काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो एउटा बुँदा पनि समेट्ने तयारी भएको हो।
प्रतिष्ठानका कारण आर्थिक भार बढ्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत समस्या रहेको औंल्याउँदै सबै प्रतिष्ठानलाई एउटा छातामुनि ल्याउने तयारी गरिएको हो। उपकुलपति, डिन, रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारी सबै प्रतिष्ठानका साझा हुनेछन्।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने स्वास्थ्यका विषय अन्तर्गत यो बुँदा पनि समेट्न सुझाइएको हो। प्रतिष्ठानैपिच्छे नियुक्त गरिने पदाधिकारीका कारण आर्थिक भार बढ्दै गएको, स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहेर दुर्गमका जिल्लामा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरुलाई बढुवा भएर माथि आउने ठाउँ अभाव हुँदै गएको र कतिपय प्रतिष्ठानले सरकारी कार्यक्रम समेत लागू गर्न आनाकानी गरेकाले प्रतिष्ठानलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि प्रतिष्ठानका कार्यक्षेत्रका विषयमा विवाद आइरहेको छ भने कति नयाँ प्रतिष्ठानहरुमा काम सुरु गर्नुअघि नै विरोध हुन थालेको छ। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले पनि ठूला अस्पतालहरु प्रतिष्ठानका हुँदै गएका कारण आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो लामो समयदेखि गरिरहेका छन्।
प्रतिष्ठानका कर्मचारी दुर्गम जिल्लामा पुगेर काम गर्न सक्ने र दुर्गम जिल्लामा रहेका कर्मचारी प्रतिष्ठानमा पनि आउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। यसैलाई लक्ष्य गरेर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेट्न खोजिएको हो।
सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रमका लागि गठन गरेको समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ पनि सदस्य छन्। श्रेष्ठले दिएको सल्लाहअनुसार उक्त विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नेबारे छलफल चलिरहेको बुझिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका प्रतिष्ठानहरुमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, प्रतिष्ठान विपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, पाेखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ रहेका छन् ।
स्वास्थ्यखबरबाट
