धरान/धरान उपमहानगरपालिकाले पाँचकन्या डुम्रे शिखरवास खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन समितिलाई जोरधारेको नाममा खर्दु मुहानबाट पानी ल्याउन दिएको सहमति उल्टाउन माग गर्दै धरान–१३ बासी स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
[caption id="attachment_66863" align="alignnone" width="688"]
तस्बिरः केदार बस्नेत[/caption]
खर्दु जोरधारे मुहान खानेपानी सरोकार समिति नामक संस्था खडा गरेर धरान–१३ बासीहरुले धरान उपमहानगरपालिका र नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सयौंको संख्यामा भेला भएर समितिको नेतृत्वमा धरान–१३ बासीहरु धरान उमपहानगर र संस्थानमा पुगेका थिए ।
२०७२ साल पुष ३० गते तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत टीकादत्त राईले निर्णय गर्दै जोरधारे खानेपानी मुहानबाट पानी लान सहमति प्रदान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नगरपालिकाको दलीय संयन्त्रले नै उक्त निर्णय गरेपछि कार्यकारी अधिकृत राईले सहमति प्रदान गरेका थिए ।
स्थलगत अध्ययन विनै सहमति प्रदान गरेपछि अहिले समस्या सिर्जना भएको छ । र, पाँचकन्या डुम्रे शिखरवास खानेपानी समितिले पनि जोरधारे मुहान भनेर झुक्याउँदै खानेपानीको माग गरेको छ । कतिपय पत्रमा भने निशाने, भालुखोला मर्मतको लागि भन्दै पत्राचार गरेकोसमेत देखिन्छ ।
जसले गर्दा हालसम्म सतहगत पानीको भर परिरहेका धरान–१३ का वडाबासीहरु उक्त सहमति फिर्ता लिनु पर्ने र हाल निर्माणाधिन कार्य रोक्न माग गरिरहेको छ । त्यस विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाले पूर्वाञ्चल इन्जियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक जावेद आलमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गर्दै सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढाएको छ ।
विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तारा सुब्बाले बिहीबारको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा पनि बताए । उनले निर्माण कार्यसमेत तत्काललाई रोक्नको लागि जानकारी गराइसकेको बताए । ‘यस विषयमा विज्ञ टोलीलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छौं ।’ उनले भने, ‘त्यो टोलीको प्रतिवेदन अनुसार धरान नगर अघि बढ्छ ।’
खर्दु जोरधारे मुहान खानेपानी सरोकार समितिले भने धरान नगर पञ्चायतले २०३६ सालमै खानेपानी संस्थानलाई विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा धरान उपमहानगरले खानेपानीको लागि सहमति दिने अख्तियार राख्छ राख्दैन भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
समितिका संयोजक डम्बरबहादुर तामाङले जलाधार क्षेत्र भित्रको पानी समूह समूहगत गरी वितरण गर्न धरान नगरको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नपर्ने बताए । २०३४ सालमै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जलाधार घोषणा गरेकोसमेत ज्ञापन पत्रमा अगवत गराएको छ ।
समितिले खर्दु सतहगत पानी सुख्खायाममा अपर्याप्त हुने हुँदा हाल निर्माण भइरहेको कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । समितिले क्षेत्रीय प्रशासक, इलाका प्रशासन कार्यालय धरान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी, धरान औद्योगिक क्षेत्र र धरान उपमहानगरले बनाएको विज्ञ समूहलाई वोदार्थ दिएको छ ।
