धनकुटा/ धनकुटा जिल्लाको छथर जोरपाटी गाँउपालिका वडा नं.६ नाम्जाङ टोलमा रहेको निगाले सिमेन्ट फेक्ट्री प्रशासनले सिमेण्ट फेक्ट्रीबाट निस्किएको दुषित फोहोर,प्रदुषणको उचित व्यावस्थापन नगरेको भन्दै स्थानियवासीले विरोध जनाएका छन् ।
फेक्ट्री व्यावस्थापन पक्षले सिमेण्ट फेक्ट्रीबाट निष्किएको धुलो, दुधाँ (डष्ट)हरु र फेक्ट्रीमा प्रयोग भएको फोहोर पानीको कारण फेक्ट्री आसपासका स्थानियवासिन्दालाई प्रतक्ष्य रुपमा स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले बषौं अघि सिमेण्ट फेक्ट्री स्थापना ताका स्थानिय गाउँबासीहरुसंग फेक्ट्रीबाट निष्किएको प्रदुषण नियन्त्रणको लागी गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पनि कार्यन्वयन नगरेको कारण माघको जाडोमा पनि वाध्य भएर गाउँवासीहरु आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन् ।
छथरजोरपाटी गाउँपालिका वडा नं.६ नाम्जाङ्ग निवासी गोविन्द बम्जन तामाङले भने “फ्याक्ट्रीबाट प्रयोग भएर निस्किएको रासायनयुक्त दुषित पानी स्थानियवासीले दैनिक खान प्रयोग गरिने खानेपानीमा मिसिएर दुषित पानी पिउनु परेकाले पछिल्लो समयमा स्थानियवासी फेक्ट्री विरुद्ध आन्दोलित हुनु परेको हो ।” उनले तरकारी बारीमा लगाईने रायो साग, धनियाँ, कोपि, काउली, वन्दा, ब्रोकाउली, मटरकोसा, आलु, मुला, गाँजरमा सिचाइ गर्ने र वस्तुभाउले खाने खोलाखोल्सीको पानीको मुहानमा फेक्ट्री भित्र प्रयोग भएको रसायनयुक्त पानी मिसिएकाले खानापन र स्वास्थ्यमा प्रतक्ष्य असर देखिएको वताएका छन् । जसले गर्दा वस्तुभाउले खाने निवारा, गोगुन, खनिउ, अम्लिसो, भुँई घाँस र तरकारी बालीमा परेको प्रतक्ष्य असरले मानव स्वास्थ्यलाई दैनिक रुपमा असर–प्रभाव पारिरहेकाले सिमेण्ट फेक्ट्रीको अबिलम्व प्रदुषण नियन्त्रणको बिकल्प नरहेको तामाङले औल्याएका छन् ।
स्थानिय भिष्म गुरुङ्गले भने “आफुहरुले फेक्ट्री स्थापना भए देखी नै धुलो धुँवा नियन्त्रण गर्ने विषयमा आवाज उठाँइरहँदा प्रदुषण नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक मेसिन फ्याक्ट्रीमा जडान गर्ने भनियो, स्थानिय जनतालाई मक्ख पारियो तर वर्षौं वित्दा पनि जडान गरिएन ।” हामीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि फेक्ट्री व्यावस्थापन पक्षवाट सुनुवाई नभएपछि न्यायको लागी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगियौं । सर्वोच्च अदालतले पनि वातवरणिय असर र प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सुरक्षाका सवै खाले उपायहरु तत्काल अपनाउनु भनी स्थानियवासीको हितमा काम गर्न फेक्ट्री संचालकलाई २ वर्ष अघि आदेश दिदा पनि कार्यान्वयन नभए पछि आन्दोलित हुनु परेको गुरुङ्गले बताएका छन् ।
गुरुङ्गले सिमेण्ट फेक्ट्रीसंगै २५ मिटर दुरीवाट ठूलो मानव वस्ती रहेको र सो वस्तीमा ९ सय घरका मानिस र वस्तुभाउले पानी खाने खोला–खोल्सीहरु जम्लीया खोला,बौला खोला, सल्ले खोला, देवी खोलाको खानेपानीको मुहानमा फेक्ट्रीमा प्रयोग भएको दुषित पानी र रसायनयुक्त पानी मिसावट भएकाले सवैखाले समश्या प्रतक्ष्य रुपमा देखा पर्दै गएको वताएका छन् । सवै भन्दा प्रतक्ष्य प्रभाव परेको उदयवहादुर दाहाल र आफ्नो ५ रोपनी जग्गामा लगाएको अलैंची वगान, छिमेकी