शनिश्चरे । शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) ले भुटानी शरणार्थी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको शिविर दक्षिणको बस्तीमा सौर्य सडक बत्ती र खानेपानीको आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
नयाँ मंगलबारेतिर जाने कालोपत्रे बनेको सडकको दायाँ र बाँया शरणार्थीको शिविर छ । शरणार्थीको बसोबासको व्यवस्थापनमा सघाउँदै आएको लुथरन विश्व फेडेरेशनमार्फत युएनएचसीआरले गान्धिमनमोहन मार्गमा सन् २०१६ मा २२ वटा र ०१७ मा २२ वटा गरी ४४ वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गरेको थियो ।
९० प्रतिशत बढी शरणार्थी तेस्रो मुलक पुनर्वास भइसकेपछि उनीहरूलाई सघाउने युएनएचसीआरसहितका दातृ निकायले आफ्ना कार्यक्रम कटौती गर्दै लगेका छन् । जुन महिनादेखि लुथरनको कार्यक्रम सकिने भएकाले सो सडक बत्ती स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । सडकबत्तीको दीगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रेम ढकालको अध्यक्षतामा स्थानीय र शरणार्थी सम्मिलित समिति निर्माण भएको छ । आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नेबारे नगरपालिका कार्यालयमार्फत् सोमबार छलफल भएको छ । छलफलमा युएनएचसीआर दमककी प्रोग्राम अफिसर आत्सुसहितले केही दिनभित्र सडकबत्तीको योजना समुदायमा हस्तान्तरण गरिने वताइन् ।
छलफलमा व्यवस्थापन समितिलाई कार्यविधि हस्तान्तरण गरिएको छ । जडान गरिएको सडकबत्ती आयु पाँचवर्ष भएकाले ब्याट्रीका लागि ३ लाख २० हजारसहित अन्य खर्चका लागि ५ लाख ६१ हजार लाग्ने अनुमान पेश गरिएको छ । खर्च जुटाउन २ सय घरपरिवार उपभोक्ताबाट न्युनत्तम शुल्क उठाउन सकिने छलफलमा बताइएको छ । आवश्यक रेखदेखका लागि लुथरनले ४ जनालाई प्राविधिक तालिम प्रदान गरेको छ । बस्तीमा पहिले २४ हजार शरणार्थीले उपयोग गर्दै आएको १ लाख लिटर र ७० हजार लिटरका खानेपानीका २ वटा ओभरहेड ट्याङ्की छन् । हाल १ हजार ४ सयको संख्यामा रहेका शरणार्थी तथा बस्तीका वासीका लागि ६० लिटर प्रति व्यक्तिका दरले पानी वितरण गर्ने योजना छ । ७ सय घर परिवारका लागि बस्तीमा खानेपानी विस्तार गर्न ४ हजार ८ सय ७९ मिटर पाइप आवश्यक पर्छ । पाइप लाइन बिछ्याउन ११ लाख ४३ हजार तथा नाला खन्न लाग्ने लागतसहित २३ लाख ३४ हजार खर्च लाग्ने लुथरनका क्षेत्रीय संयोजक राजेन्द्र राउतले नगरपालिकालाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘ट्याङ्की र पम्प हाउसको मर्मतसमेत आवश्यक छ ।’ पाइप विछ्याउँदा लाग्ने खर्च स्थानीयले व्यहोर्ने सहमती हुन सक्ने खानेपानी समितिका अध्यक्ष चन्द्र तामाङले बताए । लुथरनले पाइप बिछ्याउनेसहितका काम असारको अन्तिम साताबाट सुरु गर्ने भएको छ । दातृ निकायले सहयोगको कार्यक्रम छोड्दै जाने क्रममा स्थानीय र शरणार्थीबीचको समन्वय स्थानीय सरकारले गर्न थालेको छ ।
