इलाम । सवैंधानिक आयोगको रुपमा नेपालको सविंधानको धारा २५३ बमोजिम महिला आयोग र धारा २५६ बमोजिम दलित आयोग गठन रहेतापनि दलित र महिलाका मुद्दाहरु जहाँको त्यहीँ रहेको एक कार्यत्रमmका सहभागिले बताए ।
नागरिक संवाद प्रदेश नम्बर एकको केन्द इलामद्धारा आयोजित नागरिक सवांद कार्यक्रममा नेकपाकी तारा गुरुङले महिलाका हकहितसँग सरोकार राख्ने महिला आयोग केन्द्रमा मात्र रहेकाले महिला तथा दलितका मुद्दा पुग्न सकेको छैन । केन्द्रमा भएको आयोगको पदेश र थानय तहमा शाखा वा उपशाखा कार्यालय स्थापना गरि समग्र महिला र दलितका मुद्दाहरु उठाउन जरुरी रहेको छ ।
केन्द्रमा भएको आयोगले ग्रामिण भेगका महिला तथा दलितका मुद्दा सुनुवाई नभएकाले ऐन कानुनको निर्माण गर्दा शाखा मार्फत ग्रामिण क्षेत्रका मुद्दा उठाउन सहज हुने बताइन् ।
उनले महिला तथा दलित आयोग नाम मात्रको हैन अधिकार सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ इलामका सचिव रेशम बराइलीले महिला तथा दलित आयोग आफैमा विभेद भएको बताए । उनले व्यवहारिक रुपमा नभिई व्यवहारमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।
बाहिरी देखाउने एउटा काम र व्यवहारमा अर्कै भएकाले जति नै आयोग बनाए पनि दलित तथा महिलाका समस्या जिउको तिउ रहने भएकाले आयोग आफैँ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संचारकर्मी ख्याम भुजेलले महिला तथा दलित आयोगले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जस्तै काम कर्तव्य अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन मानव अधिकार आयोगसगँ जाडिनुपर्ने बताए ।
महिला उद्यमी शुशिला सापकोटाले दलित तथा महिलाका समस्या समाधान गर्न अर्थमा समेत मजबुत हुनुपर्ने बताइन् ।आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला तथा दलित अझ पिडिँत बन्दै गएका छन् । महिला तथा दलितका मुद्दालाई सहज बनाउन स्थानीय तह मार्फत सुनुवाई हुनुपर्ने भएकाले आयोगको शाखा प्रत्येक जिल्लासम्म राख्न जरुरी रहेको बताइन् ।
मुक्ति समाज इलामका अध्यक्ष नवराज शंकरले दलित तथा महिला दिनानुदिन घटिरहेका घटनाहरुलाई फैसला गर्न नाम मात्रको आयोग नभई छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्य गरि महिला र दलितको प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मानव अधिकार मञ्चका सचिव देवेन्द्र विश्वकर्माले घटनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गरि स्थानीय तह,जनतासँग नजिकको समबन्ध हुनुपर्ने बताए । आयोग केन्द्रिकृत नभई पिडिँत समक्ष आइपुग्दा मात्र समस्याको समाधान हुने हुनाले राज्यलाई खबरदाारी गर्ने आयोग बनाउनुपर्ने बताए ।
इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशिला नेम्वाङले आयोगलाई केन्द्रिमा मात्र सिमित नराखि स्थानीय स्तरमा ल्याउनुपर्नेमा जोड गर्दै न्यायिक समिति रहेकाले महिला,दलितका समस्या र घटनालाई नलुकाई बाहिर ल्याउनाले पिडिँतले न्याय पाउने बताइन् । उनले इलाममा हुने गरेका कतिपय घटनाहरु गुपचुपमै मिलाउने र सम्बन्धित निकायमा आउन नदिएकाले पिडिँतले न्याय नपाएको बताइन् । आयोगमा पुग्न नसक्ने कतिपय घटनालाई .अनुगमन गरि स्थानीय स्तरसम्म ल्याउन समेत आफूले जोड गरिरहेकाले पिडिँतले न्यायिक समिति मार्फत समेत न्याय पाउने बताइन् । कार्यक्रमका सयोंजक तथा एक नम्बर प्रदेशस्तरीय नागरिक सवांद केन्द्र इलामका सयोंजक विरबहादुर खड्काले पिडिँत र आयोगप्रतिको सम्बन्ध दर रहेको र आयोगले समूदायमा कार्य नगरि सरकारलाई निर्देशन गर्ने काम मात्र गरेकाले तटस्थ रुपमा महिला,दलितका हकमा कार्यका बारेमा आयोग समक्ष पुर्याउने बताए ।
