काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बृद्धभत्तालाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरेसँगै दुई वर्ष अघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले ठूलै चर्चा बटुल्यो । त्यतिबेलासम्म मासिक ५ सयको दरमा पाउँदै आएको बृद्धभत्तालाई केपी ओली सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट भन्दै दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
वास्तवमा सरकारले बनाएको सो बजेटले त्यतिबेलासम्मको बजेटको दोब्बर बजेट बृद्धभत्तामा नै खर्च हुने निश्चित थियो । यो सरकारको निर्णयले वास्तवमै राज्यकोषमाथि ठूलो प्रहार भएको थियो । बृद्धबृद्धाहरुलाई दिई भत्ता वास्तवमै सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक भएपनि तत्कालीन सरकारको वितरणमुखी बजेटको आलोचना भन्दा पनि बढी हाईहाई नै भएको थियो । यसमा केहीले विरोध गरेको भएपनि उनीहरुलाई बृद्ध विरोधी भन्दै आलोचनाको पात्र बनाईयो ।
तर, त्यही प्रकृतिको निर्णय सरकारले बिहीबार गर्यो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६५ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिईने निर्णय गर्यो । यो विषय अहिले देउवा सरकारलाई बदनाम बनाउने विषय बनेको छ । बृद्धबृद्धालाई सरकारले सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका र विवाद छैन । राज्यको कोषको हैसियत हेरेर बृद्धबृद्धाहरुलाई सम्भव भएसम्म अहिले भन्दा धेरै भत्ता दिन पनि सकिएला ।
समान प्रकृतिका यी दुई निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकार होस् या त देउवा नेतृत्वको सरकार नै किन नहोस् ? दुबै सरकारको निर्णय राज्यकोषमाथि थप भार बढाउने नै निर्णय हुन् । सरकारका यस्ता निर्णयका कारण सरकारको सञ्चित कोष सकिएर टाट पल्टिने बेला भईसक्दा पनि चर्चाको लागि पैसा बाँड्ने यो चलन त अवश्य पनि गलत हो । तर, कसैले भत्ता बढाएर राज्यको कोषमा व्ययभार बढाउँदा वाहवाह गराउने र अहिले सरकारले सोही प्रकृत्तिको निर्णय गर्दा आलोचना गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन ।
अहिले देउवा सरकारको र त्यतिबेला ओली दुबैको निर्णय लोकप्रिय बन्ने होडमा गरिएको निर्णय हो । चालु आर्थिक वर्षमा बृद्धभत्ताको लगायत सामाजिक सुरक्षाको लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक दायित्व थपिने निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएपनि बुधवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छेदारको ठाडो प्रस्तावमा बृद्धभत्ता ६५ वर्ष पुगेपछि दिने निर्णय गरेको बताईएको छ ।
सरकारको निर्णयले बृद्धभत्ता पाउनेको संख्या १० लाखले थपिने अनुमान गरिएको छ । महिनाको २ हजार तथा दशैं भत्ता सहित गर्दा सरकारले बृद्धभत्ताको लागि थप २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गनुपर्ने हुन्छ ।
