तेह्रथुम । छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारेमा बनेका घरहरुको जग्गा धनीपुर्जा नभएपछि आफूहरु सुकुम्बासी भएको भन्दै बजारबासीले स्थानीय सरकारसँग जग्गा धनीपुर्जा दिन माग गरेका छन् ।
२०३१ साल फागुन १२ गते राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको अवसरमा तात्कालीन हमरजुङ गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च विष्णुलाल भट्टराईले शिलान्यास गरेर बसाएको यो बजारमा केही जग्गाधनीको मात्र आफ्नो घरघडेरीको प्रमाण पुर्जा रहेको बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव धामबहादुर कार्कीले बताए । बजारबासीले भोगचलन गरेको चार दशक बित्नलाग्दा पनि आफ्नो जग्गाको सिमानासमेत कसैलाई थाहा नहुने समस्या रहेको छ । केन्द्रीय सरकारले बजारबासीको मागलाई सुनुवाइ नगरेपछि यहाँका बजारबासी निराश हुन थालेका छन् । आफ्नो जायजेथा सबै लगाएर करोडको लगानीमा बनाएको पक्की घरकोसमेत जग्गा धनीपुर्जा नभएको स्थानीय व्यापारी प्रभुराम कार्कीले बताए । छथर गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको शुक्रबारे बजारमा अहिले २ सय ५० को हाराहारीमा घर बनिसकेका छन् । जसमध्ये दुई दर्जन बढी पक्की घर लालपुर्जाविहीन बनेका छन् ।
वर्र्षौंदेखि आफूहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गा तथा घरघडेरीको प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइदिन सरकार सँग पटक–पटक माग गर्दासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले अब पर्खेर नबस्ने भन्दै आन्दोलनको तयारी थालेका हुन् । नेपालमा बनेका आधा दर्जन आयोगमध्ये ०५८ सालमा गुरुप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा जिल्लामा बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बाहेक अरु कुनै पनि आयोगले काम नगरेको सचिव कार्कीले बताए ।
बजार शिलान्यास भएलगत्तै बनेको ४१ सदस्यीय समितिले प्रतिघडेरी पाँच रुपैयाँ लिएर १ सय ८१ वटा घडेरी वितरण गरेको थियो । बजार बसाउनुअघि प्रत्येक औंसी पूर्णिमामा यो खाली जमिनमा हाटबजार तथा मेला लाग्दथ्यो । मेला भर्न आएकाहरु एक आपसमा रोल खुकुरी लिएर लडाइँ गर्ने थलोको रूपमा रहेको यो स्थानमा यस्ता प्रकारका लडाइँ हुन नदिने भन्दै ४१ जनाको अगुवाइमा बजार बसालिएको सचिव कार्कीले बताए । बजार बसाएपछि राम्रो काम गरेको भन्दै राजा वीरेन्द्रले अगुवाइ गर्ने हमरजुङ गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च भट्टराईलाई धन्यवाद पत्रसमेत पठाएका थिए ।
यो बजारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको बजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा तात्कालीन गाविसको सिफारिसमा २ सय ९ जनाको सम्पूर्ण कागजात पटक–पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पु¥याउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको बजारवासीको भनाइ छ । आफूहरुले लामो समयदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेको भए पनि उपभोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व आफूहरुसँग नभएको भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
बजारवासीसँग आफूले उपभोग गरिरहेको जग्गाको कानूनी रूपमा स्वामित्व नभए पनि एक–आपसमा लेखापढी गरेर किनबेच भने भैरहेको छ । पहिल्लो पटक हमरजुङ–६ का प्रेमबहादुर लिम्बूले मनमाया लिम्बूसँग एक आपसमा किनबेच गरेको कागज गरेर घडेरी किनेका छन् । यसरी किनबेच गर्दा कानूनी आधार नभएकाले सरकारलाई एक पैसा पनि राजस्व बुझाउनु पर्दैन । ‘के गर्ने बजारको चलन नै यस्तै छ’ घडेरी किन्ने लिम्बूले भने, ‘यति धेरै लगानी गरेर बिना पुर्जाको घडेरी किनेको छु, पुर्जा पाइएन भने त डुबिन्छ होला ।’ आफ्नो घडेरी बिक्री गर्न लिम्बूसँग जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा छैन । ‘बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने एक–आपसमा बसेर लिएको र दिएको कागज गरेका छौं’ –घडेरी किन्ने लिम्बूले भने । यही प्रक्रियाबाट धेरै बजारवासीले घर घडेरी तथा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् ।
मालपोत कार्यालय नै नगई बजारक्षेत्रको महँगो घर–घडेरी किनबेच हुँदा राजस्वसमेत गुुमेको छ । बजारबासीहरु कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरीकनै आफ्नो घरघडेरी वा जग्गा किनबेच गर्छन् । विगत चार दशकदेखि यही प्रक्रियाबाट सिङ्गो बजार किनबेच भैरहेको छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी एक आपसमा कागज गर्दै घर घडेरी र जग्गा किनबेच गर्दाका पुस्तौंदेखिका कागज बोकेर स्थानीयहरु बसेका छन् । ‘कानूनी रूपमा हामीसँग नागरिकता छ तर जग्गा छैन’ सचिव कार्कीले भने, ‘आफू बसेको घरजग्गाको समेत कानूनी श्रेस्ता नहुँदा भएको सम्पत्तिकोसमेत भविष्य अन्योलमा छ ।’ कानूनी आधार नभएकै कारण महँगोमा किनेर सस्तोमा बिक्री गर्नु परेको बजारबासीको गुनासो छ ।
यो बजार धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुमका दुई दर्जन साविक गाविसवासीको मुख्य व्यापारिक नाका पनि हो । भविष्यमा ठूलो व्यापारिक नाका बन्ने सम्भावनाका कारण बजार र आसपासका क्षेत्रमा जग्गा तथा घर घडेरीको किनबेच पनि अहिले बढेको स्थानीय सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक टीकाराम बस्नेतले बताए । प्रत्येक वर्ष यस क्षेत्रमा जग्गा तथा घर घडेरी किनबेचमा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यति धेरै आर्थिक कारोबार हुँदा मालपोत कार्यालयमा एक पैसा पनि राजस्व जम्मा हुँदैन ।
‘हामी जग्गा तथा घर घडेरी उपभोग गरेबापत सरकारलाई मालपोत बुझाउन तयार छौं’ प्रअ बस्नेतले भने,े ‘तर त्यसका लागि सरकारले हामीलाई भोगचलन गरेको जग्गाको कानूनी रूपमा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा त दिनु प¥यो नि ।’ जस–जसले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन् र आफूसँग भएका कागजातका आधारमा सरकारले जग्गाको नाप नक्साङ्कन गरेर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन बजारबासीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले कानूनी आधार नभएकै कारण जथाभावी तरिकाले घर बनेकाले बजारलाई व्यवस्थित गर्नसमेत समस्या भएको बताए ।
