वराहक्षेत्र । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले पर्यटन विकासमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै नगरका महत्वकांक्षी योजना प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । वराहक्षेत्रमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्नेलगायतका योजना नगर आफैंले गर्न नसक्ने भएपछि सङ्घ र प्रदेशमार्फत योजना अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । मङ्गलबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को विनियोजित बजेट सार्वजनिकीकरण गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख निलम खनालले वराहक्षेत्रलाई ‘समर सिटी’ का रुपमा विकास गर्ने गरी नगरको योजना अघि बढेको बताए । उनले पर्यटनमा विनियोजित रकम वराहक्षेत्र–१ स्थित सूर्यकुण्डमा भ्यूटावर निर्माण गर्नेदेखि कोशी किनारमा जलयातायात, रिसोर्ट, प्याराग्लाइडिङलगायतका पर्यटकीय सम्भावनालाई अघि बढाउन खर्च गरिने बताए ।
दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत योजना मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख खनालले नगरपालिकाको कुल बजेट ६८ करोड ४९ लाख २७ हजार रहेको बताए ।
नगर प्रमुख खनालले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड ६७ लाख विनियोजन गरेको बताए । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत रहेको सञ्चारको क्षेत्रमा ५ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको जानकारी दिए । पाँचओटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास, सुशासन तथा क्षमता विकास र वन वातावरण तथा विपद्व्यवस्थापनको क्षेत्र छन् ।
नगरले आन्तरिक आय ३ करोड ७७ लाख १५ हजार रहेको देखाएको छ । वित्तीय समानीकरण (सङ्घीय ) १९ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँड (सङ्घीय) १२ करोड ७७ लाख १६ हजार, अन्य सवारी कर (प्रदेश) १ करोड ४ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँड (प्रदेश) ४६ लाख ४६ हजार, आ.व. ०७४÷७५ को मौज्दात (अनुमान) ४ करोड, सङ्घीय सरकार सर्शत अनुदान २६ करोड २३ लाख र प्रदेश सरकार सर्शत अनुदान (अनुमान) १ करोड रहेको छ ।
पुँजीगततर्फको एकीकृत बजेटतर्फ १९ करोड ३३ लाख १६ हजार विनियोजित गरिएको छ जसमा पूर्वाधार विकासका १० करोड ६७ लाख, सामाजिक विकास ४ करोड २६ लाख १६ हजार, आर्थिक विकास १ करोड ६४ लाख, सुशासन तथा क्षमता विकास १ करोड २२ लाख ५० हजार, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन १ करोड ५३ लाख ५० हजार रहेको छ । वडा कार्यालय तर्फको पुँजीगत तर्फ ७ करोड ९२ लाख एकीकृत बजेट छुट्याइएको छ । जसमा पूर्वाधार विकास ५ करोड १० लाख ६५ हजार, सामाजिक विकास १ करोड ७५ लाख ८० हजार, आर्थिक विकास ३३ लाख २० हजार, सुशासन तथा क्षमता विकास ३९ लाख ६० हजार र वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन ३२ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
