दुई सदानात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई वरिष्ठहरूको सभा (इल्डर्स हाउस) का रूपमा लिइन्छ । प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक खिचातानी बढी हुन्छ, सरकार गठन–विघटनको खेल हुन्छ र ऐन–कानून बनाउँदा बढी ध्यान नजान सक्छ भनेर त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा बन्न लागेको राष्ट्रियसभाले भने त्यस मान्यतालाई ठाडै खण्डित गरेको छ । 
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न नपाएका, समानुपातिक सूचीमा नपरेका र खास विषयवस्तुको ज्ञान नभएका कार्यकर्ताहरूले माथिल्लो सदन भरिन लागेको छ । निर्विरोध भइसकेका र माघ २४ गते निर्वाचित हुन लागेका पात्रहरूको अनुहार हेर्दा नेपालका संस्थाहरूको कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रियसभा कस्तो बन्दैछ भन्ने एउटा उदाहरण कोमल वलीलाई हेर्दा पुग्छ । अस्तिसम्म रेडियो नेपालमा जागिर खाने कोमल आफूलाई सगर्व राजावादी भन्दै पञ्चायतकालदेखि आफ्नो उत्थानमा विशेष भूमिका खेल्ने कमल थापाको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन् । चुनावको मुखैमा उनी एमालेमा प्रवेश गरिन् र टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइन् । अहिले ०६२/६३ को जनआन्दोलनका प्रथम शहीद उमेशचन्द्र थापाकी श्रीमती लक्ष्मी थापाको नाम काटेर राष्ट्रियसभामा उनलाई पठाइएको छ ।
राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कलाकारिताका दृष्टिबाट पनि कोमल सम्मान गर्नुपर्ने कुनै पात्र होइनन् । ‘पोइल जान पाम्’ भन्दै ‘झ्वाँक तन्नेरी’को खोजीमा भौँतारिने उनका गीतले दिने सन्देश नै के अहिलेको राष्ट्रिय सन्देश हो रु खैर, यसबारेमा धेरै चर्चा नगरौँ । किनभने, उनलाई योग्य भनेर जुन नेताले बैठकमा तर्क गरे भनेर सार्वजनिक भएको छ, त्यो झन् बढी आश्चर्यजनक छ ।
नेपालमा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ । राज्य आफैँमा कुनै संरचना होइन, यिनै संस्थाहरूको समष्टि रूप हो । राज्यलाई बलियो वा कमजोर बनाउने नै यिनै संस्थाहरूले हो । पहुँच, शक्ति र धनको बलमा जे जस्ता पात्रहरूलाई अगाडि सार्ने शिलशिला चलिरहेको छ, त्यसबाट सम्बन्धित संस्थाहरू मात्र कमजोर बन्दै गइरहेका छैनन्, सिंगो राज्य नै कमजोर बनिरहेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रतिष्ठित ठाउँ मानिन्थ्यो । तर, एउटा पार्टीले खेलाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनायो भनेर आलोचना भएको बेला अर्को पार्टीले आँखा रोगका डाक्टरलाई योजना आयोगमा पठाइदियो । त्यसपछि मानिसहरूले त्यहाँ को नियुक्त भएछ भनेर चासो राख्न पनि छाडिसकेका छन् ।
राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने डाक्टर राजदूत भएर जान्छ, चुनाव लड्ने तयारीका लागि कुनै नेता राजदूत बन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले कुटनीतिमा के दख्खल राख्छन् ? अनि विदेशी मञ्चहरूमा नेपालको शीर कसरी उँचो पार्न सक्छन् ?
लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास हुन्छ । न्यायको अन्तिम निरूपणकर्ता र कानुनको व्याख्याताका रूपमा न्यायालयप्रति भरोषा नगरी सुखै छैन । तर, आज त्यही न्यायालयको प्रतिष्ठा गिरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तिकेन्द्र बनेपछि कुन न्यायाधीशको इजलाशबाट के निर्णय आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । थाहा छैन, चार वर्ष एउटा पार्टीबाट सांसद हुने, लगत्तै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने र त्यसको पाँच वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश हुने चलन संसारको अरु कुनचाहिँ मुलुकमा छ ?
