ताप्लेजुङ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार असार १० गतेसम्ममास्थानीयतहले गाउँ/नगरकार्यापालिकामा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने हो । तर, असार २० भइसक्दा समेत ताप्लेजुङका कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बैसाख मसान्तभित्र बस्तिबाट र जेठ १५ गतेसम्ममा वडा तहबाट छनौट सक्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको योजना अहिलेमात्र छनौट हुँदैछ । केन्द्र र प्रदेशले बजेटको सिलिङ नपठाउँदा ढिलो भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाई छ ।
‘हामी सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुलाई भेला गरेर प्रदेशले बजेट ल्याएपछि मात्रै योजना छनौटको काम सुरु गर्नु भन्ने निर्देशन थियो,’ फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख सरोज लिम्बुले भने,‘प्रदेशबाट सिलिङ ढिलो आएकाले भर्खर टोलस्तरका योजना संकलन सुरु गर्यौं ।’ वैशाखको १५ गतेसम्म स्थानीय तहले स्रोत अनुमानतथा बजेट सिमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यहाँका स्थानीय तहले भने असार लागेपछि मात्रै यो काम गरेका थिए । स्थानीय तहको उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो स्थानीय सरकारले लगाउने करको दर र दायराहरु तोक्ने गर्छ । कति राजस्व संकलन हुन सक्छ भनेर प्रक्षेपण गर्छ । त्यसपछि प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमानतथा बजेटको सीमानिर्धारण गर्ने समितिले आगामीवर्ष स्थानीय सरकारलाई प्राप्तहुने आन्तरिक आय र राजस्वबाट प्राप्तहुने रकम, नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने रकम सबैको अनुमान गर्छ । कति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेर बजेटको अंक निर्धारण हुन्छ । त्यसको आधारमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति बजेट बिनियोजन गर्ने भन्नेमा यो समितिले काम गर्छ । यी सबै कामगर्न स्थानीय तहले ढिलाई गरेका छन् ।
सिदिङ्वा गाउँपालिकाले पनि असार २४ गतेसम्ममा योजना प्राथमिकिकरण गरेर ल्याउन वडालाई निर्देशन दिएको थियो । तर अझै पनि वजेट ल्याएको छैन् । कर्मचारी अभाव र समयमै बजेटको सिलिङ नआउँदा ढिलाई भएको गाउँपालिका प्रमुख नरबहादुर कडरियाले बताए । ‘लामो समयसम्म हामीलाई केन्द्र सरकारले कर्मचारी दिएन ,प्रमुख प्रशासकियअधिकृतनै २ महिना खालि भयो,’ उनले भने,‘त्यसले पनि योजना छनौट र निती कार्यक्रम ल्याउन ढिला भयो ।’असार ३० गते भित्रमा गाउँसभा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाई छ । मैवाखोला, सिरिजंघा, पाथीभरा याङ्वरक, मिक्वाखोला र मेरिङ्देन गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरु पनि भर्खर मात्रै जनताको माग संकलन गर्न टोल टोल पुगेका छन् । पहिलो पटक केहि अन्योल समेत हुँदा ढिलाई भएको मेरिङ्देन गाउँपालिकाका प्रमुख गणेश लिम्बु बताउँछन् । ‘धेरै वडाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरुलाई याजना छनौटको विषयमा जानकारी नै थिएन, उहाँहरुलाई योजना छनौट सम्बन्धि तालीमहरु प्रदान गर्यौं,’ लिम्बुले भने,‘गोष्ठी सम्पन्न भएपछि बस्ती स्तरमै गएर योजना छनौट गर्न सुरु गरिएको छ ।’
जिल्लाको एक मात्र फुङलिङ नगरपालिकाले भने असार २४ गते नै तेस्रो नगरसभावाट निति, कार्यक्रम तथा वजेट ल्याएको छ । उस्ले झण्डै ५० करोडको वजेट नगरमा ल्याएका छ । बजेटका ढिलो आउँदा काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेका स्थानीयतहले आफैं बजेट ल्याउने भएपछि काम गरेर देखाउने चुनौती थपिएको नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति केसवप्रसाद दाहाल बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई चुनावको बेला नागरिकसँग गरेको बाचा पूरा गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ,’ दाहाल भन्छन्,‘त्यसैले कुनै वाहानबनाएर पन्छिने छुट छैन ।’
