बेलबारी । १ नम्बर प्रदेशको नामाकरणको विषयमा कतिपय प्रदेश मन्त्रीहरुले असार मसान्तभित्रै टुङ्ग्याउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तापनि अहिलेसम्म नामाकरण गर्न सकेको छैन । मुख्यतः प्रदेशको नामाकरणको विषयमा १ नम्बर प्रदेशमा लामो सङ्घर्ष भएको कारण त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने आधार तयार पार्न प्रदेशको नामाकरणमा ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ ।
प्रदेशको नामको विषयमा पहिलो संविधानसभाकै ताका यतिधेरै बहस भइसकेको छ कि १ नम्बर प्रदेशमा नामको सवालमा आन्दोलन नै चर्कियो । नामाकरणको विषयमा उठेको आन्दोलनक्रममा ठूल्ठूला झडपहरु भए । त्यही पहिचानको मुद्दालाई लिएर स्थापना भएको सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका दुईजना कार्यकर्ताहरु शहिद भए । मुख्यतः १ नम्बर प्रदेशको अरुणपूर्वको भूमिलाई लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको संघीय लिम्वुवान मञ्चले पहिचानको मुद्दालाई पूर्वमा निरन्तर रूपमा उठाइरहेको छ । तात्कालीन माओवादीनिकट जातीय मोर्चाहरुले पनि पहिचानको मुद्धालाई पूर्वमा उठाउँदै आएको थियो । पछि लिम्बुवानजन्य सङ्गठनहरुले संयुक्त लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति बनाएर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरणको माग गर्दै आन्दोलनको आकारलाई बृहत् बनाइएको थियो । लिम्बुवानको निरन्तर सङ्घर्षपश्चात् तात्कालीन सरकारले लिम्बुवान सुनिश्चितताको विषयमा पटक–पटक सम्झौता समेत गरेको छ ।
अहिले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गएको छ । नेपालमा सातवटा प्रदेशको गठन भइसकेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा भूगोलको हिसाबले बहुसाँस्कृतिक सभ्यता रहेको हुनाले यसलाई साझा बनाएर जान पहिचान पक्षधर सङ्गठनहरु लागिपरेका छन् । बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरियो भने सबैको सहमति हुने र अहिलेसम्म चर्किएको विवाद पनि अन्त्य हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
पहिचान पक्षधर सङ्गठनहरु प्रदेश नामाकरणको विषयलाई तीब्र छलफल चलाइरहेका छन् । किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले किरात प्रदेशको लागि विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरे । काठमाडौंमा भर्खरै सम्पन्न मोर्चाको बैठकले किरात प्रदेश नै नामाकरण गरिनु पर्ने मागलाई पुनः अगाडि सारेको छ । त्यसो नभए किरातसहितको बहुपहिचानलाई पनि स्वीकार गरेर जान सक्ने निर्णय गरेको मोर्चाका उपाध्यक्ष प्रकाश राईले बताएका छन् । ‘हामीले नामाकरणको सवालमा विकल्पसहित मागलाई अगाडि ल्याएका छौं, यो निर्णयभन्दा फरक भएमा भोटिङमा पार्टीको ह्वीपलाई समेत नमान्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साहाङ मेन्याङ्वोले पनि अब १ नम्बर प्रदेशलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा नामाकरण गरेर जाने विषयमा प्रदेश संसद्हरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । तात्कालीन नेकपा(एमाले)ले समेत बहुपहिचानको विषय उठान गरेको हुँदा त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहमति जनाउने उनले बताए । अध्यक्ष मुक्साहाङका अनुसार ‘लिम्बुवान किरात कोचिला’ अथवा ‘लिम्बुवान किरात कोशी’ मा सहमति जुट्न सक्ने बताए । सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका महासचिव अशोक चेम्जोङले लिम्बुवान राज्यको मागलाई निरन्तरता दिँदै १ नम्बर प्रदेश साझा भूगोल भएको कारण लिम्बुवानसहितको बहुपहिचानलाई स्वीकार गरेर जाने बताएका छन् । पहिचान पक्षधर सङ्गठनहरुसँग बहुपहिचानको विषयमा साझा नाममा सहमतिको खोजी भइरहेको चेम्जोङले बताए । सरोकारवाला पक्षहरुसँग ‘लिम्बुवान किरात कोशी’ नामाकरण गरेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । तर किरात र लिम्बुवानलाई जुधाएर कोशी वा सगरमाथा राख्ने षड्यन्त्र पनि उत्तिकै भइरहेको हुँदा यसमा सचेत रहन सरोकारवाला पक्षहरुसँग आग्रह पनि गरेका छन् । तर षड्यन्त्रमूलक वा बहुमतको दम्भमा सगरमाथा वा कोशी प्रदेश लादिएमा कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने चेम्जोङले बताएका छन् । पहिचान विभेदमा परेका समुदाय र क्षेत्रलाई दिने हो । नदिनाला र भूगोलले अहिलेसम्म पहिचान माग गरेको पनि छैन उनले बताए ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङका प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव सुब्बाले पनि प्रदेश नामाकरणको विषयमा साझा पहिचानको विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन् । ऐतिहाँसिक पृष्ठभूमिको आधारमा चुम्लुङले लिम्वुवान सहितको नामाकरणको माग राखेको सुब्बाले बताएका छन् । साथै जनजाति महासङ्घको तर्फबाट किरात लिम्बुवान नामाकरण गरिनु पर्ने धारणा रहेको सुब्बाले बताएका छन् ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, आदिवासी जनजाति महासंघ, लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति लगायतका राजनैतिक सङ्गठनहरुबीच साझा पहिचान बनाउन पक्षमा छलफल भइरहेको सुब्बाले बताए ।
बेलबारीका राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवी प्रताप थापा ‘सबै जातिलाई अटाउने प्रकृति, नदीको नामहरु राख्नु एक हिसाबले राम्रो । तर १ नम्बर प्रदेशको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हिजोका आदिम समुदायहरुको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा किरात प्रदेश बनाउँदा उत्तम हुने थापाको भनाइ छ ।
प्रदेशको नामाकरणको सवालमा ढिलाइ भएको विषयमा सुन्दरहरैंचाका राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवी नवराज चापागाईं भन्छन्, ‘दुईवटा पार्टीको एकता प्रक्रियाले पनि ढिलाइ भएको हुनसक्ने भयो ।’ त्यसैगरी प्रदेशको नामाकरणको सवालमा बहुपहिचानलाई आधार मानेर जाँदा यहाँको ऐतिहासिकता लगायत विभिन्न क्षेत्र र पक्षलाई पनि समेटिन्छ । त्यसो भयो भने उत्तम हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने र किरात प्रदेश भए पनि मेरो समर्थन छ ।
पहिलो संविधान सभामा मुख्य राजनैतिक दलका नेतृत्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वा जातिको पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेशको नामाकरण गर्ने पक्षमा नहुँदा संविधान सभालाई तुहाइएको थियो ।
अहिले प्रदेश नामाकरण यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र जातीय पहिचानलाई आधार मान्ने वा भौगोलिक पहिचानलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा आएर हलो अड्किएको छ । प्रदेशसभामा अङ्क गणितको हिसाबले भौगोलिक पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेशको नामाकरण गर्नेहरुको बहुमत पुग्छ । अहिले सम्मको चित्रलाई हेर्दा मोटामोटी सगरमाथा प्रदेश नामको तयारी लगभग भइसकेको बुझिएको छ । तर संसद्को बहुमतको विरुद्धमा सडक सङ्घर्ष चर्कियो भने त्यसले पनि मुलुकलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लैजाने देखिन्छ । त्यसैले जनभावना कुण्ठित गरियो भने जातीय सङ्घर्षको विजारोपण हुने पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको राजनैतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । तसर्थ बहुपहिचानको विकल्प दिएर भएपनि साझा प्रदेश बनाउन नागरिक अगुवाहरुको सुझाव छ । प्रदेश सांसद् स्रोतका अनुसार बहुपहिचानको आधारमा नामाकरण गर्ने विषयमा छलफल चलाउन शुरु गरिएको उनले बताएका छन् ।
