काठमाडौं/ मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगलाई सरकारले तत्कालै कारबाही गर्ने भएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ वमोजिम इँटा उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन चेकजाँच गरी मापदण्ड विपरित भेटिए कारबाही गर्ने भएको हो ।
भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरसहित देशैभरका इँटा उद्योगमा प्रदुषणको मापदण्ड पालना भए÷नभएको चेकजाँच गरी ती उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याइने तयारी भएकोे छ ।
पछिल्लो समय एकातिरको स्वीकृति लिएर अर्कैतिर इँटाभट्टा खोल्ने परिपाटी बढेको साथै बालश्रमिक प्रयोग गर्ने र सरकारले तोकेको प्रदुषणको मापदण्ड विपरित सञ्चालित इँटा उद्योगहरुलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको हो ।
नेपाललाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाइने
यसअघिका विभिन्न सरकारले पटक–पटक गरी विभिन्न सहरहरुमा लागु गरेको प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणालाई अब देशभर नै लागु गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यसअघि इलाम, पोखरालगायत सहरलाई सरकारले प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । पहिल्यै घोषणा भएका र काठमाडौं उपत्यकका मुख्य ३ सहरसहित मन्त्रालयले देशैभरका सम्पूर्ण सहरलाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको हो ।
त्यसको सट्टा इण्डोनेसियामा बनेको ‘बायो इको इन्भी प्लास्ट प्याक’ कोे प्रयोग गरिनेछ ।
“यो प्लाष्टिकको झोला ६० डिग्री तापक्रममा २० मिनेट राख्दा तरल पदार्थमा रुपान्तरित हुन्छ,” मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नै कार्यकक्षमा उक्त झोला देखाउँदै बाह्रखरीसँग भने, “यसको प्रयोगले नेपालको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आउनेछ ।”
उक्त झोला हाल प्रयोग भइरहेको प्लाष्टिकको झोलाभन्दा तुलनात्मक रुपमा केही महङ्गो पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । हाल विदेशमा मात्र उत्पादन हुने यो झोलाको उत्पादन केही समयपछि नेपालमै सुरु गरिने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।
युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुकका बजारमा प्रयोग गरिने प्लाष्टिकको झोला ३ महिनाभित्र माटोमा नमिले त्यो दण्डनीय मानिन्छ । तर नेपालमा पचासौं वर्षसम्म पनि नसड्ने हानिकारक प्लाष्टिकको झोला प्रयोग हुँदै आएको छ ।
“मेरो प्रयास यही अभ्यासलाई बदल्नका निम्ति हो,” मन्त्री पण्डितले भने, “नेपालका हरेक गाउँ र सहर प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउने मेरो लक्ष्य हो ।”
विकसित मुलुकहरुले राजधानीसहित सम्पूर्ण सहरमा हानिकारक प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्ने र सडक तथा फुटपाथ हातामा रुखहरु रोप्ने गरे पनि नेपालमा त्यो अभ्यास व्यवहारमा नदेखिएको मन्त्री पण्डितले बताए ।
प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणापछि चाँडै नै नेपालका ठूला, मझौला र साना सबै सहरमा हरियाली अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसका साथै हाल कायम रहेका ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४८ नगरपालिकामा वैशाख १ गतेबाट प्रदुषण जाँचपास नभएका सवारीहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँगको सहकार्यमा काम गरिने यसको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । “सरकारबाट सवारी प्रदुषण जाँचपास नभएका सवारी साधनहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ,” मन्त्री पण्डितले बताए ।
हाल पोखरा लेखनाथ, भरतपुर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा अत्यधिक मात्रामा प्रदुषित धुवाँ फाल्ने सवारी साधन चल्ने गरेको वातावरण विभागकी उपमहानिर्देशक सफला श्रेष्ठले बताइन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै सवारी साधनहरुको धुँवा चेकजाँच नै नगरी हरियो स्टिकर दिने गरेकाले समस्या देखिएको छ । आउँदा दिनमा यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार गर्ने कोही पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट निलम्बन गर्ने सम्मको नियम ल्याउने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यसका साथै प्राविधिक रुपमा धुँवा जाँच गर्ने कर्मचारीलाई तालिम र आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने सम्पूर्ण तयारी मन्त्रालयले गरिसकेकाले वैशाख १ गतेबाट यो नियम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
