विराटनगर । जनप्रतिनिधिहरुले समयमा बाढी पीडितको लागि आएको राहत रकम वितरण नगर्दा मोरङमा ठूलो परिमाणको रकम फ्रिज हुन गएको छ । जनताको सेवक बन्ने भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले समयमै बाढी पीडितको लागि आएको राहत रकम वितरण नगरिदिँदा मोरङको १७ स्थानीय तहमध्धे १३ वटाको १८ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
मोरङमा एक महानगरपालिकासहित ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका १२ हजार ९३ घरपरिवार बाढी पीडितको लागि जनही २५ हजार रुपैयाँको दरले ३० करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट निकासा भएको सो रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरणका लागि मागको आधारमा स्थानीय तहमा माघ १० गतेबाट निकासा गर्न शुरु गरिएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिए ।
जसमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले माग गरेको आधारमा बाढी पीडितको लागि बजेट निकास भयो भने मिक्लाजुङ गाउँपालिका र धनपालथान गाउँपालिकाले बजेट माग नै नगरेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को असार ३२ गतेभित्र वितरण गर्नुपर्ने रकम समयमै वितरण नहुँदा बाढी पीडितका लागि आएको रकममध्ये प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरको सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । मोरङको सबैभन्दा बढी पीडित रहेको विराटनगरमा ५ हजार ४ सय ३६ घरपरिवारको लागि आएको पूरै रकम १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । त्यस्तै कटहरी गाउँपालिकाको पनि पूरै रकम फ्रिज भएको छ । १ हजार ५ सय १७ जना घर बाढी पीडितको लागि ३ करोड ७९ लाख २५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
ग्रामथान गापाको १३ लाख, केराबारी गापाको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, जहदा गापाको १८ लाख २५ हजार, कानेपोखरी गापाको १ लाख २५ हजार, बूढीगङ्गाको ५१ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । त्यस्तै रतुवामाई नपाको ५ लाख, उर्लाबारीको ७५ हजार, बेलबारीको १ लाख ५० हजाररुपैयाँ फ्रिज भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका लेखा अधिकृत तनुजा पोखरेलले जानकारी दिइन् । निकासा भएकोमध्ये ४ वटा नगरपालिकाले मात्र पूरै रकम बाढी पीडितलाई बाँडेको पाइएको छ । जसमा रङ्गेली नपाले २ करोड ५७ लाख ५० हजार, पथरीशनिश्चरे नपाले १ लाख, लेटाङ नपाले १ लाख र बेलबारीले नपाले ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ जिप्रकाबाट निकासा भएको पूरै रकम बाढी पीडितलाई वितरण गरेको अभिलेखमा देखिन्छ । बिहीबारसम्म कटहरी गापा, सुन्दरहरैंचा नपा र सुनवर्षी नपाले राहत वितरण गरेको कागजपत्रसमेत जिप्रकामा पठाएका छैनन् । यी तीनवटा स्थानीय तहमा ४ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको जिप्रका मोरङको अभिलेखमा देखिन्छ । साउनमहिनासम्म पनि राहत वितरण गरिएको कागजपत्र जिप्रकामा नपठाए बेरुजु देखिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ । धनपालथान गापाले ८ सय ७५ घरपरिवारको लागि २ करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र मिक्लाजुङ गापामा १६ जना बाढी पीडितको लागि ४ लाख रुपैयाँ आएको थियो । तर, धनपालथान र मिक्लाजुङले बाढी पीडितको लागि रकम माग नगर्दा निकासा नभएको बताइएको छ । द्वन्द्व सिर्जना हुने भएकोले बा“डिएन ः उप्रमुख कार्की जनप्रतिनिधिहरुले सिफारिस गरेको आधारमा गृहमन्त्रालयबाट बजेट नआएकोले बाढीपीडितलाई राहत बाँड्न कठिनाइ भएको विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् । ‘हामीले पूर्णरूपमा क्षति भएको घर र आंशिक रूपमा क्षति भएका घरपरिवारको लागि बजेट माग गरिएको थियो’ उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, ‘पूर्णरूपमा क्षति भएकाहरुको लागि मात्र बजेट आयो । त्यो पनि सिफारिस गरेकोभन्दा कम । सिफारिसभन्दा कम संख्यालाई राहत बाँड्दा पीडितहरुबीच नै द्वन्द्व सिर्जना हुने भएकोले नबाँडिएको हो ।’ राहत नपाएपछि बाढीपीडित आन्दोलित एक वर्ष बितिसक्दा पनि राहत नपाएको भन्दै मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरु आन्दोलित भएका छन् । सयाँैको संख्यामा उपस्थित भएर बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उनीहरुले घेराउ गरेका हुन् । कटहरी गाउँपालिकामा गत साउनमा आएको बाढीबाट १ हजार ५ सय १७ घर पूर्णरूपमा नष्ट भएको थियो । गृहमन्त्रालयले राहतस्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् १ हजार ५ सय १७ घरपरिवारको लागि ३ करोड ७९ लाख २५ रुपैयाँ गत माघ १० गते कटहरी गाउँपालिकालाई निकासा गरिदिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समयमै राहत रकम वितरण नगरेको र प्रशासनबाट ढिलो गरी रकम निकासा भएको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कटहरी–१ का बाढी पीडित झमक खड्काले बताए । राहत रकम नपाउन्जेल जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि पछि नहट्ने बाढी पीडितहरुको भनाइ छ । यसअघि पनि उनीहरुले राहत माग्दै कटहरी गाउँपालिका घेराउ गरेका थिए । यता कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले विकास निर्माणका कामले गर्दा समयमै बाढी पीडितहरुको लागि आएको राहत वितरण गर्न नपाएको बताए । आर्थिक वर्षभित्रै राहत रकम वितरण नगर्दा रकम फ्रिज हुन्छ भन्ने जानकारी नपाएको पनि उनले बताए ।
