सरकारले यायतायात व्यवस्थाका निम्ति पछिल्लो पटक ल्याएको निर्देशिकाले यातायात व्यवसायीहरुलाई मारमा पारेको भन्दै अहिले यातायात व्यवासायीहरु आन्दोलित छन् । सरकारले अध्यन तथा तयारी बिना ल्याएको निर्देशिकाले यातायात व्यवसाय नै धारासायी बनाउने र यातायात व्यवसायीमा भएको संघहरु समेत खारेजी हुने भएकोले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधानहरु हटाउनुपर्छ भन्दै यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् यसै सन्दर्भमा कोशी बस व्यवसायी संघका सचिव राजमणी निरौलासँग गरिएको कुराकानीको सारांशः
यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा नै जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? सरकारले भर्खरै जारी गरेको यातायात व्यवस्था सम्बन्धि निर्देशिकाले हामी यातायात व्यवसायीलाई मारमा पारेको र निर्देशिकामा राखीएका केही बुदा संसोधन गर्नुप¥यो भनी सरकारसँग माग गर्दा सो मागको समेत सुनुवाई नभइ उल्टै सरकार एकोहोरो ढंगले हामीलाई दबाउन लागी परेकोले आन्दोलनमा जानु परेको हो ।
आजको आन्दोलनले पुरै सार्वजनिक यातायात ठप्प भयो कस्तो खालको आन्दोलन हो यो ? हामीले अत्यन्तै भद्र, संयम र सिर्जनात्मक आन्दोलन गरेका हौ । कसैलाई केही रोकटोक गरेका छैनौ, मात्र हाम्रो आफ्नो सवारीलाई घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेका हौ ।
खासमा के कुरामा मार प¥यो तपाईहरुलाई ? खासमा भन्ने हो भने सरकारले हाम्रो संघलाई खारेज गर्ने भनेको छ । हाम्रो संघ खारेज गर्नु भनेको हाम्रो व्यवसायीक सुरक्षा नहुनु हो । अब कसरी भन्नुहुन्छ भने कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सवारी धनीमाथी आइपर्छ । अब कुनै कुनै दुर्घटनामा १ करोड भन्दा बढी क्षति हुन्छ र त्यो १ करोडमा बिमा कम्पनीबाट मुस्किलले ५ लाख भन्दा बढी पाइदैन । बाँकी रकम कहाँबाट ल्याएर सवारी धनीले तिर्नु ? त्यसैले हाम्रो व्यवसायीक सुरक्षाका लागी संघ बनाएका हौ । संघले हामीलाई व्यवसायीक सुरक्षा दिएको छ । संघले दिने सुरक्षा सरकारले व्यवस्था गरिदिन्छ भने हामी त्यो पनि खारेज गर्न तयार छौ । अर्काे कुरा कम्तीमा ५ वटा सवारी राखेर कम्पनीमा दर्ता गरेर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्छ सरकारले तर व्यवहारमा त्यो सम्भव छैन । अधिकांशले यहाँ स्वरोजगारको रुपमा एउटा गाडी किनेर चलाएका छन् । अब तिनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? के तिनीहरुले व्यवसाय गर्न नपाउने ? त्यसैले यसलाई पनि सरकारले विकल्प दिनुपर्छ । अर्काे कुरा कम्पनी रजिष्ट्रेसन कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा राखिनु पर्छ । एउटा कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौ पुग्नुपर्ने कस्तो लाजमर्दाे स्थिति छ । सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्दैन ?
कम्पनीमा नजाँदा राजस्व तिरेका छैनन् यातायात व्यवसायी भन्छन् नी ? त्यो गलत कुरा हो, हामीले सरकारलाई सम्पूर्ण कर तिरीरहेका छौ । वार्षिक आय कर, रुटपरमिट, जाँचपास, नविकरण दस्तुर यी सबै हामीले तिरिरहेका छौ । त्यसको साथै एउटा बसले बार्षिक रुपमा १८ देखि २० हजार राजस्व तिर्दै आएको छ । तर यहाँ जनतामा गलत हल्ला फिजाएर हामीलाई बेइज्जत गराउने काम भएको छ ।
सिण्डिकेट चलाउनेलाई सरकार कुनै पनि हालतमा छाड्दीन भन्छ नि त ? हामीले पनि सिण्डिकेट चलाउनु, कसैलाई बन्देज गर्नु, रुट कब्जा गर्नु जस्ता कार्यलाई अस्विकार नै गरेका छौ । ति कुराहरु गलत नै हुन भन्दै आएका छौ । हामी पनि हाम्रो व्यवसाय मर्यादित, र व्यवस्थित होस् भन्ने नै चाहान्छौ । त्यसैले सिण्डिकेटको विरोधी त हामी पनि हौ । सिण्डिकेट चलाए भनेर हामीलाई यहाँ पनि बेइज्जत गर्ने काम भएको छ ।
अन्तिममा के भन्नु हुन्छ ? तमाम नागरिकलाई के भन्न चाहान्छु भने हामी यातायात व्यवसायीलाई सिण्डिकेटवाला, दादागिरी चलाउने, कर नतिर्ने भनी हामीलाई जुन आरोप लागेको छ । ती सबै झुटा हुन्, तर यती भन्दा भन्दै कही कही यि समस्याहरु पनि देखिएका थिए । कोही कोही फटाहा नै थिए । यसो भन्दैमा हामी सबैलाई त्यही नजरले नहेरिदिन आग्रह गर्दछु । हामी सदैव नागरिकलाई व्यवस्थित र मर्यादित सेवा दिन तयार छौ ।
