारेमा दुबिधा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले निर्वाचनका लागि अघि बढिरहेकाले सम्पूर्ण तयारी भइसकेको हुदाँ यही असोज २९ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम नजिकिसकेको बताए । आजको १५ दिनमा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता दिने मिति पनि आइसकेको उनले जनाए ।
समानुपातिक तर्फको बन्दसूची प्रस्तुत गर्दा विगतको राजनीतिक दलले चलखेल गर्न नमिल्ने गरी प्राथमिकताको क्रम कानूनले नै निर्धारण गरेको बताउँदै उनले आचारसंहिता पालनाको विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जनताबाट सिक्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने गराउने सन्दर्भमा जस्तोसुकै कारबाही गर्न दृढ रहेको बताए । आचारसंहिता उलंघन भएको पाइएमा कारबाही हुने वताए ।
आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले पछिल्लो समय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लोकप्रिय भएकैकारण विश्वका ७१ मुलुकले यसलाई आत्मसाथ गरेको जानकारी दिँदै बन्दसूचीलाई कसरी कम भन्दा कम त्रुटीपूर्ण बनाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रशिक्षण आयोजना गरिएको बताए ।
सो अवसरमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने प्रक्रिया, उम्मेदवारले बुझाउनुपर्ने धरौटी र निर्वाचन खर्चको विवरण, उम्मेदवारको बन्दसूची निर्धारण गर्ने ढाँचा, प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक समावेँसी सिदान्त अपनाएर गर्नुपर्ने सिटको बाडँफाँड लगायतका बारेमा दलका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ११० तथा प्रदेशसभामा २२० जनप्रतिनिधिको चयन हुनेछ ।
मुलुकका ८८ वटा राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने जनाएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा प्रदेशसभाका लागि २५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 
