धरान डेस्क । सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि बेरूजु रकम घट्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षक विभागको हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने तथ्याङ्कले पनि यो पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले बेरूजु शून्यमा झार्ने भने पनि कार्यान्वयन तहमा त्यो देखिएको छैन । अहिले पनि वर्षेनी बेरूजु हुने क्रम रोकिएको छैन । धरान उपमहानगरको बेरूजुको अवस्था हेर्ने हो भने पछिल्लो वर्षहरूमा भएका बेरूजु यथावत् नै छन् । आ.व. २०७३÷७४ सालमा २ करोड २४ लाख २२ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ छ । त्यो आ.व. २०६९÷७० मा २ करोड २२ लाख ६८ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ थियो । घट्नुको सट्टा केही बढेको छ । बेरूजु रकम धेरै भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि धरान उपमहानगरले २०६९ सालदेखि पेश्की दिन कडाइ गरेको थियो । तर पनि बेरूजु रकम घट्नु पर्ने उल्टो बढेको देखाएको छ ।
उपमहानगरको रेकर्डअनुसार आ.व. २०७३÷७४ सम्म जनप्रतिनिधिको नाममा ३१ लाख ३७ हजार ८ सय ८७, कर्मचारीको नाममा १६ लाख १२ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिको नाममा १ करोड ६२ हजार ९ सय ९९, ठेकेदारको नाममा १७ लाख, वडा समितिको नाममा ९ लाख ४ हजार २ सय ५१ र अन्य विभिन्न सङ्घ–संस्थाको नाममा ५० लाख ५ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।
आ.व. २०६८÷६९ सालमा ४ करोड १७ लाख १४ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ बेजुरु रकम देखिएपछि बेरुजु घटाउन पेश्की बन्द गरेपछि आ.व. २०६९÷७० मा ह्वात्तै घटेर २ करोड २२ लाख ६८ हजार ७ सय ७० मा झरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार २०६९ सालदेखिका बेरुजु रकमहरु प्रायः सबै फछ्र्याैट भएका छन् भने अहिले देखिएको बेरुजु रकम २०६८ साल अघिदेखिको हो । बेरुजु रकम घटाउन उपमहानगरपालिकाले ‘पेश्की बेरुजु फछ्र्याैट सिफारिस समिति’ बनाएर २०६८ सालदेखि नै बेरुजुमा नियन्त्रण गर्दै आएको छ । तर अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि भने उपमहानगरपालिकाले पेश्की रकम दिन शुरु गरेको छ । लेखा अधिकृत अधिकारी भन्छन् –‘जनप्रतिनिधि आएपछि पेश्की रकम दिन शुरु भए पनि त्यसयता पेश्की बेरुजुमा समस्या छैन, जति हो पहिलेको नै हो ।’ पेश्की बेरुजु फछ्र्याैट सिफारिस समितिका संयोजक तथा १५ नं. वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारमका अनुसार बेरुजुको हिसाब समितिले निकालेर वर्गीकरण गरिसकेको छ । उनी बेरुजु ज–जसको नाममा देखिएको छ, उनीहरुलाई राखेर छलफल गर्ने त्यसपछि बेरुजुको हिसाब मिलान गर्ने वा रकम तिर्ने के स्थिति छ, अध्ययन गरेर फछ्र्याैट गर्ने बताउँछन् ।
तेह्रथुमको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्म जिल्लामा विभिन्न विकासे कार्यालयमा करोडौंको बेरुजु रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तात्कालीन जिल्ला विकास समितिमा २ करोड ८४ लाखभन्दा बढी बेरुजु रहेको अधिकृत महेन्द्र घिमिरेले बताए । कार्यालयमा नियमित गर्ने बेरुजु, पेश्की बेरुजु, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु र सामाजिक सुरक्षामा बढी बेरुजु रहेको छ । कतिपय काम गरेर पनि काजजात नआएका कारण पनि यति धेरै बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा नियमित गर्नुपर्ने ५० लाखभन्दा बढी बेरुजु भएको लेखापाल वेदनिधि खनालले बताए । बेरुजु असुलउपर गर्नका लागि परेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा ४० लाखभन्दा बढी बेरुजु रहेको लेखापाल चन्द्र फागोले बताए ।
