काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्चित अर्थविद डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेलगत्तै उनलाई मंगलबारदेखि नै भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा हेर्न थालिएको छ । तर, खतिवडा ओली सरकारको ‘डिफ्याक्टो’ अर्थमन्त्री बन्लान् कि पूर्ण अधिकारसहितको अर्थमन्त्री बन्लान् ?

विधिशास्त्रमा ‘डिफ्याक्टो’ र ‘डिजुरे’ दुईवटा विपरीतार्थक कानूनी अवस्थिति हुन् । डिफ्याक्टो भनेको वास्तविक हुँदाहुँदै पनि आधिकारिकरूपमा अधिकार प्राप्त नभएको अवस्था हो । डिजुरे भनेको चाहिँ वास्तविकता अरु नै भए पनि कानुनले अधिकार दिएको अवस्था हो ।

नेकपा एमालेभित्र महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीका दाबेदारका रुपमा हेरिँदै आएको छ । तर, यहीबेला डा. खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याइएको छ । र, अब डा. खतिवडाको नाम पनि अर्थमन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ ।

समाजवादको आधार तयार पार्ने अनि विकासको मूल फुटाउने घोषणा ओली सरकारको अर्थमन्त्रालय हाँक्न आर्थिक नीतिहरु बुझेको दक्ष अर्थमन्त्री चाहिएको छ, जुन खाँचो ईश्वर पोखरेललगायत पार्टी नेताहरुबाट एक्लै पूरा नहुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी मिलेर बनेको सरकारमा दोस्रो बरियतामा आफ्नै दलको मान्छे राख्ने केपी ओलीले ईच्छा गरे भने रामबहादुर थापा वादलभन्दा माथ्लो बरियतामा एमालेकै शीर्ष नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

डा. युवराज खतिवडालाई दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनाउन केपी ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट सहज छैन । त्यो अवस्थामा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका कोही शीर्षनेताहरु नै अर्थमन्त्रीका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । तर, दक्ष व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउने ‘राइट म्यान राईट प्लेस’ को नीतिमा प्रधानमन्त्री यसबाट तृप्त हुनसक्ने देखिँदैन । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन्ः

पहिलो विकल्प- पार्टीका शीर्षनेतालाई अर्थमन्त्री बनाएर अर्थराज्यमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई ल्याउने । यसो गर्दा ईश्वर पोखरेल वा कोही नेता ‘डिजुरे’ अर्थमन्त्री मात्रै हुनेछन् भने डा खतिवडाचाहिँ ‘डिफ्याक्टो’ अर्थमन्त्री हुनेछन् । अर्थात् कानूनतः मन्त्री पदमा अरु नै सिनियर नेता बसे पनि व्यवहारिक हिसाबले ओली सरकारको अर्थनीतिको बागडोरचाहिँ डिफ्याक्टो अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्थराज्यमन्त्री डा. खतिवडाले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो विकल्प- डा. खतिवडालाई डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री नबनाइकन सोझै अर्थमन्त्री बनाउने र कानूनी एवं वास्तविक दुबै अधिकार प्रदान गर्ने ओलीका लागि अर्को विकल्प हो । यसो गर्दा ओली मन्त्रिपरिषदले दक्ष अर्थमन्त्री पाउनेछ ।

तर, यसरी दोस्रो विकल्पमा जाँदा डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने स्थिति एमालेभित्रैबाट आउन सक्छ । यदि त्यो समस्या आयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले कोही सिनियर एमाले नेतालाई उपप्रधानमन्त्रीहित अर्कै कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र अर्थ मन्त्रालय साँचो डा. खतिवडालाई दिन सक्ने विकल्प पनि छ ।

को हुन् डा. युवराज खतिवडा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा विसं ०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालेका डा. युवराज खतिवडाको सर्वाधिक चर्चा त्यहीँको बसाइले गरायो । गभर्नर हुनुअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षभन्दा तल्लो पद गभर्नरमा खतिवडाको नियुक्तिले उनी चर्चाको केन्द्र विन्दुमा रहे । गर्भनरमा नियुक्त भएपछि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा राजिनामा दिए ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा गएपछि गरेको सुधारको बखान अहिले पनि भइरहेको छ । खतिवडापछिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको सर्वाधिक आलोचना हुने गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई राम्ररी नियाल्न सक्ने खुबी भएका विज्ञहरु मध्येमा खतिवडालाई लिइने गरिएको छ । राष्ट्र बैंकमा रहँदा डा. खतिवडाले घरजग्गाको कारोबारमाथि कडाइ गरे । बैंकरहरुको सुविधामा सीमा लगाइदिने काम गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको सुरुवात गराए । नयाँ वित्तीय संस्था खोल्नमा कडाइ गरे । बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपमा सीमा लगाए । वित्तीय पहुँच विस्तारमा लिएका यिनी नीतिहरुका कारण खतिवडाको प्रशंसा हुने गरेको हो ।

विसं. ०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागिरे जीवन सुरु गरेका डा. खतिवडालाई हठी स्वभावका प्रशासक मान्ने गरिएको छ । यही कारण उनी आफ्नो कार्यकालमा कतिपयबाट आलोचित पनि भए ।

अधीक तरलताको समयमा उनको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुगेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी पुँजी पलायन भएको, लघुवित्त कम्पनीको संख्यामा उच्च वृद्धि हुन पुगेको, लघुवित्तका ग्राहकहरुमा दोहोरिने समस्या बढेको भन्दै खतिवडाको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

डा. खतिवडाको समयमा बैंकरहरुको राजनीतिक नियुक्तिबारे केही आलोचनाका स्वरहरु सुनिए पनि उनी कम आलोचित गभर्नरका रुपमा दरिए । एमालेनिकट कर्मचारीहरुप्रति अलि उदार भएको छिटफुट आरोप भने उनलाई नलागेको होइन ।

महेन्द्र विद्या भुषण, सुप्रवल गोर्खा दक्षिणबाहु लगायतका सम्मानबाट सम्मानित भइसकेका डा. खतिवडालाई बेजोडको तर्क शक्ति एवं मौदि्रक नीतिमा खारिएको ज्ञान भएका व्यक्तिका रुपमा लिइने गरिन्छ ।

त्यसो त खतिवडाको मौद्रिक नीतिको अभ्यास मात्रै देखेकाहरु उनमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र डोर्‍याउने क्षमता नरहेको मान्नेहरु पनि छन् । तर, यसको परीक्षा अब उनी अर्थमन्त्री वा अर्थराज्यमन्त्री बनेपछि पक्कै हुनेछ ।

-अनलाइनखबरबाट