बजेट भाषणपछि आकाशिएको बजार अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले अनुगमन कार्यविधि बनाएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले बनाउन सकेका छैनन् । कार्यविधि भएका स्थानीय तहले पनि अनुगमनमा चासो दिएको छैन भने नभएकाले त दिने कुरै भएन । जनतामाथि प्रत्यक्ष खेलवाड भइरहँदा पनि स्थानीय तह व्यापारी पोस्न नै उद्दत छ ।
धरानबाट केदार बस्नेत, इटहरीबाट धनबहादुर पुरी, विराटनगरबाट अनिल श्रेष्ठ, बेलबारीबाट भक्तशेर लिम्बू, दमकबाट भूपेन्द्र तिम्सिना, भद्रपुरबाट उत्तम नेपाल, तेह्रथुमबाट कृष्ण विदुखी गौतम र पाँचथरबाट सन्देश सुब्बाको चासो:
धरान डेस्क । जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट भाषण गरेलगत्तै बढेको बजार अहिले पनि नियन्त्रण बाहिरै छ । सरकारकै अङ्ग स्थानीय सरकार अनुगमनमा उदासिन छन् । जसले गर्दा आम उपभोक्ता व्यापारीको चङ्गुलमा परेका छन् ।
उल्टो व्यापारीहरू कर वृद्धिका कारण टिक्न नसकेको भन्दै जनताबाटै असुल उपर गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । केही दिनअघि इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हार्डवेयर व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउन बाध्य भएको जनाएका थिए । यसरी ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहँदासमेत स्थानीय सरकार चुप छ । कतिपय स्थानीय तहमा बजार अनुगमनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेका छन् । जस्तो बेलबारी नगरपालिकाले उपभोक्ता हितसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । तर लागू गरेको छैन । बजार अनुगमन त परको कुरा भो । जसको प्रभाव बजारमा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्दै आइरहेको बताउँछन् । बेलबारी नगरपालिकाका प्रवक्ता योगेन्द्र सुवेदीले तत्काल बजार अनुगमन गरिने दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि उनको दाबी यस्तै थियो । तर कार्यान्वयन पक्षमा भने स्थानीय तहहरू चुक्दै गइरहेका छन् । मोरङको केराबारी, सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको स्थिति बेलबारीको भन्दा फरक छैन ।
व्यापारीलाई नै पोस्ने खाल्को स्थानीय तहको रणनीति देखेर स्थानीय उपभोक्ता चकित छन् । प्रदेश १ को एकमात्रै महानगरको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका हालसम्म बनाएको छैन । जसले गर्दा व्यापारीको मनोमानी ज्यूका त्यू छ । विराटगरकी उपभोक्ता माया खड्का भन्छिन, ‘नियामक निकायले समयमै बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले मनलाग्दो मूल्य बढाएका छन् ।’ मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । तर महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको जवाफ भने यस्तो छ, ‘बजार अनुगमनको लागि निर्देशिका कार्यविधी ऐन बनिनसकाले गर्दा समस्या आएको छ ।’
उनले चाडै बजार अनुगमन गर्ने ऐन ल्याउने बताउँछिन् । उनी ऐनअनुसार दण्ड तथा जरिवाना गर्ने दाबी गर्न छाडेकी छैनन् । यसअघि पनि ब्लाष्टले महङ्गीको विषयमा बुझ्दा कारबाही र दण्ड गरिने दाबी गरेकी थिइन् । बजार सम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका नबनाउने अधिकांस स्थानीय तहको समस्या एउटै छ । झापाको भद्रपुरको अवस्था उस्तै छ । सङघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनको जिम्मा पाए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको बजार विज्ञ राजेन्द्र घिमिरे बताउँछन् । भन्सारको माध्यामबाट र नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुपनि खुल्ला रुपले बिल लिने र दिने गरेमा व्यापारीले मूल्य बढाउन नसक्ने घिमिरेको दाबी छ । उपभोक्ताको गुनासो उस्तै छ । कुनै पनि निकायले चासो नदेखाउँदा मूल्य बढी तिर्नु परेको उपभोक्ता शान्तीदेवी रायले गुनासो गरिन् । नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ भने बजार अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखको रहेको भन्दै पन्छिन्छन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल पनि बजार अनुगमन जिम्मा अब स्थानीय सरकारलाई रहेको बताए । साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा नै प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने ब्यवस्था रहेको तेह्रथुमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बजार संरक्षण अधिकृत उमेश घिमिरे बताउँछन् । तर हालसम्म फेदाप गाउँपालिकालाई यस विषयमा केही जानकारी नभएको प्रमुख हरी चोङवाङले बताए । उनले भने, ‘हामीले समिति पनि गठन गरेका छैनौं यस विषयमा जानकारी पनि छैनन् ।’ म्याङलुङ नगरपालिकामा भने बजार अनुगमन भए पनि कडाइका साथ अनुगमन नहुदा व्यापारीले जथाभावी मूल्य राख्ने गरेका छन् । ‘अनुगमनका क्रममा धेरै पसल दर्ता नभएका, मूल्यसूचि नराखेको पाइएकोले उनीहरूलाई मूल्यसूचि राख्न र दर्ता गर्न भनेका छौ ।’ मेयर संजय तुम्वाहाम्फेले भने । छथर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष तारा ढकालको संयोजकत्वमा समित गठन गरेपनि अहिले सम्म बजार अनुगमन गरेका छ्रैनन् । जिल्लाबाट प्रशासनको टिम आएपछि मात्रै अनुगमन गर्ने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेला बताउँछन् । जिल्लाका बजारमा अहिले खाने तेल कार्टुनमा २ सय देखि ३ सयसम्म रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । चामल, मैदा, पिठो, मसला, चिनी, चियापत्ति, सावन, चाउचाउ लगायत दैनिक घरायसी प्रयोगमा आउने समानको मूल्य उस्तै गरी वृद्धि भएको छ । ‘खाने तेलमा ढाँस सेक्ने गरि मूल्य बृद्धि भएको छ ।’ उपभोक्ता नैन पयाङुले बताए । पाँचथरका स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँन सकिरहेका छैनन् । जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका फिदिम नगरपालिकाले समेत प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् । शुक्रबार बजार व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि परिणाममुखि अनुगमन थालिने फिदिम नगरपालिकाका मेयर ओनाहाङ नेम्बाङको दाबी छ । तर मेयर नेम्बाङको कुरामा उपभोक्ता भने विश्वस्त छैनन् । स्थानीय तह आएपछि पनि बिगतमा गरिएको नाम मात्रको अनुगमनकै सिको भइरहेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
धरानको अवस्था उस्तै छ । अनुगमनमा म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू, मापदण्ड विपरीत चलेका उद्योग व्यवसाय तथा नाप तौलमा भएको ठगी हुँदासमेत सामान्य सचेत गराउँदै छाड्ने गरेका छन् । यसले गर्दा व्यापारीलाई थप मनोबल बढेको छ । बजारमा अनुगमन गरेजस्तो गर्ने अनि फेरी चुपचाप बस्दा व्यापारी झनै कालाबजारी गर्न प्रोत्साहित भएको उपभोक्ता धनबहादुर मगर बताउँछन् । धरान उपमहानगरपालिकाले उपमेयर मञ्जु भण्डारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अनुगमनलाई तीव्र्रता दिने भने तापनि दशैं अगाडि दुई दिन दुई/चार वटा मासु पसलमा अनुगमन गरेयता फेरि उस्तै छ । स्थानीय तहमा नीति नियम नै नभएकाले बजार अनुगमन गर्न समस्या भएको भन्दै पन्छिन्छन् धरान उपमहानगरका बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडा । उनले हालै मात्र ‘बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ निर्माण गरेको बताए । झापा दकममा पनि अनुगमन समिति नै बन्न सकेको छैन । ‘बजार व्यवस्थापन ऐन’ भर्खरै बनिसकेको र अव त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि बजार अनुगमन समिति बनाइने दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीको दाबी छ । तर, अहिले भने अनुगमन समिति नबनाएको भन्दै पन्छिने मेलो बनाइरहेका छन् ।
सुनसरीको इटहरीमा पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । बजारमा मनपरी मूल्यबाट आजित बनेका छन् उपभोक्ता सन्तबिर खत्री । इटहरी उपमहानगरको दाबी पनि अन्य नगरको भन्दा फरक छैन । उपमेयर लक्ष्मी गौतम भन्छिन्, ‘केही दिनभित्रै बजार अनुगमन गर्छौं ।’ व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेको विषयमा पनि उनी जानकार छिन् । तर कारबाहीमा चासो देखाएका छैनन् ।
