काठमाडौं । मन्त्री त जो पनि बन्छन्, तर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको समाचार आउनासाथ आइतबार सोसियल मिडियामा उनी चर्चाको पात्र बनेका छन् ।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको सुनेपछि दलाल र विचौलियाहरु त्राहीमाम् भएका छन् भने अन्यले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अनि विकासको मूल फुट्ने आशा व्यक्त गरेको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा सपथ नखुवाउनु भनेर आदेश दिएको २४ घण्टा नबित्दै डा. खतिवडाले शीतलनिवासमा अर्थमन्त्रीको सपथ खाएका छन् । अब कम्तिमा ६ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतले पनि डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन सक्दैन ।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नासाथ उनको प्रशंशा हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो- राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएका बेला उनले गरेको बैंकिङ क्षेत्रको सुधार । अनि दोस्रो कारण हो- अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइनु ।
अर्थविद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेकोमा खुशी हुँदै यस्तो ट्वीट गरे- ‘जे होस् डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए भन्दा अलिकति भए नि ढुक्क लाग्ने । अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन लागे भन्ने चिन्ता निकै नै रहेछ मनमा ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकमा विसं ०६६ चैतमा १५ औं गभर्नरका रुपमा पदभार सम्हालिसकेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुईपटक राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । ०४१ सालमा राष्ट्र बैंकबाटै जागिरे जीवन सुरु गरेका खतिवडा अर्थतन्त्रको मामिलामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
डा. खतिवडा घरजग्गाको कारोबारमा गरेको कडाइ, बैंकरहरुको सुविधामा सीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जरको सुरुवात, नयाँ संस्था खोल्नमा कडाइ, बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपमा सीमा, वित्तीय पहुँच विस्तारमा लिएको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
र, डा. खतिवडाका यिनै सुधारका कार्यक्रमका कारण घरजग्गा दलाल, बैंकर्स एवं अर्थतन्त्रका विचौलियाहरु त्राहीमाम बनेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको तर्क छ । संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आफू राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सुधारेका डा. युवराज खतिवडाको काँधमा अब अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आएको छ । डा. खतिवडालाई अब बैंकले बिगारेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने थप अवसर प्राप्त भएको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भोग्नुपर्ने चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरसँग भने ‘अहिले बाहृय क्षेत्रको चुनौती नै आगामी अर्थमन्त्रीले समाधान गर्नुपर्ने पहिलो विषय हो ।’
कल्याणकारी खर्चमा उदार मानिएको वाम सरकार बनेको भए पनि देउवा सरकारले जाँदाजाँदै गरेका यस्ता घोषणा खारेज गर्नु सही हुने खनालको तर्क छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने मानिएको बजेटको उपयुक्त विनियोजन र स्रोतको खोजी पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि खर्च नहुने आयोजनाहरुबाट रकम खोसेर भए पनि अन्य सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनालाई बजेट दिनुपर्ने खनालको राय छ ।
खतिवडामाथि आशावादी नजर
एमाले सरकारले अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री ल्याएकोमा भने धेरै मानिसहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
तर, उनको काम सरकारको चाहनामा पनि भर पर्ने भएकाले भावी दिनमा खतिवडालाई सरकारको कस्तो सहयोग रहनेछ, त्यसैमा निर्भर हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
