काठमाडाै । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई सरकारमा ल्याउन पहल थालेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार र सोमबार दुई पटक राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत राजपा नेतृत्वसँग छलफल पनि गरे।
संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेको सरकारले आइतबार र सोमबार राजपालाई पनि सरकारमा आउन पहल थालेको हो। ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने-नजाने विषयमा निर्णय लिने जिम्मेवारी राजपाले अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको छ।
राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर ओली शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिअनुरूप छलफल गरेका हुन्। फोरम-राजपा दुवै दललाई दुई-दुईवटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘ओलीजीसँग सरकारमा सहभागिता, संविधान संशोधन, कैलालीका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई संसद् प्रवेशका लागि कानुनी उपचारलगायत विषयमा गम्भीर परामर्श भएको छ।’
ओलीसँगको परामर्शमा ठाकुरसहित राजपा नेता राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र राजकिशोर यादव संलग्न थिए।फोरम र राजपा दुवैले मधेसीको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधनको मागलाई उठाउँदै आएका छन्।दुवै पार्टीका नेताहरूले वाम गठबन्धन संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न लचक देखिएको बताउन थालेका छन्।
राजपा सरकारमा आउने निश्चित भए राष्ट्रपति निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता नपाउने एमालेका एक नेताले बताए। एमाले-माओवादीले फोरमसँग अघिल्लो सातादेखि सरकारमा सहभागिताका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। तीन दलबीचको छलफल मन्त्रालय बाँडफाँटमा आएर अड्किएको छ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठबीचको विवादका कारण फोरम सरकारमा सहभागी हुन ढिलाइ भएको दाबी फोरमका एक नेताले गरे। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन र उनीहरूका सबै माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाइसकेका छन्।
फोरमभित्र सरकारमा जाने नाममा कुरा नमिलेकाले आइतबार सहमति गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रोकिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। वरिष्ठ नेता अशोक राई पत्नी सुशीला श्रेष्ठलाई सांसद बन्नबाट रोकिएको भन्दै अध्यक्ष यादवसँग रुष्ट छन्।
सरकारमा फोरमलाई सहभागी गराउने विषयमा सोमबार ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम अध्यक्ष यादवबीच भएको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन नेताको बैठकमा फोरमले बढी मन्त्रालय मागेका कारण सहमति जुट्न नसकेको सत्तापक्षका नेताले बताएका छन्।
फोरमले सरकारमा सहभागिताका लागि तीन वटा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा माग गरेको छ। तीन दलबीच संविधान संशोधनमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताइएको छ। यद्यपि, फोरमले सत्तापक्षसँग संशोधनको खाकासमेत माग गरेको छ।