भरत गुरुङको करोडौंको लगानीमा संचालित मकालु काउ फार्म लगायत गाउँ नै फेक्ट्रीको धुलो धुँवाको कारण प्रभावित भएको गुरुङ्गले वताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले ०७२ चैत्र २ गते मानव स्वास्थ्य र वातवरणलाई असर पुगिरहेको तथ्य प्रमाणित भएको भन्दै तुरुन्त प्रदुषण नियन्त्रण गर्न र मानव स्वास्थ्यमा हानी हुन वाट वचाउन भनी आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सम्माननिय न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ र माननिय न्यायधिश ओमप्रकास मिश्रको संयुक्त इजलासले फेक्ट्रीले प्रदुषण नियान्त्रण गर्न नसकेको र स्थानिय समुदाय प्रभावित भएको ठहरिएको भन्दै निगाले सिमेण्ट फेक्ट्रीलाई विपक्ष वनाएर पिडितको पक्षमा ०७२ चैत्र २ गते फैसला गरेका थिए । सो रिट निवेदनमा उदयवहादुर दाहाल, भिष्म गुरुङ्ग, देवी वहादुर घिमिरे, दिलवहादुर वस्नेत, गंगा गुरुङ्ग, रमेश दाहाल, गंगावहादुर घिमिरे, भरत गुरुङ्ग, डिकमाया घिमिरे, पुष्पलाल गुरुङ्ग, खगमाया निरौलाले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको थिए । उनीहरुले निगाले सिमेण्टका व्यावस्थापक दिनेश पौडेल, नेपाल सरकार वातवारण मन्त्रालय, उधोग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, उधोग विभाग त्रिपुरेश्वर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा र साविकको परेवादिन गाविस कार्यालयलाई विपक्षि वनाएका थिए ।
उनले आईतबार निगाले सिमेण्ट फेक्ट्री विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर दाहालको अध्यक्षतामा सर्वपक्षिय वैठक वसी फेक्ट्री विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको बताए । उनीहरुले फेक्ट्री प्रशासनलाई आर्यतवार ज्ञापनपत्र समेत वुझाएका छन् । उनले जथाभावी लाहापर्बाही र हेपाहा तरिकाले फेक्ट्री संचालन गरेको कारण फेक्ट्रीबाट निस्किएको ड्रसरसायनिक धुलो घाँसमा टाँसिएको र खानेपानीमा समेत मिसिएको कारण घाँस पानी खुवाउँदा गाई भैंसी बाख्राहरु रोगिएको र मर्न थालेको वताए ।
तर फेक्ट्री व्यावस्थापन पक्षले सोही मुताविक काम नगरेको पिडित एवं संघर्ष समितिका संयोजक ८४ वर्षिया उदयबहादुर दाहालले बताए । उनले आफु ७३–७४ वर्षको उमेर हुँदा देखी निगाँले फेक्ट्री विरुद्ध लड्दै आएको स्मरण गर्दै दाहालले भने “पटक–पटक फेक्ट्रीका संचालक एवं कर्मचारी दिनेश पौडेललाई भन्यौं, अनुरोध गर्यौं तर कहिल्यै सुनुवाई भएन ।” दाहालले ०७३ साल फाल्गुण १५ गते अदालतको फैसला अनरुप निगाले सिमेण्ट व्यावस्थापन पक्षका दिनेश पौडेल,सुरेश चन्द्र गोयल,अनुज राठी, महाविर प्रसाद गोयलले वातवरण संरक्षण, वायु र ध्वानी प्रदुषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम नगरेको भन्दै कार्वाहीको लागी धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकास उप्रेतीलाई उजुरी दिए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् ।
