प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले १५ चैतमा प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चित कोषको अभावमा काम गर्न समस्या भएपछि सरकारले बजेटको तयारी गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले पनि मन्त्रालयले बजेटको तयारी थालिसकेको बताए । ‘अर्को बजेट ल्याउन अझै पाँच महिना बाँकी भएकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन लागिएको हो, बजेट करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको हुनेछ,’ उनले भने ।
पूर्ण रूपमा विकासकेन्द्रित बजेट हुने उनले बताए । बजेटले प्रदेश १ का मझौला खालका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ । यसैगरी कृषि र पर्यटनमा पनि केन्द्रित हुनेछ । मन्त्री आङ्बोले भने, ‘आउने बजेट पूर्ण विकासकेन्द्रित हुनेछ, हामीलाई प्रशासनिक खर्चको समस्या छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ असारमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट १ असारमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि नीति कार्यक्रम निर्माण गर्न आर्थिक कार्यविधि विधेयक बनाउने तयारी थालेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विधेयक बनाउन १० फागुनमा निर्माण गरिएको मस्यौदा नियमावली समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिहीबार सय दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गरिने मन्त्रिपरिषद्ले सरकारलाई सक्रिय बनाउन आगामी बिहीबार सय दिनमा प्रदेश सरकारले गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सूचीमा प्रदेशमा रहेका सातवटै मन्त्रालयले गर्ने मुख्य काम समावेश गरिने मन्त्रिपरिषद् प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले बताए ।
कार्कीले भने, ‘आगामी बिहीबार १ बजे बस्ने क्याबिनेटको नियमित बैठकले सूची पारित गरेपछि दिउँसो ३ बजे हामी सय दिनको कार्य सूची औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’
अनुगमन गर्न मन्त्रिस्तरीय समिति प्रदेश सरकारले धरान–विराटनगर–रानी सडक स्तरोन्नतिलगायत भौतिक संरचना र विकास निर्माणको अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाएको छ । समिति संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की छन् ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसियत र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रशासनिक सचिव सन्तोष श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
समितिले प्रदेशमा भैरहेको मुख्य निर्माण कार्यको अनुगमन गरेर सरकारलाई आवश्यक प्रतिवेदन दिनेछ । निर्माणमा ढिलासुस्ती र अनियमितता भैरहेको फेला परे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
१७ दिनमा तीन क्याबिनेट बैठक, १३ निर्णय गत ३ फागुनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि गठित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक तीनपटक बसेको छ । बैठकले १३ वटा निर्णय गरेको छ । ३ फागुनमा बसेको पहिलो बैठकले प्रदेशमा शुसासन कायम गर्ने र सहिद भूमिमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
१० फागुनमा बसेको दोस्रो बैठकले एक महिनाभित्र प्रदेशका सबै घरमा प्रहरीको नाम र नम्बर अंकित स्टिकर टाँस्ने निर्णय गरेको थियो ।
दोस्रो बैठकले नै ‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता’ पाक्षिक फोन संवाद कार्यक्रम चलाउने, कानुन सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्सीय कानुन मस्यौदा समिति, भौतिक पूर्वाधार निर्माण सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्सीय भौतिक पूर्वाधार विकास सुझाव समिति र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा सुशासन तथा सदाचार समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबार बसेको तेस्रो बैठकले १५ चैतमा बजेट ल्याउने, प्रदेशको छुट्टै क्यालेन्डर बनाउने, सय दिनको कार्यसूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने र धरान–विराटनगर–रानी सडक स्तरोन्नतिलगायत अन्य भौतिक संरचना र विकास निर्माणको अनुगमन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
छुट्टै क्यालेन्डर बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ का लागि क्यालेन्डर बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा दिइने सार्वजनिक बिदा र कार्यक्रमहरूका लागि क्यालेन्डर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।
क्यालेन्डर निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाब समिति गठन गरिएको छ ।
कार्कीका अनुसार समितिले एक नम्बर प्रदेशमा रहेका विभिन्न जातजातिहरूका मुख्य संस्कृति एवं महोत्सवहरूको अध्ययन गरी सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने या नपर्ने सुझाबसहित प्रतिवेदन दिनेछ ।
केन्द्रबाट ४७ करोड निकासा प्रदेश नं. १ का लागि केन्द्र सरकारले ४७ करोड निकासा गरेको छ । अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रह्लादप्रसाद सापकोटाका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत सो रकम प्रदेशमा आएको हो ।
सातवटै मन्त्रालयको चालू आवको प्रशासनिक खर्च ३८ करोड २४ लाख ८८ हजार र पुँजीगत खर्च आठ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको सापकोटाले बताए ।
निकासा भएको रकम मन्त्रालयहरूले माग गरेर लैजाने क्रम सुरु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
