बलात्कारका हृदयविदारक र दर्दनाक घटना सार्वजनिक हुँदा सधैँ चर्चा र मागको विषय बन्छ– बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड (फाँसी) । तर, फाँसीको माग केही दिन चर्चाको विषय बनेर बिलाएर जान्छ । फाँसीबारे गम्भीर बहस पनि हुँदैन र राजनीतिक नेतृत्वले यो मामिलालाई निर्णायक तहसम्म पु¥याउँदैनन् । फाँसीको विषय क्षणिक चर्चा र सतही बहसको विषयमै सीमित हुन्छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनासँगै फेरि ‘बलात्कारीलाई फाँसी’ दिनुपर्ने माग चर्चामा आएको छ । पछिल्लो घटनाको पृष्ठभूमिमा छोटो अवधिमै कञ्चनपुर र ७ नम्बर प्रदेशमा धेरै बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । फाँसीको मागलाई काङ्ग्रेसका महिला सांसद्ले कानून निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा संसद्मा पु¥याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै काङ्ग्रेस नेतृ उमा रेग्मीले बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गरिन् । मागलाई बलियो बनाउन उनले भारत र अमेरिकामा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘७७ वर्षीया वृद्धादेखि साढे २ वर्षीया बालिकासम्म शृङ्खलाबद्ध बलात्कृत भइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा निर्मला पन्तको बलात्कार भएको छ । कानून संशोधन गरेर मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ बलात्कारीलाई ।’
क्षणिक आवेग कि गम्भीर बहस ?
सांसद् रेग्मीले फाँसीको माग गरेपछि केही व्यक्तिले यसलाई संविधान विरोधी अभिव्यक्ति भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने केहीले मागको समर्थन गरिरहेका छन् । रेग्मीले संसद्मा बोल्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने चर्चा चलिसकेको थियो । तर, संविधानको धारा १६ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।’
संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि संसद् संविधान संशोधन गर्नसक्ने थलो भएकाले त्यहाँ फाँसीको माग राख्न सकिन्छ । तर, फाँसीको मागलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी राखिएको हो वा ‘बलेको आगोमा हात सेक्न’ बोलिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफले मागको महत्वलाई निर्धारण गर्छ । माग राखेपछि पूरा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । बहस भएर दुईतिहाई बहुमतले त्यो मागलाई स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि संसद्सँग सुरक्षित छ ।
काङ्ग्रेस सांसद्ले राखिरहेको माग शून्य समयमै टुङ्गिन्छ वा यो अझै संसद्मा बहसको विषय बन्छ ? यो हेर्न बाँकी छ । फाँसीलाई साँच्चीकै काङ्ग्रेसले बहसको विषय बनाउन चाहेको हो भने सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने लगायतका प्रक्रियामा अगाडि बढेको देखिनेछ । जुन अभ्यास काङ्ग्रेसले महत्व दिएका अन्य विषयमा देखिएको छ । तर, जनमनको भावनामा बहकिएर क्षणिक राजनीतिक समर्थन बटुल्नका लागि फाँसीको माग गरिएको हो भने तथास्तु !
सरकारी मौनता
बलात्कारीलाई फाँसी दिने विषयमा सरकारी पक्षको धारणा आएको छैन । सरकारमा हुँदा यस्ता विषयमा सबै दलले प्रायः मौनता नै प्रदर्शन गर्छन्, अहिले फाँसीको माग गरिरहेको काङ्ग्रेस नै किन नहोस् । तसर्थ, फाँसीबारे सरकारको मौनता स्वभाविकै छ । तर, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि मौनता देखिनु आश्चर्यजनक र बिडम्वनापूर्ण छ ।
सरकारले तत्काल शान्तिसुरक्षाको अवस्था र दोषीमाथि कारबाहीको विषयमा सांसद्लाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्ने हो । जसले गर्दा पीडित परिवार दोषीमाथि कारवाही हुनेमा आश्वस्त हुने र अन्य आपराधिक मानसिकता निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले यस्ता घटनामा मौनता देखाउँदा जनआक्रोश बढ्ने र आपराधिक मानसिकता पलाउने सम्भावना हुन्छ ।
अपराधको पाटो
अपराध अथवा बलात्कार नियन्त्रणको अचुक उपाय फाँसी मात्रै हो त ? यो प्रश्नमा समेत बहस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अपराध न्यूनीकरणका लागि फाँसीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, त्यसअघि अपराध न्यूनीकरणका धेरै उपाय अपनाउन सकिन्छ । अपराध घटाउन फाँसीभन्दा अगाडि अपनाउन सकिने उपायमा सरकार र समाज चुकेको छ कि ? यो प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्छ ।
फाँसीसँग २ पक्ष जोडिन्छन् । एउटा सजाय र अर्काे भविष्यमा हुने अपराध न्यूनीकरण । फाँसी दिन थालियो भने अपराध गर्न तम्सिनेहरू डराउलान् । जसबाट अपराध घट्लान् । तर, कमजोर न्यायप्रणाली, छानविनमा हुने व्यापक भनसुन र पहुँचको प्रभाव भएको हाम्रो समाजमा फाँसीको व्यवस्था भएर त्यसको प्रभावकारी र न्यायायिक कार्यान्वयन होला त ? फाँसी सजायको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी खोज्न पनि गाह्रो होला । बलात्कारी र हत्यारालाई हुने विद्यमान कानूनी कारबाहीका प्रावधान कार्यान्वयनमै सरकार चुकेको छ । प्रहरीको छानविनदेखि न्यायालयको फैसलासम्म प्रभाव केन्द्रित हुने कारणले अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । तसर्थ, विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कि ?
अपराधका घटना हुन नदिन हरेक व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण चाहिन्छ । आत्मनियन्त्रण नैतिकता वा कानूनी कारबाहीको त्रासले स्थापित हुन्छ । जब मानिसमा न नैतिकता रहन्छ न कानूनी कारबाहीको डर, तब हत्या र बलात्कार जस्ता आपराधिक घटना बढ्छन् । नैतिकवान नभएका नागरिकलाई कानूनी कारवाहीको डर देखाउन प्रहरी, सरकार र न्यायालयलाई क्रियाशील बनाइएको हो । तर, ती निकायले ‘डर’ स्थापित गर्न नसक्दा अपराध बढिरहेका छन् । भनसुनका आधारमा सबैतिर मिलाएर सजायबाट छुट्कारा पाउने आँट भएकाहरू निर्धक्क अपराध कर्ममा लाग्छन् । लागूऔषध कुलतमा फसेका व्यक्ति समेत अपराधमा संलग्न हुन्छन् । कुलत न्यूनीकरण गर्नसमेत प्रहरी सफल देखिएन ।
बलात्कार र हत्याका घटना जुन दायरामा प्रचारित हुन्छन्, दोषीमाथि कारबाही भएका समाचार त्यो दायरामा फैलिँदैनन् । प्रहरीको छानविन सरकारी वकिल कार्यालयसम्म, अदालतका फैसला अदालत परिसरभित्र र सजाय पाउने कारागारको घेरामा सीमित हुँदा खुला समाजमा रहेका आपराधिक मानसिकमा डर उत्पन्न भएको छैन । आपराधिक मानसिकतामा सजायबारे डर सिर्जना गर्न दण्ड सजायका घटनालाई बढीभन्दा बढी प्रचारमा ल्याउनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले चाह्यो भने बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानून निर्माणबारे संसद्मा थप बहस हुनेछ ।
