काठमाडौं/ छात्रालाई पढाइमा आकर्षित गराउन शिक्षा मन्त्रालयले छुट्ट्याएको ४४ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन अभावमा ६ वर्षदेखि एक निजी बैंकमा थन्किएको छ । वितरण गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा छात्रवृत्ति रकम लक्षित समूहले पाउन सकेका छैनन् । हाल यो रकम एभरेस्ट बैंकको सरकारी खातामा थन्किएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई मासिक ५ सय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने छात्रालाई मासिक हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । ०६१ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले छात्रवृत्ति निर्देशिका पारित गरेपछि सुरुमा २ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा जम्मा गरिएको थियो । छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक समितिसमेत रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले दुई करोड रुपैयाँ कोषमा थप्ने गरी निर्देशिका बनाइएको थियो । निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले अहिले पनि वार्षिक २ करोड र कुनै योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बचेका अन्य रकम पनि कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । सुरुका वर्ष तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको थियो । तर, फरक–फरक निकायमार्फत फरक(फरक शीर्षकमा छात्रवृत्ति वितरण हुने गरेको र समन्वय अभावमा एकै विद्यार्थीले त्यस्ता सबै निकायबाट प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइएपछि व्यवस्थापन गरेर पछि वितरण गर्ने गरी रोकिएको थियो । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन भइसकेको छ । त्यससँगै कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने जिम्मा शिक्षा विभागलाई गएको छ । विभागमार्फत निजी माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थीको ५ प्रतिशत बराबरको कोटा वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै, अनुदान आयोगले पनि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत ०६२ सालदेखि कक्षा ११, १२ र स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छुट्टै रकम वितरण गरिरहेको छ । तर, त्यतिखेर एकै विद्यार्थीले यी दुवै छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइएको थियो । विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले पनि यी दुवै शीर्षकमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेको भए पनि छात्रा शिक्षा कोषको रकम वितरण भने ०६८ सालदेखि रोकिएको छ । तर, कोषमा रहेको रकम कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । ‘त्यतिखेर सबै निकायबाट वितरण हुने छात्रवृत्तिलाई एउटै द्वारबाट वितरण गर्न एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिका बनाउने निर्णय भएको थियो तर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन’, शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले भने । निर्देशिका निर्माणका लागि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । यसै विषयमा पटक–पटक बैठक र छलफल भए पनि निर्देशिकाले मूर्तरूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