जिल्लाका विकासे कार्यालयहरुका बढी बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा ७६ लाख ७१ हजार २ सय २६ रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा धेरै रकम फछ्र्यौट गर्न लागिपरेको कार्यालय प्रमुख रामनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार शून्यमा बेरुजु झार्नका लागि हामी लागिपरेका छौं’ –प्रमुख श्रेष्ठले भने । जिल्ला शिक्षा कार्यालयामा ९० लाख बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष असुलउपर गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा फछ्र्यौटको लागि कागजात पु¥याइसकेकोले अब प्रतिवेदन मात्र आउन बाँकी रहेको प्रमुख भीम मिश्रले बताए । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा १ लाख ७६ हजार २ सय बेरुजु रहेको छ । बेरुजु शून्य बनाउनका लागि सबैको साथसहयोग रहनु पर्ने कार्यालय प्रमुखहरुको भनाइ रहेको छ । बेरुजु शून्य बनाउनका लागि कार्यालय प्रमुखले म मेरो हस्ताक्षरबाट हुने कुनै पनि आर्थिक कारोवारमा जहाँ, जुनबेलासम्म रहन्छु, त्यो ठाउँमा बेरुजु हुन दिन्न मेरो हस्ताक्षरबाटै बेरुजु शून्य बनाउँछु भनी प्रतिज्ञा गर्नै हो भने बेरुजु घटाउन सकिने कोष तथा लेखा नियन्त्रक पृथ्वीमान लिम्बूले बताए ।
झापाको विर्तामोड नगरपालिकामा करिब ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको पाइएको छ । नगरपालिकाले ताकेता गरेर ४४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । विर्तामोड नगरपालिकामा पेश्की बेरुजु भने देखिएको छैन । ‘बेरुजु फछ्र्यौटका लागि ताकेता गरिरहेका छौं, सकभर शून्यमा झार्ने हाम्रो योजना हो’ अधिकृत नेपालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको अडिट गर्दैछौं, अझ थपिने जस्तो देखिएको छ ।’ एक करोड बेरुजु रकममध्ये ५६ लाख फछ्र्याैट गरेर बाँकी रकम अहिले बेरुजु देखिएको उनले बताए । अर्जुनधारा नगरपालिकामा ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहेको लेखा अधिकृत मदन पौडेलले बताए । बेरुजुलाई सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने नियम रहेको उनले बताए । त्यसका लागि प्रशासनको सहयोग लिएर फछ्र्याैट गर्ने योजना रहेको पौडेलले बताए । सो नगरपालिकामा २८ लाखभन्दा धेरै पेश्की बेरुजु रहेको उनले बताए । सो रकम भने आर्थिक वर्ष समाप्त भए पनि फछ्र्याैट हुने उनले बताए ।
यस्तै इलाम नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ तीनलाख बेरुजु देखिएकोमा सबै फछ्र्याैट भएको छ । उपभोक्ता समिति र कर्मचारीबाट सबै रकम नगरपालिकाले कारबाही गरी असुल गरेकाले सबै पेश्की असुल तथा बेरुजु फछ्र्यौट भएको इलाम नगरपालिका कार्यालयका लेखा अधिकृत राम श्रेष्ठले बताए । असुल नभएको बेरुजुको नगरपालिकाले कारबाही गरी फछ्र्यौट गरेको हो । रहेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भर्खरै सकिएकाले महालेखा परीक्षकबाट अडिट आइनसकेको उनको भनाइ छ ।
के हो बेरुजु ?
सरकारी कार्यालयबाट निकासा भएको रकम बमोजिमको बिल भौचर दाखिला नभएको अवस्थामा त्यस्तो रकम बेरुजुमा जाने गर्दछ । बेरुजु रकमको भुक्तानीका लागि लेखा परीक्षकले फिर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
भुक्तानी भएर अन्तिम बिल भौचर दाखिला नभएका रकमहरु बेरुजुमा पर्दछन् । त्योबाहेक उपकरण प्रयोग गरेर उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरेका योजनामा भुक्तानी भएका रकमको लाग्ने कर रकम बेरुजु अन्तर्गत पर्ने गरेको जानकारहरुले जनाएका छन् । बेरुजु रकमलाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
