आन्तरिक मामिलामा चासो नदिन नेताहरूको सुझाब-
युरोपियन युनियन (इयू)ले सरकारलाई बुझाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन विवादित बनेको छ । गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमै खस–आर्य आरक्षण खारेज गर्न युनियनले सुझाब दिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो ।
इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख तथा युरोपियन पार्लियामेन्टका सदस्य जेलजना जोभ्को नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत युरोपियन युनियनको सुझाबप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै नरहेको तर युरोपियन युनियनले आरक्षण शब्द प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । नेता डा. भट्टराईले संविधान जनता स्वयंले बनाएको भन्दै समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नै उपयुक्त हुने प्रस्ट्याए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले युरोपियन युनियनको यस्तो सुझाबले विवाद र विभाजन ल्याउने बताए । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले खस र आर्यका सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको टिप्पणीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । ‘यसले नेपाली समाजमा रहेको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ, स्वयं इयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यो निष्कर्षलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ,’ एमाले सचिव भट्टराईले ट्विट गरेका छन् ।
इयूको सुझाब निष्पक्ष निर्वाचनको अवमूल्यन : परराष्ट्र मन्त्रालय खस–आर्यको आरक्षण खारेज गर्न युरोपियन युनियनले दिएको सुझाबप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका केही सुझाबले सहज, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनको सफलतालाई अवमूल्यन गरेको जनाएको छ ।
इयूले दिएको प्रतिवेदनको पहिलो सुझाबमै जातीय आरक्षणको कुरा उठाउँदै समीक्षा गर्न र खस–आर्यलाई हटाउन भनेको छ । यसप्रति चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इयूको यो सुझाब अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको मूल्य र मान्यताविरुद्ध रहेको समेत भनिएको छ । ‘सुझाब र टिप्पणीले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको छ । यो दुर्भाग्य छ कि, नेपालको राजनीतिक विषयलाई अनावश्यक उचालिएको छ, जुन विषय यसअघि नै सल्टिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले अन्य सरोकारवालालाई यस्तो कमेन्ट नगर्न सजग गराएको छ । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन कोशेढुंगा साबित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएकोे छ ।
