धनकुटा । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आ.व.०७४÷०७५ माअन्तर सरकारी वित्तियहस्तान्तरण व्यावस्थाअन्तर्गत स्थानियसिन्चित कोषमाधनकुटा जिल्लाको ७ वटा स्थानियतहलाई वित्तिय समानिकरण र सशर्त अनुदान सहितजम्मा १ अर्ब, ९६ करोड, २ लाख, ४१ हजार रुपयाँनिकासाभएको कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ ।
स्थानियतह संचालननिर्देशिकाले तोके अनुसार हरेक चौमासिशकको १ गते नैवजेट निकासागर्ने भन्ने व्यावस्थाभएकालेवित्तिय समानिकरण र शसर्त अनुदान रकम स्थानियतहको राजश्वको श्रोतको आधारमानिकासागरिएको कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ । कार्यालयले धनकुटा जिल्लाको ७ वटै स्थानियतहकाआ–आफ्नो खातामा रकमजम्माहुने गरि सम्वन्धित स्थानियतहको राजश्वको श्रोतकाआधारमाप्राप्तहुनआएको प्रथम, दोश्रो यस अघि नै र तेश्रो चौमाशिकको अन्तिमकिस्ता रकम चैत्र १गते नै जम्मागरि सकिएको जनाएको छ ।
हालसम्मनिकासाभएको सशर्त र वित्तिय समानकिरण अनुदान तेश्रो चौमाशिकअथवाअन्तिमकिस्ता १४ करोड, १५ लाख, २६ हजार, ३ सय ३३ रुपयाँ सहितसवै भन्दा वढी धनकुटा नगरपालिकाले जम्मा३७ करोड, १९ लाख, ५९ हजार प्राप्त गरेको छ । जस अन्तर्गत वित्तिय समानिकरण अनुदानअन्तर्गत १९ कारेड, ६६ लाख, ५१ हजार र शसर्त अनुदान १७ करोड, ५३ लाख, ८हजार धनकुटा नगरपालिकाको खातामाजम्मा भै सकेको कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पाख्रीवास नगरपालिकालाई वित्तिय समानिकरण र सशर्त अनुदान तेश्रो चौमाशिकअथवाअन्तिमकिस्ता९ करोड, ३६ लाख, ७०हजार, ६ सय ६७ रुपयाँ सहित २६ करोड, ४७लाख, ९६ हजार रकमनिकासाभएको छ । जस मध्ये वित्तिय समानिकरणमा १६ करोड, ५ लाख, ८७हजार र सशर्तमाअनुदानमाजम्मा १० करोड, ४२ लाख, ९ हजार रुपयाँनिकासाभएको वताइएको छ । उतामहालक्ष्मीनगरपालिकाको लागीतेश्रो चौमाशिकवाअन्तिमकिस्तावापत ११ करोड, ८९ लाख, ४५हजार, ९ सय ९९,सशर्त अनुदान १४ करोड, ८६ लाख, २४ हजार र वित्तिय समानिकरण अनुदान१६ करोड, ६९ लाख, २८ हजार सहितजम्मा ३१ करोड, ५५ लाख, ५२ हजार रुपयाँरकमनिकासाभएको छ । त्यसैगरी खाल्सा छिन्ताङ शहिदभुमीगाउँपालिकाको लागीसमानिकरण र सशर्त अनुदान तेश्रो चौमाशिकअथवाअन्तिमकिस्तावापत ८ करोड, ५४लाख, १७हजार, ३ सय ३३ गरि जम्माशसर्त अनुदान९ करोड, ९४ लाख, ७५ हजार र समानिकरण अनुदान १३ करोड, ७३ लाख, १९ हजार सहितजम्माचालु आ.व.मा २३ करोड, ६७लाख, ९४ हजार रुपयाँनिकासाभएको छ ।
त्यसैगरी चौविसे गाउँपालिकाको लागीसमानिकरण र सशर्त अनुदान तेश्रो चौमाशिकअथवाअन्तिमकिस्तावापत ९ करोड, ६१ लाख, ८६हजार, ३ सय, ३४ रुपयाँनिकासाभएको छ । त्यसैगरी तिनै किस्ताको जम्माशसर्त अनुदानअन्तर्गत ११ कारोड, ६४ लाख, ६७हजार र समानिकरण अनुदान १५ करोड, ७लाख, १४ हजार गरि जम्मा २६ करोड, ७१ लाखा, ३१ हजार निकासाभएको छ । उता छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको लागी समानिकरण र सशर्त अनुदान तेश्रो चौमाशिकअथवाअन्तिमकिस्ताअनुदान७ करोड, ७३ लाख, १३हजार, ६ सय ६७निकासाभएको छ । चालु आ.व.को सशर्त अनुदानअन्तर्गत जम्मा ८ करोड, ८२ लाख, ३१ हजार र वित्तिय समानिकरणमा १३ करोड, १२ लाख, ८ हजार गरि २१ करोड, ९४ लाख, ३९ रुपयाँनिकासाभएको छ ।
