काठमाडाैं । संवैधानिक अंगमा रहेका ब्यक्तिले संविधानमा ब्यवस्था भएको भन्दा विपरित तथ्य दिएर एउटा राजनीतिक दलको उद्धेश्य पूरा गर्न किन यस्तो विवादास्पद तर्क गरिन् भन्ने प्रश्न यतिबेला बाहिर आएको छ । आयुक्त शर्माले सरकार गठनलाई अवरोध पुर्याउनेगरी त्यस्तो तर्क गर्नुका पछाडि यस्तो कारण छ ।
संसद विघटन हुनु भन्दा अघि देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने विधेयक पेश गरेको थियो । त्यस लगत्तै स्थानीय तहको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भयो । स्थानीय तहमा एमाले ठूलो पार्टी भयो । त्यसमाथि एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको चुनावमा यी दुई पार्टीले मात्र जित्ने र कांग्रेसको उपस्थिति शुन्य हुने अवस्था देखियो । त्यसपछि सरकारले आफैंले पेश गरेको राष्ट्रियसभा चुनाव सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाएन र त्यसमाथि कांग्रेसले संशोधन दर्ता गर्यो । उक्त विवाद नटुंग्याइ संसद विघटन भएपछि देउवा सरकारले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अहिले कानुन नै बनेको छैन । कानुन बनाउने संसदको बैठक नबसी उक्त कानुन बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कांग्रेस आफ्नो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिसभा निर्वाचन गर्न चाहन्छ । त्यसो नगरे राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शुन्य हुनेछ ।
तर विगतका परम्परा अनुसार पनि सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनु आवश्यक छैन । ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको एक महिनापछि मात्रै राष्ट्रियसभाको चुनाव भएको थियो ।
कांग्रेस निकट वकिलहरुले अहिले सांसद पदको सपथ नखाई र संघीय संसदको पहिलो बैठक नबस्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने दावी गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि निर्वाचन आयोगले मतपरिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र
त्यसपछि बहुमत प्राप्त वा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । ०४८ सालमा दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिका भएको संसदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसरी नै प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए ।
नयाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले बहुमत ल्याउने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनको प्रावधान राखेको छ । अहिले कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन । यस्तोमा धारा ७६ को २ आकर्षित हुनेछ । यस धारामा ‘कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।
२०४८, ०५१ वा ०५६ का निर्वाचनपछि पनि राजाले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका र सांसदको सपथ वा संसदको पहिलो बैठक त्यसपछि बसेको थियो । संसद बैठक नबसी प्रधानमन्त्री चयन गर्न नमिल्ने भन्ने कांग्रेसको तर्क अहिलेको संविधान अनुसार पनि मिल्ने देखिंदैन । किनभने संसदको पहिलो बैठक नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले बोलाउने हो । राष्ट्रपतिले आफैं सो बैठक बोलाउने प्रावधान छैन ।
