काठमाडौं– चौतर्फी आलोचना र विवादका बीच गत असारमा निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरुका लागि खरिद गरेको पाँच वटा एसयुभी गाडी (स्पोर्ट्स युटिलिटी भेइकल) सरकारले तान्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश प्रमुखका लागि नयाँ र सुविधायुक्त खाडी आवश्यक परे पनि तत्काल खरिद हुन सक्ने सम्भावना नभएको तथा आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेकाले उक्त गाडीहरु तान्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।
सात वटै प्रदेशमा सरकारले छिटै प्रमुखको नियुक्ति गर्ने भएकाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलमा गृह मन्त्रालयले आयोगका नयाँ गाडी तान्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगमा अन्य सुविधायुक्त गाडी रहेकाले हाललाई उक्त गाडी झिकाउन लागिएको हो।
‘स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरुका लागि सुविधायुक्त गाडी आवश्यक हुने देखिएन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने, ‘दैनिक चढ्नका लागि यसअघि नै भएका गाडीहरु उपयोगमा ल्याउन सकिनेछन्।’
केही दिनअघि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहितका आयुक्तहरुलाई आयोगको नयाँ गाडी प्रदेश प्रमुखका लागि पठाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए। मुख्य सचिवको प्रस्तावमा प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगका भएका अन्य गाडी प्रयोग गर्न समस्या हुने हो कि भन्ने बताएका थिए। तर, मुख्यसचिवले प्रदेश प्रमुखका लागि गाडी खरिद हुन नसक्ने र निर्वाचन कार्यक्रम सकिएकाले पुरानै गाडी प्रयोग गर्न यादवलाई सुझाव दिएका थिए।
नयाँ संरचनाका लागि भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको गृहले मुख्यसचिवको उक्त भनाइ लगत्तै पाँच वटा गाडी निर्वाचन आयोगवाट व्यवस्थापन हुने सूचीमा राखेको छ।
आयोगले लामो विवादका बीच उक्त गाडी खरिद गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयसँग ताकेता गर्दै ११ करोड २० लाख रुपैयाँ पाएपछि आयोगले पाँच वटा एसयुभी गाडी खरिद गरेको थियो। एउटा एसयुभीको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले २२ असोज ०७४ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुखसहित सबै आयुक्तका लागि गाडी किन्न बजेट दिने सहमति दिएको थियो।
आयोगका गाडी खरिद प्रस्तावमा छलफल सुरु भए लगत्तै तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले विरोध गरेका थिए। सचिव मैनालीले भारत सरकारले ३७ वटा नयाँ गाडी दिइसकेकाले नयाँ गाडी खरिद गर्न नहुने अडान राखेका थिए। त्यस लगत्तै उनको सरुवा भएको थियो।
आयोगलाई अनावश्यक रुपमा गाडी खरिद गर्न दिएको यो रकम एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले दिएको बजेट बराबर थियो। चालू आवमा एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले औसतमा १० करोड अनुदान दिएको थियो।
आयोगले विगतमा पनि निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ। ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला एक करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले पाँच वटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएको थियो। यस्तै ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि चार वटा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो। सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै पाँच वटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो।
भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चार वटा सेडान कार दिएको थियो। भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र सात वटा स्कार्पियो जिप पनि उपलबध गराएको थियो। अहिले आयोगका एक जना पदाधिकारीले तीन वटासम्म गाडी उपयोग गरिरहेका छन्।
आयुक्तहरुको ‘महँगो’ सोख
अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ४ आयुक्तले २/२ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारी नम्बर प्लेट बा २ झ ४४७ नम्बरको ल्यान्ड क्रुजर र निजी नम्बर प्लेट बा ६ च १४४६ नम्बरको अर्को गाडी चढ्छन्।
त्यस्तै, आयुक्तहरु इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीर शाहले बा ६ च १४४५, बा ६ च १४४८, बा ६ च १४४९, बा १७ च १८६८, बा २ झ ८८४ निजी नम्बर प्लेटका गाडी चढ्दै आएका छन्। उनीहरुले सेतो नम्बरका बा १ झ ५९९६, बा १७ च ३४२९ लगायत गाडीहरु पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्।
यी गाडी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अगाडि आयोगले किनेको थियो। ल्यान्ड क्रुजर कम्पनीका यी गाडीहरु सुविधासम्पन्न र तत्कालै बिग्रिएको अवस्थामा नभए पनि आयुक्तहरुले प्रयोग नगर्ने भनेका छन्। १० वर्ष पुराना ती गाडीले इन्धन बढी खपत गर्ने र बिग्रिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन समयमा नयाँ गाडी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव र आयुक्त शर्मा मात्रै भएका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ मोडलको ल्यान्ड क्रुजर गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको थियो। अहिले पनि सोही गाडी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरिरहेका छन्। अन्य चार गाडी भने आयोगमै छन्।
