बिर्तामोड । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र श्रम विभागको निर्णय टुङ्गोमा नपुग्दा भिसा लागेर मलेसिया जान लागेका कामदारहरु अलपत्र परेका छन् । केही समय अघि श्रममन्त्रीले वायोमेट्रिक प्रणाली खारेज गर्ने र मेडिकल सञ्चालकलाई धरपकड गर्न थालेपछि अहिले मलेसियाका लागि काम गर्दै आएका वैदेशिक रोजगारका कम्पनीहरु ठप्प छन् । मलेसिया ठप्प भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा लागेका कामदारहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा बेथिति बढेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मेनपावर कम्पनी कम गर्नका लागि धरौटी बढाउने सरकारको निर्णयले पछिल्लो समय मेनपावर व्यवसायीहरु धराशायी बन्दै गएका छन् । अन्य मुलुकको काम गर्दै आएका मेनपावर व्यवसायीहरु पनि धरौटीवृद्धि र श्रम कार्यालयको धरपकडले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केही महिना अघि झापामा आएको श्रम विभागको अनुगमन टोलीले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित मेनपावरका कार्यालय बन्द गरेको थियो । अनुगमन टोलीले वैधानिक र कागजपत्र भएका भन्दै सञ्चालन अनुमती दिएका मेनपावरलाई पनि अहिलेसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । बिर्तामोडको अञ्जली ओभरसिजका सञ्चालक भानु शिवाकोटीले धरौटी बढाएर भन्दा पनि व्यवसायीलाई पारदर्शी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले शाखा तथा एजेन्ट प्रतिनिधि कार्यालयको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न जिल्लामा श्रम कार्यालय स्थापन गर्नु पर्ने बताए । मेनपावर व्यवसायलाई पनि स्थानीय तहमा दर्ता गराई सरकारको निगरानीमा राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए । मेनपावरले पठाएका कुनै पनि कामदार कम्पनीका कारण फर्किए उसलाई उचित क्षतीपूर्ति दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एजेन्ट, प्रतिनिधी सङ्घ’ झापाका अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले धरौटी बढाएरभन्दा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाएर मात्र ठगी नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन् । ‘कुनै पनि व्यवसायीले ठगी गरेको पाए’ अध्यक्ष पन्धाकले भने ‘त्यसलाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ‘त्यतिमात्र होइन ठगी गर्नेकोे तीनपुस्तालाई कालोसूचीमा राख्नु पर्छ’ । अध्यक्ष पन्धाकले भने । उनले ३ करोड मात्र होइन ५० करोड धरौटी राखेपनि ठगी नियन्त्रण नहुने उनको भनाइ छ । एकहजार धावक दौडाएर एकजना प्रथम छान्नु र एकजना दौडाएर त्यसैलाई प्रथम घोषणा गर्नु भनेको सानो सेन्डिकेट हटाएर ठूलो सेन्डिकेट स्थापना गर्नुजस्तै भएको अध्यक्ष पन्धाकले बताए । कुनै पनि व्यवसाय प्रतिस्पर्धाबाटै व्यवस्थित र नियन्त्रण हुने उनले बताए । राज्यले धरौटी बढाएर व्यवसायीको सङ्ख्या घट्दै गर्दा ठगी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सरासर गलत भएको अध्यक्ष पन्धाकको तर्क छ । सरकारले मेनपावर व्यवसायीमाथि बेवास्ता गर्दै लाने र उनीहरुप्रति ठोस नीति नल्याउने हो भने मुलुक दलदलमा फस्ने प्रायः निश्चित भएको अध्यक्ष पन्धाकको बुझाइ छ । मुलुकको कूल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारले धानेको उनले दाबी गरे । मेनपावरका केन्द्रीय कार्यालयलाई ३२ लाख रूपैयाँ धरौटी भऐकामा त्यसलाई नै यथावत् राख्नु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष पन्धाकले समय अनुकूल ५० लाखसम्म बनाउँदा फरक नपर्ने बताए । झापामा अहिले ७ ओटा शाखा र ४० ओटा एजेन्ट प्रतिनिधिका कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।