विराटनगर/ मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खोलाहरुबाट अवैध रुपमा ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् तीव्र हुने गरेको जानकारी पाएसँगै त्यसलाई रोक्न प्रदेश सांसद लागि परेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग हुनुकोे सट्टा चुरे क्षेत्रको खोलाबाट अवैध रुपमा उत्खनन् भएको जानकारी पाएपछि सांसदहरु कस्सिएर लागि परेका हुन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद कूलप्रसाद साम्बा, सोही निर्वाचन क्षेत्रको १ को (२) बाट उपेन्द्र घिमिरे र क्षेत्र नम्बर ३ (१) का सांसद सूर्यमाराज राईले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरि खोला उत्खनन् रोक्न र दोहनको विषयमा छानविन समिति बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले यस अघि पनि प्रदेश सभाको बैठकमा चुरे क्षेत्रको खोलाबाट हुने अवैध उत्खनन् रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानआर्षण गराउँदै आएका थिए ।
क्रसर उद्योगहरूको नाममा उत्तरी मोरङका खदम खोला, चिसाङ खोला, डाँस खोला, बक्राहा खोला, सोल्टी खोला, बुढी खोला, जिरिखिम्तीलगायत गरी दर्जनौं खोलाबाट अहिले अवैध ढंगले ढुंगा गिट्टी उत्खनन् र निकासी भइरहेको सांसद उपेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अवैध उत्खनन्को सबैभन्दा धेरै शिकार मेरो क्षेत्र परेको छ ।’ मोरङमा संचालित २२ वटा भन्दा बढी क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटाले मात्रै मापदण्ड पुरा गरेका घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयको रेकर्डमा छ । तर, सरकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय वा घरेलु उद्योग कार्यालय कसैले पनि अवैध उत्खनन् र विक्रि वितरण रोक्ने पहल नगरेको सांसदहरुको दाबी छ ।
‘अनियन्त्रित उत्खनन्ले वातावरणमा क्षति पुगेको छ भने खोला गहिरिएर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ सांसद कुलप्रसाद साम्बा (कुशल)ले भने, ‘पानीको स्रोतहरु सुक्ने, वन क्षेत्रमा बाढी पसेर क्षति गर्ने, खेतियोग्य जमिन कटान गर्ने क्रम बढ्दै जाने र चुरे क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ ।’ अवैध उत्खनन् नियन्त्रण नगर्ने हो भने चुरेको काखमा रहेको बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) का सांसद सूर्यमाराज राईले बताए ।
‘कुनै नाप जाँच भएको छैन, कति सेन्टिमिटर खन्ने हो, कतिसम्म गहिरो बनाउन पाउने हो, बेच्न पाइने हो कि होइन भन्ने कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी प्राकृतिक सम्पत्तीको दोहन भइरहेको छ,’ सांसद राईले भने, ‘विकास निर्माण र च्यानलाइजको नाममा सयौं ट्रिफरहरु खोलाबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्छन्, त्यसपछि २/४ टिफर सडकमा हाल्छन् अरु बिक्री गर्न लैजान्छन् ।’
नदिजन्य स्रोतको आवश्यकता, बजारको मागको विस्तृत अध्ययनका आधारमा मात्र खोला उत्खनन् गर्नु पर्ने सांसदको माग छ । संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको फाइदा उठाउँदै प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने कार्यमा सक्रिय भएको उनीहरुको दाबी छ ।
१. अवैध रुपमा खोलाहरुबाट स्काइभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गर्दै ।
२. अवैध उत्खनन रोक्न माग राख्दै तीन जना सांसदले निकालेको प्रेस विज्ञाप्ती ।
