काठमाडौं ।छायाँ सरकारको विषय अहिले चर्चामा छ । मुख्य विपक्षी दलका रुपमा रहेको कांग्रेसले गठन गर्ने भनेको छायाँ सरकारलाई कतिपयले व्यंग्यको विषय पनि बनाएका छन् ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न छायाँ सरकार बनाउने कुरा संसदीय दलको विधानमै उल्लेख गरेको छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ – कांग्रेसले साँच्चिकै छायाँ सरकार बनाउने हो कि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडामा मन बुझाउन मात्र गठन गर्न लागेको हो ?
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाईमा संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन, विपक्षी दलको भूमिका रचनात्मक बनाउन र सरकारका कामको पहरेदारी गर्न छायाँ सरकार आवश्यक परेको हो । संसद बैठक सुरु भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
के हो छायाँ सरकार ?
छायाँ सरकारमा विभिन्न मन्त्रालय हेर्न आफ्ना नेतालाई मन्त्री बनाउने चलन हुन्छ । यस्ता मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयले गरिरहेका काम कस्ता छन् भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्छन् । गलत काम गरे सच्याउन खबरदारी गर्छन् ।
छायाँ सरकारको सही प्रयोग भए र राजनीतिक प्रतिशोधको विषय मात्र नबनाइए यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने राजनीति विश्लेषक लोकराज बरालले बताउनुभयो । यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सके राम्रो हुने उहाँको भनाई छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद जस्तै प्रतिपक्षबाट गठन गरिने छायाँ सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रालयका विषयमा निगरानीसँगै अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ विषयलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी कुराले संसदको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।’
सरकारको निगरानी राख्न र सहजकर्ताको रुपमा आफ्नो भूमिका राम्रोसँग सम्पादन गर्न सक्ने भएकाले यसले संसदको छलफलमा गुणस्तर वृद्धि गर्ने बताउनुभयो । अर्कातिर छायाँ मन्त्री भएका व्यक्तिले आफ्नो निगरानीमा पर्ने मन्त्रालयबारे विस्तृतमा जान्ने अवसर पनि पाउने भएकाले पछि तिनै व्यक्ति मन्त्री बन्दा यसले उनीहरुको कार्यसम्पादन चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पनि पुग्छ ।
संसदीय व्यवस्था रहेका देश भारत, क्यानडा, बेलायत लगायतका देशहरुमा छायाँ सरकारको अभ्यास भइसकेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले बताउनुभयो ।
सरकारलाई आफूखुशी र विधी विपरित काम गर्न नदिन गठन गर्ने भनेको छायाँ सरकारले प्रभावकारी र मर्म अनुसारको काम गरे सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र विपक्षी दलको शाख उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपालमा ०४८ सालमा पनि नेकपा एमालेले छायाँ सरकारको अभ्यास गरिसके पनि त्यो खासै प्रभावकारी भने हुन सकेन । यसअघि, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्न छायाँ सरकार बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
