काठमाडौँ । ओली सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यसको सट्टामा नयाँ प्याकेज बनाएर पेन्सन हटाउने तयारी भएको हो । सरकारले राज्यलाई दिर्घकालिन भार पर्ने धेरै कुरा काँट छाँट गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । यो वर्ष पेन्सनबापत ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको र आगामी १० वर्षमा यसरी नै बढ्ने हो भने ३ खर्ब रुपैयाँले पेन्सन नाघ्ने भन्दै खतिवडाले अब देशले पेन्सन धान्न नसक्ने बताए ।
‘विगत ५ वर्षको अवधिमा सेवा निवृत्त सुविधा खर्चमा १५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने १० वर्षमा यस्तो खर्च ३ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ,’ खतिवडाले शुक्रवार श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका छन् ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरका लागि कुनै कोषको व्यवस्था नगरिएको र कर्मचारीको अवकाश उमेर पुनरावलोकन नगरिएकाले कम उमेरमै कर्मचारीहरू अवकाश पाउने हुँदा पेन्सनको दायित्व बढ्दै गएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन गाह्राे त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनसक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा रहेको स्वेच्छिक अवकाश योजना अन्तर्गत १० हजार कर्मचारीले अवकाशमा जान निवेदन दिइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने बताएका हुन् । ७ वर्षको पेन्सन र अन्य सुविधा भुक्तानी दिनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अनुमान छ ।
‘स्वेच्छिक अवकाशको सिद्धान्त र अभ्यासको विपरीत समायोजन ऐनमा स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ, ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ र केन्द्रबाट कर्मचारी खटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ती तहमा अनुभवी कर्मचारी खटाउनुको साटो स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएर ठुलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरी सार्वजानिक सूचनाबाट अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवेदन लिइसकेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन जटिल बनेको छ ।’