कुन ठाउँमा को व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराले सम्बन्धित संस्थाको व्यक्तित्व र प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ । ०७२ वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण यसको एउटा उदाहरण छ । प्राधिकरणको अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुखमा शुरुमा यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो, जो निकै कनिष्ठ थिए ।
उपसचिव तहमा एउटा संस्थामा कार्यरत उनलाई प्राधिकरणमा रहेका माथिल्लो तहका कुनै कर्मचारीले टेरेनन् र कार्यकालभरि कर्मचारीहरूकै लफडामा अड्किनुपर्यायो । उनलाई हठात् हटाएर ल्याइएका व्यक्तिको उद्देश्य नै चुनाव लड्नु थियो, भूकम्पपीडितका घर बनाउनु थिएन । त्यस्तो व्यक्ति यस्ता संस्थाका लागि सर्वथा अनुचित थिए, जुन कुरा प्रमाणित भयो ।
विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा कलंकित र विवादित पात्रहरूलाई नेतृत्व पठाउने चलन नेपालबाहेक अन्यत्र कतै छैन । जहाँ जान्छन्, त्यहीँ भ्रष्टाचार गरेर मुद्दा मिलाउन खप्पिस व्यक्तिलाई टिपेर भर्खरै स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अनि वौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जिम्मा दिनु कुनै कागताली मात्र होइन । नेपालका संस्थाहरू कसरी निष्प्रभावी भइरहेका छन् र उनीहरूलाई कसरी अविश्वसनीय बनाइएको छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ ।
मन्त्री बन्ने बनाउने कुरामा पनि यस्तै देखिन्छ । एउटा एअरलाइन्स सञ्चालकले छानीछानी पर्यटनमन्त्री बनाउँछ । नेताको पीएलाई मन्त्री, चालकलाई पीए बनाइन्छ । सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा गिरेको व्यक्ति एकाएक मन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छ र नैतिकताको पाठ पढाउन थाल्छ ।
यस्ता विकृतिहरूलाई संक्रमणकालको लेपनले मात्र छोप्न सकिँदैन । राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि योग्यतामा विश्वास राख्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र साझा रहनुपर्ने संस्थाहरूलाई तिनीहरूको चरित्रमा रहन दिँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छ । राज्य कमजोर हुनु भनेको यसका नागरिकहरू कमजोर हुनु हो, लोकतन्त्र त दोस्रो कुरा ।
राष्ट्रियसभालाई साँचो अर्थमा विज्ञ, राष्ट्रिय छवि र आदरणीय व्यक्तित्वको थलोका रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रियसभामा पुर्यायाएर राष्ट्रका तर्फबाट सम्मान गर्ने परिपाटी अन्यत्र पनि छ ।
छिमेकी भारतमै पनि त्यस्तो पाइन्छ । क्रिकेटबाज सचिन तेन्दुलकर त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभाका सदस्य छन् । हक्कीका क्याप्टेन दिलीप टिक्रे पनि राज्यसभामा छन् । प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार रवि शंकर, कलाकार एमएफ हुसेन, अभिनेत्री रेखा, जया बच्चन, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जस्ता प्रतिभाहरूलाई राज्यसभामा पठाएर सम्मान गरिएको उदाहरण छ ।
थाहा छैन, नेपालमा चाहिँ यस्तो दिन आउँछ १ मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यहरूले के मुलुकका लागि कुनै योगदान गरेका छैनन् रु के त्यस्ता व्यक्तित्वका लागि हाम्रो राष्ट्रियसभामा कुनै स्थान दिन सकिँदैन रु आशा गरौँ, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीन जनामा उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्व अटाउनुहुनेछ ।
