धरान । मन्त्रीस्तरीय निर्णय लत्याउँदै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले कृषि, वन र खानीजन्य वस्तुमा निकासीकर लिने गरेको पाइएको छ । जिल्लाबाट उत्पादित वस्तुमा कर नलिनका लागि साउन ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भए पनि अझै जिससले निकासीकर लिइरहेको हो । जिल्लाबाट उत्पादित कृषि, वन र खानीजन्य वस्तुमा कर नलिनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाले प्रदेशसहित ७७ वटै जिल्लाका जिससलाई पत्राचार गरेको छ । तर, कतिपय जिससले पत्र प्राप्त नगरेको भन्दै कृषक तथा व्यापारीहरूबाट निकासीकर असुलिरहेका छन् । झापाबाट आँप ल्याएका एक व्यवसायीले अर्को जिल्लामा पु¥याउँदा प्रतिकार्टुन ३० रुपैयाँका दरले ३० कार्टुनको ९ सय रुपैयाँ निकासी निकासीकर तिर्नु परेको बताए । यस्तो कर बुझाउने अधिकांश व्यवसायीहरू यतिखेर तनावमा छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भए पनि निकासीकर अहिले पनि लिइरहेको व्यवसायी सरोज श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले जिल्लामा उत्पादित वस्तुको निकासी कर लिएको विषयमा सङ्घीय सरकारले नलिनका लागि पत्राचार गरेको छ । सङ्घीय सरकारले भनेको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानको धारा २३६ विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वस्तुको निकासीमा जिल्ला निकासी शुल्क तोकी जिससलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएकोमा त्यो संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा पनि जिससले व्यापारीबाट कृषिजन्य, खानीजन्य, वनजन्य वस्तुमा निकासीकर लिइरहेको अवस्था छ । राजश्वको नाममा व्यापारीमाथि आतङ्क मच्चाइरहेको एक व्यापारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए । ‘यो हामीमाथि आतङ्क भइरहेको छ’ –उनले भने । जिससहरूलाई प्रदेश सरकारले नै निकासी कर लिन भन्दै जेठ २२ गते पत्राचार गरेको सुनसरी जिसस प्रमुख पुष्कर भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिठी आएको छैन, निर्णय सर्कुलेसन नभएर होला । हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले कर लिने भनेकाले लिएका हौं ।’ सुनसरीमा पनि विभिन्न स्थानमा निकासीकर लिँदै आएको छ । सुनसरीको धरान, दुहबी, भण्टाबारी र इटहरीमा कर लिँदै आएको छ । सुनसरी जिससले कृषिको हकमा प्रतिदिन ६१ हजार रुपैयाँ र पशुमा प्रतिदिन ११ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । प्रमुख भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय पाए आफूले तत्कालै अभिकर्ता (ठेकेदार) लाई जानकारी गराएर रोक्ने बताए । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल खत्रीले भने प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार जिल्लामा उत्पादित वस्तु त्यही जिल्लामा मात्रै लाग्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले अन्य जिल्लामा लिए त्यो कानून विपरीत हुने बताए । ‘अर्को जिल्लामा पनि लिएको छ भने त्यो गलत हो’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘तर, जिल्लामा मात्रै लिएको छ भने त्यो प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेकै हो ।’ आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ७ मा जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरूको निकासी कर लिने भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको फरक–फरक कानूनका कारण जिसस अप्ठ्यारोमा परेको छ । भट्टराई थप्छन्, ‘प्रदेशले निकासीकर लिने परिपत्र गरेको छ । सङ्घले नलिने भन्दै परिपत्र गरेको छ ।’