विराटनगर । भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले ‘भारत जोगवनी– विराटनगर रेल्वे परियोजना’ निर्माणको काम धमाधम गर्दै आएको छ । अहिले भारतको बथनाहादेखी विराटनगर – १८ भेडयारीसम्म रेल्वे परियोजनाको काम धमाधम भइरहेको हो ।
आइतबार उक्त परियोजना अन्तर्गत विराटनगर १८ भेडयारीमा रेल गुड्ने लिगको परीक्षण गरेको थियो । भारतीय रेल्वे विभाग र निमार्ण कम्पिनीका प्रतिनिधीहरु सहितको उपस्थीतिमा रेड गुडने लिगको निरीक्षण गरिएको हो ।
कुल ३ सय ७३ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा बन्ने रेलमार्ग भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटर रहेको छ । अहिले ८ किलोमिटरसम्म धमाधाम काम भइरहेको इर्कनको अस्सिटेन मेनेजर रणविरकुमारले जानकारी दिए । जस मध्धे ३ दशवलप ३ किलोमिटरसम्म लिक विछ्याउने काम सकिएको उनले जानकारी दिए । बथनहा र भेडयारीमा रहेको रेलको स्टेसन दुवै तिरबाट काम हुँदै आएको छ । ‘धमाधम काम गरेर आउँदो अक्टोबरसम्म जसरी पनि विराटनगर १८ बेडयारीको रेल्वे स्टेनसम्म रेल ल्याउनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नेपालतर्फको ३ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद समाधान भए आउँदो मार्चसम्म कटहरीसम्म रेल कुदेको तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ । बेडयारी नेपालमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) छेउ पर्दछ । उक्त स्थानमा अहिले रेल स्टेशन निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनका अनुसार बथनादेखी कटहरीसम्म चार वटा रेलको स्टेशन रहने जानकारी दिए । जसमा एउटा बथनामा, अर्को बुधनगर, भेडयारी र कटहरीमा रेलको स्टेशन रहने बताइएको छ । ‘दुवै तिरबाट काम धमाधाम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बथनाहादेखि र बेडयारी दुवै तिरदेखी रेलको लिक बिछ्याउने काम भइरहेको छ ।’ बिचको रेल्वे लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरेको छ ।
गत मार्च मसान्तसम्ममा आयोजनाको रकममध्ये २ सय १३ करोड रकम खर्च भइसकेको छ भने ६० करोड बराबरको रकमको काम कटहरी स्टेशनको जग्गा विवादले रोकिएको छ । जग्गा विवाद समाधान हुनेवित्तिकै उक्त रकम खर्च गर्ने क्रम सुरु हुनेछ । भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये ३ किलोमिटर क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन ।
मुआब्जा विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ ।
‘जिल्ला अदालतको जग्गाधनीले दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ, त्यसको पुनरावलोकनका लागि भन्दै सरकारले पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘अदालतको फैसला नआउँदा मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान हुन सकेन, जसले गर्दा काम रोकिएको हो ।’
सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तिका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीको मागलाई जिल्ला अदालतले सदर गरिदिएको थियो । अदालतको फैसलापछि जग्गाधनीले फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समस्या थप भएको हो । ‘१५÷१६ जना जग्गाधनीले अदालतको फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधानका लागि भारतका प्रतिनिधि, रेल्वे लाइन निर्माण कम्पनी, नेपाल पक्ष र जग्गाधनीसँग छलफल गरेर छिट्टै समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
जिल्ला अदालतको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाको सुनुवाई छिटो भइदिए आयोजनाको काम छिट्टै सम्पन्न हुने सरकारको अपेक्षा छ । सन् २०११ जनवरी २८ देखि सुरु भएको आयोजना लामो समयसम्म मुआब्जा विवादमा गुज्रिएको थियो । सन् २०१३ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्नेगरी भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले ठेक्का लिएको सो काम विभिन्न अड्चन र ढिलासुस्तीले ७ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने माल वस्तु कलकत्ता बन्दरगाहबाट विराटनगर नाकासम्म ल्याउन भारत सरकारले मालबाहक रेलको सुविधा भर्खरैदेखि मात्र अनुमति दिएको हो । तर, जोगबनीमा कन्टेनर राख्ने ठाउँ नभएकाले कलकत्ताबाट रेलले ढुवानी गरेको मालबस्तु हाल बथनाहासम्म मात्रै ल्याउन सकिन्छ ।
विराटनगरका उद्योगी व्यापारीले पटक–पटक बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र भारतीय पक्षसँग माग गर्दै आएका छन् ।
