काठमाडौं/ सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम नभनी राजधानीका लागि सम्भावित स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारीबाट पछि हटेर सरकार नयाँ विकल्पमा जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानुनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
दलहरूबीच सहमति नजुटेको, विभिन्न जिल्लामा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले अस्थायी मुकाम नतोकी कार्यालय मात्र तोक्ने नीति लिएको हो ।
सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सक्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका वेला पूर्वसचिवहरूले आफूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न दबाब बढाएपछि सरकारले पूर्वसचिवलाई हटाएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा अवकाश पाएका सचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने मापदण्ड हटाइएको हो ।
यी हुन्, प्रदेश प्रमुखको चर्चामा रहेकाहरू – विमल कोइराला – तीर्थमान शाक्य – भोजराज घिमिरे – दामोदर गौतम
पूर्वन्यायाधीश – रामनगिना सिंह
पूर्वप्रशासक तथा पूर्वमन्त्रीद्वय – विद्याधर मल्लिक – शंकर कोइराला
पूर्वउपकुलपति – केदारभक्त माथेमा – कमलकृष्ण जोशी
महिलातर्फबाट – डा किरण रेग्मी, पूर्वसचिव –अनुराधा कोइराला – उषा नेपाल
अन्य – पुष्कर बज्राचार्य (अर्थशास्त्र प्रोफेसर, त्रिवि) – जगदीश पोखरेल (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष) –पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल – पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ – शिवचन्द्र श्रेष्ठ (पूर्वमहालेखा नियन्त्रक)
प्रदेश प्रमुख बन्न लबिङ गर्ने पूर्वसचिवहरू –शान्ताबहादुर श्रेष्ठ – विश्वप्रकाश पण्डित – धरणीधर खतिवडा
यी पनि चर्चामा –डा रामप्रकाश यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य – डा रामअवतार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति – सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता – रुक्मांगद कटवाल, पूर्वप्रधानसेनापति
न्युज २४
