इटहरी । सरकारी कर्मचारीले पोसाक भत्ताबापत् पाएको रकम दोहन गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीले पोसाक भत्ता लिए पनि कार्यालय समयमा पोसाक बिनै आउने गरेका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राही हो या कर्मचारी छुट्याउन समस्या पर्ने गरेको छ । नियमतः कर्मचारीले कार्यालयमा अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्छ । जसका लागि सरकारले पोसाक भत्ताबापत् वार्षिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । तर, उक्त रकम कहाँ जान्छ, त्यो अहिलेसम्म अन्यौल छ । सम्बन्धित निकायले पनि सोधखोज गर्दैन ।
सरकारी पोसाक नलगाउने अधिकांश अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् ।
कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीलाई कर्मचारी पहिचान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई एकै खालको पोसाक अनिवार्य गरेको छ । अनुगमनको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन नगर्दा कर्मचारीले सरकारी रकम दोहन गरिरहेका छन् । कार्यालय प्रमुखहरु कर्मचारीलाई कडाइको सट्टा बचाउ गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीलाई साताको एक दिनमात्रै छुट दिइएको छ । सोमबार इटहरी उपमहानगरका कर शाखाका अर्जुन सुवेदी र उपमहानगरकै अधिकृत राजेन्द्र धिमाल कार्यालयमा पोसाकमा देखिएनन् । उपमहानगरपालिकाका उपसचिव छवि ओझाले कर्मचारीको बचाउ गर्दै भने, ‘एक पटकलाई छोड्दिउँ म सम्झाउँछु । पोसाक नलगाउनेहरूलाई पोसाक लगाएर आउनू भन्छु ।’ सोमबार नै इटहरीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी शाखामा अधिकांश कर्मचारी सरकारी पोसाक नलगाई कार्यालयमा भेटिए । लेखा शाखामा पोसाकबिनै भेटिएका प्रकाश पोखरेलले बिहानै मन्दिर गएको कारण पोसाक नलगाई कार्यालय आएको गैरजिम्मेवार उत्तर दिए । प्राधिकरण प्रशासनका डिल्लीराम भण्डारी, सुपरभाइजर बरुण झा, ग्राहक सहायता कक्षका विजय मण्डल कार्यालयमा सामान्य नागरिकको भेषमा भेटिए । यता विद्युत् प्राधिकरण इटहरी शाखाका प्रमुख रोशन खड्काले कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा पोसाक लगाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले सबै कर्मचारीहरुलाई राखेर छलफल गर्ने बताए । ‘आइन्दा सबैलाई पोसाक लगाएर आउन निर्देशन गर्छु’– प्रमुख खड्काले भने । इटहरीस्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारीहरु पोसाकबिनै भेटिए । तर कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेश दङ्गालले भने आफ्ना कर्मचारीको बचाउ गर्दै भने, ‘शुक्रबारबाहेक अन्य बार सबैले पोसाक लगाउँछौं ।’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले पोसाक नलगाउने कर्मचारीहरूलाई कडाइ गरिने बताए । ‘पोसाक नलगाउने कर्मचारीहरुलाई आचारण र अनुशासनको कुरा हुन्छ, विभागीय कारबाहीसम्म हुनसक्छ’ –उनले भने । उनले आफूले सबै कार्यालयका हाकिमहरूलाई पोशाकमा कडाइ गर्न निर्देशन दिने बताए । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान छ । जसमा सचेतीकरण, स्पष्टीकरण, गयलकट्टीसम्मको कारबाही हुन्छ । त्योभन्दा ठूलो त नैतिक कारबाही नै हो । पुरुष कर्मचारीका लागि सेतो सर्ट, गाढा निलो पाइन्ट अनिवार्य छ भने महिला कर्मचारीका लागि निलो साडी तोकिएको छ । साडीमा असहज भए पुरुषकै सरह लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । यो संख्यामा पोसाक भत्ताका लागि सरकारले वार्षिक ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ निकासा गर्दै आएको छ ।
