काठमाडौं । सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले मधेसवादी दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग समय समयमा छलफल गरिरहेको छ। तर हालसम्म प्रगति भने हुन सकेको छैन।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएका मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) सरकारमा सहभागी हुने छाँटकाँट छैन। तेस्रो चरणको सरकार विस्तारका क्रममा नै मधेसवादी दललाई सहभागी गराउने गरी सरकारले उनीहरूसँग छलफल गरेको थियो। तर तेस्रो चरणमा सरकार विस्तार भएको १० दिन बितिसक्दा पनि मधेसवादी दल सरकारमा जाने निश्चित छैन। मधेसवादी दलले संविधान संशोधनको माग राखेका थिए।
उक्त मागमा यसअघि सैद्धान्तिक रूपमा नै सहमति भएको भए पनि हस्ताक्षर भने हुन बाँकी रहेको एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूका मागप्रति हामीले पहिला नै सैद्धान्तिक सहमति जुटाएका थियौँ। त्यसपछि अध्यक्षहरूलाई छलफलको जिम्मा दिएका छौँ। अहिलेसम्म किन हस्ताक्षर भएन भन्ने हामीलाई थाहा छैन।’
मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग भएको वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै यसअघि, सरकारलाई विश्वासको मत दिनुका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष\उपाध्यक्ष तथा उपसभामुखको पक्षमा समेत मतदान गरिसकेका छन्। तर अहिलेसम्म सरकारसँगको वार्ता नटुंगिँदा मधेसवादी दलहरू सशंकित देखिएका छन्। सरकारले आफूहरूलाई विश्वास दिलाउन नसकेसम्म सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समयमा वार्ताले निरन्तरता पाउन नसकेको फोरम महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले बताए। उनले भने, ‘केही प्रगति भएको छैन। सरकारमा जान हामीले कुरेको होइन। हाम्रो माग त संविधान संशोधनको हो। सरकारले वार्तामा पनि बोलाएको छैन।’ संविधान संशोधनका लागि समझदारी नभएसम्म आफूहरू सरकारमा नजाने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘बहुमतको सरकार त उहाँहरूको छँदै छ नि! हामीले उहाँहरूलाई विश्वासको मत दिएकै छौँ। सबै कुरामा सरकारलाई सघएका छौँ।
उहाँहरूले पनि त हाम्रा मागलाई संवोधन गर्नुपर्यो नि!’ यसअघि फोरमले तीन मन्त्रालयसहित उपसभामुख मागेको चर्चा थियो भने राजपाले तीन मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपति मागेको थियो। तर एमाले-माओवादीले उपसभामुख र उपराष्ट्रपतिसमेत छाडेनन्। यता, मन्त्रिपरिषद् पनि एमाले र माओवादीबाटै २२ सदस्यीय बनेको छ। सुरुमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय गरेको सरकारले पछि फेरि संविधानअनुसार नै २५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना मात्र मन्त्री अट्न सक्छन्। राजपा र फोरम आउँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ। फोरम नेता भन्छन्, ‘हामीले यो पद हामीलाई चाहियो भनेका छैनौँ। हाम्रो माग त विशुद्ध संविधान संशोधनको हो।’ तर राजपा महासचिव केशव झा भने यसको पनि विकल्प देख्छन्। भन्छन्, ‘सहमति भएका मन्त्रालयको बाँडफाँटमा त्यस्तो समस्या छैन। तीनवटा मन्त्रालय बाँकी छ। अरू राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर पनि मिलाउन सकिन्छ। हामीले उपराष्ट्रपति मागेका थियौँ तर पाएनौँ। अझै पनि हाम्रा मागप्रति सकारात्मक भएमा हामी सरकारमा जान तयार छौँ।’
अहिले पनि सरकारसँग सकारात्मक वार्ता भइरहेको महसचिव झाले बताए। उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना त छँदै छ तर सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्यो।’ आफूहरू राजनीतिक समाझदारी भएमा अजभोलि नै सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘देशको विकासका लागि हामीले पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ। अझै पनि राजनीतिक समझदारीको बाटो छ। समझदारी भएमा हामी तत्काल सरकारमा जान्छौँ।’
राजपाले संविधान संशोधनसँगै कैलाली क्षेत्र नम्बर- १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने माग राखेको छ। यस विषयमा सरकार पनि सकारात्मक देखिएको महासचिव झाले बताए। उनले भने, ‘कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशमजीलाई शपथ गराउनुपर्छ। यसमा सरकार सकारात्मक छ। कानुनलाई पनि असर नपर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ।’ चौधरीमाथि कैलालीको टीकापुरमा साढे दुई वर्षअघि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको आन्दोलनमा मुख्य भूमिका खेलेको अभियोग छ। उनी अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।
