पथरीशनिश्चरे । झापाको लखनपुरमा निर्माणाधीन प्रदेशकै नमुना रङ्गशालाको नाम के राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।
सरकारले तीन वर्षअघिको बजेट भाषणमार्फत् आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति पार्क नाम राखेको थियो । तर, सङ्घीय सरकारले मदन भण्डारी रङ्गशाला बनाउने योजना अघि सारेपछि विवाद चुलिएको हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्माण गर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले २०७५÷७६ का लागि २ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएपछि नाम के रहने भन्ने विवाद सतहमा आएको हो ।
यसअघिदेखि नै आदिवासी जनजातिहरुको दाहसंस्कार स्थल (पक्की चिहान) लाई हटाएर मृतकको नाममा स्मृति पार्क बनाउने र बाँकी ठाउँमा रङ्गशाला बनाउने सहमतिपछि पक्की चिहान हटाइएको थियो । त्यसपछि आदिवासी जनजातिका अगुवा नित्यानन्द ताजपुरिया अध्यक्ष रहेको आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान गठन भएको थियो ।
प्रतिष्ठानले साउन १२ गते जातीय संस्थासहित सरोकारवालाहरुसँग विगतको कुरालाई स्मरण गराउन अन्तरक्रिया गर्ने प्रतिष्ठानका महासचिव दीपेन बाला राईले जनाए । जिल्लाको माईपश्चिम क्षेत्रका राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, धिमाल, राजवंशी, ताजपुरिया, गुरुङ, तामाङसहितका आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाहरु र जनजाति प्रतिनिधिहरु सहभागी गराउने उनले सुनाए ।
रङ्गशालाको बृहत्तर विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुबाट निचोड निकाल्न पहिलोपटक त्यसखाले अन्तरक्रिया आयोजना गर्न लागिएको प्रतिष्ठानका वर्तमान अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताए । उनले आदिवासी रङ्गशालासहितको स्मृति पार्क निर्माणमा सरकार गम्भीर नभई नाम बदलेर मदन भण्डारी रङ्गशाला बनाउँदै आदिवासी जनजातिहरुको मर्म विपरीतको काम गरेको जनाए । ‘आदिवासी रङ्गशालाको नामका विषयमा यसअघि सरकारी उच्चअधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जातीय संस्थाहरुसँग छलफल थाल्ने निर्णय भएको हो’–उनले भने ।
तीन महनाअघि निर्वाचित प्रतिष्ठानको नयाँ समितिले यसअघि प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग भेटी रङ्गशालाको बृहत्तर विकासमा सहयोग पु¥याइदिन आग्रह गरेको थियो । अघिल्लो समितिले एमाले अध्यक्ष एवम् तात्कालीन झापा क्षेत्र नम्बर ७ का सभासद् केपीशर्मा ओलीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । पछि सो रङ्गशालाको नाम फेरिएपछि समितिले मदन भण्डारीको महानतालाई आदिवासीहरुको भावनासँग जोडेर द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले नामको विवाद केन्द्रबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन् । आफूहरु जनप्रतिनिधि बन्नुअघि नै केन्द्र सरकारले मदन भण्डारी रङ्गशाला नामाकरण गरेकाले आफूहरुले यहाँबाट केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको जनाइन् । उनले भनिन्, ‘केन्द्रबाट मदन भण्डारी र यताबाट आदिवासी रङ्गशालाको नाम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ, यो विवादको कारण रङ्गशाला निर्माणमा असर परिरहेकोले चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
रङ्गशाला निर्माणको इतिहास सशस्त्र प्रहरी पाथीभरा गणनजिकै पूर्व–पश्चिम मुख्य सडक उत्तरको क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुले परम्परागत रूपमा दाहसंस्कार गर्दै आएका थिए । पछि गण स्थापना भएपछि गणको क्षेत्रभित्र पर्ने सो स्थललाई रङ्गशाला निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित विभिन्न निकाय तथा स्थानीयको संयुक्त सहमतिमा ०६७ सालबाट काम अगाडि बढ्यो । २९ बिगाहा क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ वटा समाधिस्थलको स्मृतिमा पार्क बनाइने भएपछि स्थानीयले रङ्गशाला निर्माण गर्न सहमति जनाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको क्रमागत योजनामा परेको सो रङ्गशालाका लागि आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा १ करोड, ०६९÷७० मा डेढ करोड, ०७०÷७१ मा ३५ लाख, ०७१÷७२ मा ४० लाख, ०७२÷७३ मा १ करोड रकम छुट्याएर काम अगाडि बढेको छ । तात्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले सो रङ्गशालाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । सम्याउने र तार घेराबारा गर्ने तथा शिलान्यास गरेको ठाउँमा स्तूपजस्तो बनाउने काम बाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