त्यसैगरी उता साँगुरीगढी गाउँपालिकाको लागीवित्तिय समानिकरण र सशर्त अनुदान तेश्रो चौमाशिकअथवाअन्तिमकिस्तावापत ९ करोड, ८९ लाख, ३४ हजार, ६ सय ६७ रुपयाँनिकासाभएको छ । चालु आ.व.मावित्तिय समानिकरणमा जम्मा १६ करोड, ९ लाख, ४० हजार शसर्त अनुदानअन्तर्गत १२ करोड, ३५लाख, ८०हजार गरि जम्मा२८ करोड, ४५ लाख, २० हजार रुपयाँनिकासाभएको कोलेनिका धनकुटाले जनाएको छ । यसरी हेर्दा वित्तिय समानिकरणमा धनकुटा जिल्लामाजम्मा १ अर्ब, १० करोड, ४३ लाख, ४७हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ८५ करोड, ५८ लाख, ९४ हजार रकमनिकासाभएको देखिन्छ ।
प्रमुख कोष नियन्त्रकनरेशराजखरेलकाअनुसार पहिले जिल्लातहमाविषयगतकार्यालय मार्फत आउने वजेट कार्यक्रमहरु सोझै गाउँपालिकातथानगरपालिकामानिकासाभएर वजेट कार्यक्रमकार्यान्वयन भैरहेको वताएका छन् । उनले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले वित्तिय समानिकरण अनुदानवाट तलव,भत्तालगायतको शिर्षकमावजेट खर्च गरिरहेका छन । त्यसैगरी शसर्त अनुदान रकमभने परिषदवाट नीतिकार्यक्रमवनाएर समितिमार्फत निर्णय गराएर जनप्रतिनिधहरुले योजनाकार्यान्वयनगर्नु पर्नेआर्थिक प्रशासननियामवलीमाउल्लेख रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक खरेलले वताएका छन् । खरेलले स्थानियतहले कामगर्दा आर्थिक प्रशासननियामवली २०६४ र सार्वजानिकखरिद ऐन २०६३ माउल्लेख भएअनुरुपभौतिकपुर्वाधार लगायतजुनसुकै योजनानिर्माण गर्दाकार्यान्वयनगर्नु पर्नेमाजोड दिएका छन् ।
सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरघरमाभन्ने नारा दिएर जनताको सेवागर्न जिम्मेवारी सम्हाल्नपुगेका जनप्रतिनिधिहरुले गाउँको विकासको लागी छुटिएर आएको अरबौं रकम कसरी खर्च गरिरहेका छन् त ? सर्बत्र चासोको विषयबनिरहेको छ । सार्वजानिकखरिद नियामवली २०६४ को पाँचों शंसोधन २०७३ को दफा ९७ को उपदफा १ क को उपनियम १ मा १ करोडसम्मको कामउपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यसरी उपभोक्ता समितिमार्फत कामगर्दा सम्वन्धित सेवाप्रदायक सार्वजानिकनिकायले १ करोडसम्मको लागतअनुमानमामुल्यअभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दफा ९७ कै उपदफा २ को उपनियम १ मा सम्वन्धितकामवा सेवाको सेवाको प्रकृति, परिणाम, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समितिवालाभग्राही समुदायले व्याहोर्नु पर्ने रकम र अन्यआवश्याक कुराहरु खुलाई सार्वजानिकनिकायले सार्वजानिक सूचनाप्रकाशनगरि प्रस्तावमागगर्नु पर्ने उल्लेख भएपनि धनकुटाका केही स्थानियतहले भने आफु खुशिउपभोक्ता समितिमार्फत भौतिकपुर्वाधारको करोडौंको कामगरिहेको पाईएको समाचार श्रोतले दावी गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महीनामात्रवाँकी रहँदानिकासाभएको वजेट जनप्रतिनिधिहरु मार्फत करोडौं रकमखर्च भै सकेको छ, तर वजेट कार्यक्रम सहि सदुपयोग भयो कि भएनभनेर अनुगमनगर्ने प्रभावकारी नियमनकारी निकायनहुँदाविकास र समृद्धि पाउने आसामा वसेका गाउँकाजनतानिराश समेत देखिएका छन् ।
