पानवारी । पत्रकारहरूकाे पक्षमा काम गर्न र पत्रकारहरूकाे न्युनतम पारिश्रमिक निधार्रण गर्न बनाइएकाे न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा धरानमा भएको ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजको आलोचना भएको छ ।
पत्रकारहरूकाे हकहित तथा श्रम शाेषण अन्त्यका लागी काम गर्नुपर्नेमा उल्टै पत्रकारहरूका लागि छुट्याइएकाे बजेटले डुलघुम मात्र गरेकाे भन्दै उक्त समितिले धरानमा अायाेजना गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समिति नै अालाेचित हुन पुगेकाे छ । कार्यक्रममा अन्नपूर्ण पोष्टका धरान संवाददाता रत्नप्रसाद आचार्यले ६ वटा समिति बनिसक्दा पनि पत्रकारका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरुलाई भत्ता खाएर मात्र नहिड्न सुझाव दिएका छन् । आचार्यले यस अघि पनि पत्रकारहरुलाई यस्तै कार्यक्रममा सहभागी गराउने गुनासो टिप्ने, फारम भर्न लगाउने मात्र गरेको भन्दै यस अघि भरिएका फारमहरु खोइ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले समितिमा बस्नेहरुले पूर्व–पश्चिम डुल्ने र बजेट सक्ने काम मात्र गरेको भन्दै अहिलेसम्म समस्या समाधानको लागी कुनैपनि मिडिया सञ्चालकसँग छलफल नगरेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका पत्रकारहरु विवेश रेग्मी, तारा लाम्गादे, शिशिर राई अग्रज पत्रकार याम प्रधानले समेत पत्रकार रत्नप्रसाद आचार्यकै भनाईमा सहमत हुदै देखिनेगरी काम गर्न समितिलाई सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्र कार्कीले ५१ सालदेखि उठेको विष्या अझै टुंगो लाग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । कार्कीले श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु हुन नसक्नुमा एकाध सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापनमा सिण्डिकेट लादेको भन्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई उक्त ऐन कार्यान्वयन गराउन पहलकदमी गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै गरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व पूर्वाञ्चल संयोजक तथा ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकका सम्पादक किशोरकुमार कार्कीले न्युनतम पारिश्रमिकको कुरा उठेको धेरै भइसकेको बताए । उनले सबै मिडियाले ऐन कार्यान्वयन गर्ने हैसियत नराख्ने भएकोले मिडियाको विसकामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले आफुहरु मोफसलमा गुनासो र आलोचना सुन्न तथा सुझाव लिन आएको बताएका थिए । उनले पत्रकार रत्नप्रसाद आचार्यले गरेको आलोचनालाई इंगित गर्दै भेडेटारको चिसो हावा खान मात्र नभई तराईको गर्मि छिचोल्दै आइपुगेको बताएका थिए । उनले कार्यक्रमका सहभागीले गरेको आलोचनालाई स्विकार्दै पत्रकारहरुले पनि आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, विद्यागत रुपमा लेखनलाई निखार्नुपर्ने बताउदै मोफसलका पत्रकारहरुबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताए । पराजुलीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अब काठमाडौ बाहिरै भएकोले समानुपातिक ढंगले सरकारी विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने भन्दै अहिले तोकिएको पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समितिको अधिकार थोरै र समितिबाट अपेक्षा धेरै भएकोले समिति आलोचित हुनुपरेको बताए । उनले समितिलाई पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक औल्याउने मात्र अधिकार भएको भन्दै समितिले आफ्नो तर्फबाट सकेको काम गरिरहेको बताएका थिए । उनले क्रमैसंग पत्रकारका समस्या समाधान गरिदै लैजाने भन्दै पहिले सरकारी मिडियामा काम गर्ने पत्रकारकार समस्या हल गर्न लाग्ने बताए । त्यस्तै गरी ठूला मिडिया र क्रमशः साना र जिल्लाका मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकारका समस्या हल गर्न लागिपर्ने बताएका थिए ।
