काठमाडौँ । मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले आइतबार निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको मनोनयन सूची दर्ता गरेका छन् । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म मनोनयन सूची बुझाउने समय तोकिए पनि दलहरूले आन्तरिक तयारी पूरा गर्न नसक्दा मध्यरातसम्म आयोगमै बसेर सूची बुझाएका हुन् ।
आयोगले आइतबार रातभरि कार्यालय खुला राखेर टोकन लिएका दलका मनोनयनको सूची बुझ्ने जनाएको छ । उमेदवारको बन्दसूची पेस गरेको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । बन्दसूचीमा अधिकांश महिला उम्मेदवारको नाम छ भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत महिला पुर्याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
प्रमुख दलका नेताहरू दिउँसो ३ बजेतिर आयोगमा पुगेर टोकन लिए पनि बन्दसूची भने मध्यरातमा मात्र बुझाएका थिए । समानुपातिकतर्फ केन्द्रमा १ सय १० जना उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्छ । भावी २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिकबाट निर्वा्चित हुनेछन् ।
यस्तै, सातवटै प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जना निर्वा्चित हुनेछन् । दलहरूले प्रदेशसभाका लागि सातवटै प्रदेशतर्फ फरक(फरक सूची बुझाएका छन् । १ नम्बर प्रदेशमा ३७, २ नम्बरमा ४३, ३ नम्बर प्रदेशमा ४४, ४ नम्बर प्रदेशमा २४, प्रदेश नम्बर ५ मा ३५, प्रदेश नम्बर ६ मा १६ र प्रदेश नम्बर ७ मा २१ जनाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन सूची बुझाउनुपर्छ ।
आयोगमा सबैभन्दा पहिले १० बजे नै राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीले बन्दसूची बुझाएको थियो । चर्चामा नरहेको उक्त दलले केन्द्रमा ११ जनाको सूची बुझाएको आयोग प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । त्यसपछि ग्रिन पार्टी, नेपाल समावेशी पार्टी, नेपाल समाजवादी लोहियावादी, नेपाली जनता दल, जनशक्ति पार्टीले मनोनयन सूची बुझाएका थिए ।नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायतले आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए ।
कम चर्चामा रहेका दलले सूची बुझाउँदा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता भने आयोगमा देखा परेका थिएनन् । प्रमुख दल भने ३ बजेपछि मात्र आयोगमा पुगेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ दिउँसो ३ बजेतिर आयोगमा पुगेर टोकन लिने र अन्य कानुनी कागजात बुझाउने काम मात्र गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा स्थायी समितिको बैठक बसी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली तयार पार्ने काम भइरहेकाले आयोग पुगेका नेता लिस्ट कुरेर बसेका थिए ।
कांग्रेस नेता विलमेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउदलगायत दिउँसो आयोग पुगे पनि उनीहरूसँग पार्टीका उम्मेदवारको सूची थिएन । टोकन लिने, उम्मेदवार मनोनयनको फाराम लिनेलगायत काम गरेका कांग्रेस नेता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग हुने भनिएको पार्टी एकताका कारण पनि अलमलमा परेका थिए ।