औधोगिक व्यावसाय ऐन २०४९ को दफा २५ अनुसार उधोग दर्ता गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु पालना नगरेको देखिएकाले कार्वाही हुने स्पष्ट कानुनी व्यावस्था हुँदा हुँदै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप्रेती मुखदर्शक वनेको पिडितहरुको आरोप छ । ऐनले उधोग वन्द गराउने, दर्ता अनुमती खारेज गर्ने र पिडितलाई उचित क्षतिपुर्ति दिलाएर ५ लाखसम्मको जरिवाना गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सक्ने भन्ने कानुनले स्पष्ट व्यावस्था गरेको छ । संयोजक दाहालले सर्वोच्च अदालतले बायु प्रदुषण न्यूनिकरण गर्नको लागी बिशेष गरिभट्टीको धुँवा निकास खण्ड र प्याकिङ्ग गर्ने खण्डमा चुवाहट हुन दिन नहुने, धुलो प्रदूषण न्यूुनिकरणको लागी प्रारम्भिक वातवारण जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनरुप भट्टीको धुँवा निकास हुने ठाउँमा वेट स्क्रुवर जडान गर्नु पर्ने तर हालसम्म फेक्ट्रिले नगरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैगरी फेक्ट्री नजिक घर भएका स्थानिय वासिन्दाहरुको श्रवणशक्ति सावुद हालतमा छ, छैन भन्ने कुराको एक्किन गर्न श्रवणशक्तिको नियमित जाँच गर्नु पर्ने तर हालसम्म कहिले पनि नगरिएको दाहालको भनाई छ ।
साथै प्रभावित क्षेत्रको विभिन्न कृषि उपजको तत्काल वेसलाईन अध्ययन गरि पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि पैदावारमा पर्ने धुलो प्रदूषणको प्रभाव र विविधता हालसम्म वातवरणविद्ध ल्याएर जाँच्ने काम नगरेको पिडितहरुको भनाई छ । वेला वेलामा वातवरणिय प्यारामिटरको अनुगमन गर्नु पर्ने र त्यसवाट पाईएको तथ्यको अभिलेख राख्नु पर्नेमा उधोग स्थापना भएको १० वर्ष वित्न लाग्दा पनि फेक्ट्री प्रशासनले ध्यान नदिएको आरोप उनीहरुको छ । उनीहरुले आफु र आफ्नो दरसन्तान छोराछोरीको स्वस्थ्य जीवन र भबिश्यको लागी सोच्नु पर्ने वाध्यता सृजना भैइरहेको समेत औल्याएका छन् । उनले यो असर प्रतक्ष्य रुपमा मानव स्वास्थमा पनि देखिन थालेको कारण स्थानियवासीहरुले आन्दोलित हुनु परेको उनीहरुको भनाई छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकास उप्रेतीले भने आफुले सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको वताएका छन् ।
प्रजिअ उप्रेतीले भने “फेक्ट्री संचालक दिनेश पौडेलले पनि अदालतले भने अनसारका काम गरेको वताएको, तर आफु विषय विज्ञ नभएकाले अरु थप केही पनि गर्न सक्दिन ।” प्रजिअ उप्रेती पनि सिमेण्ट कारखानाको धुलो धुवाँ र प्रदुषणले स्थानियलाई प्रभाव पारेको विषय भने स्वीकारेका छन् । उनले भने “म केही गर्न सक्दिन, हेल्थ क्याम राख्नु पर्ने अहिलेसम्म राखेको छैन, उधोग मन्त्रालयवाट केही समय अघि अनुगमन आएको छ, विषय विज्ञले तयार पारी ल्याएको रिपोर्ट नहेरी केही भन्न सकिन्दैन ।” सो सम्वन्धमा फेक्ट्री संचालक दिनेश पौडेलसंग ब्लाष्टले जिज्ञासा राख्दा पौडेलले भने “स्थानियवासीहरुको माग अनुसार वातवरणविद्ध राख्ने, ओइस्टिज कबर राख्ने, लिकेजको कारण धुलो उडीरहेको नियन्त्रण गर्ने काम भैरहेको छ ।” फेक्ट्रीवाट निस्किएको दुषित रसायनयुक्त पानी खानेपानीको मुहानमा नमिसियोस भनेर खाल्डो खनेर जम्मा गर्ने गरेको जिकिर गरे । दुषितपानी बग्ने ढल जताभावी भत्किएको छ नी भन्ने ब्लाष्टको जिज्ञासामा पौडेलले भने अस्तिको वर्षामा भत्किएको हो अव वनाउँछु । आज (११ गते) बिहिबार वातवरणविद्ध उधोग मन्त्रालयबाट आउने भनेर स्थानियवासीलाई जानकारी दिएको भए पनि विरामी परेको कारणले नआउने पौडेलले ब्लाष्टलाई बताएका छन् ।
