काठमाडौं/ सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितको निर्देशन अटेरी गर्दै स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले मन्त्री पण्डितको आदेश नआएको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश दिने कर्मचारीको नामावलीको अन्तिम रुप तयार गरेको हो ।
माथिबाट स्वेच्छिक अवकाशको काम रोक्नू भन्ने आदेश नआएकाले अवकाशको कामकारबाही भइरहेको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले बताए । उनका अनुसार अहिले सबै जिल्लाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको नामावली विवरण तयार गरिएको छ । हालसम्म नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी निवेदन काठमाडौँबाट अवकाशका लागि दर्ता भएको छ । काठमाडौँबाट एक हजार ३१५, कास्कीबाट ३२८ र मोरङबाट ३१७ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट दुई जनाले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णबहादुर पुन र सहायक जिल्ला वन अधिकृत झंकरबहादुर मगरले निवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी, मन्त्रालयबाट ३९४ र संवैधानिक निकायबाट १७२ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । एकाइ प्रमुख रोकायले सरकारले आदेश दिएमा दुई महिनाभित्र निवेदन दिएका कर्मचारीमाथि छानविन गरी अवकाश दिन सकिने बताए । सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले अपांगता र मानसिक रोग लागेका कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने अरुलाई प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने बताएका थिए । एकैपटक १९ हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउँदा ३१ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट सकिन्छ । जसलाई राज्यको अर्थतन्त्रले समेत धान्न नसक्ने बताइँदै आएको छ ।
मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकाशमा नगई सरकारले खटाएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । उनले कार्यक्षेत्रमा जान नमानेका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालिएको दाबी गरेका छन् । कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताउँछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुपस्थित कर्मचारीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कारवाही गरिने जनाएको छ । खटाइएको कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गर्ने, काज लिएर राजधानीमै बस्ने वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरूवा रोक्ने जस्ता प्रयास गर्ने कैयौँ निजामती कर्मचारीमाथि सोमवारबाट कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवश्यक बिदामा बसेकाबाहेकका कर्मचारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा गइसकेको दावी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले मन्त्री पण्डितप्रति आक्रोश पोखेका छन् । कर्मचारीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै मन्त्रीसँग नभएको बताएका छन् । निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव दुर्गा फुयालले भने, ‘नेपालको निजामती सेवा ऐनले कुनै मन्त्री, राज्यमन्त्रीले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नियम छैन । कर्मचारी गएनन् भन्ने हामीहरू बुझ्छौँ । तर कर्मचारीहरू काममा हाजिर छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।’
