पथरीशनिश्चरे/नगरपालिका बनेको ४ वर्ष समय कटिसम्दा पनि उत्तरपूर्वी मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका केन्द्र र नामको विषयमा विवादमा छ ।
नगर कार्यपालिकाको पछिल्लो अर्थात ३६ औं बैठकले नगरपालिकाको केन्द्र र नामको विषयमा उठ्दै आएको विवाद साम्य पार्न साउन १८ गते विज्ञहरु सहितको सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया राख्ने निर्णय गरेको छ । ‘पहिलेदेखि केन्द्रको विवाद थियो अहिले नाम समेत फेरौं भन्ने कुरा आएकाले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया राखिएको छ ।’– नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले भने । नेपाल बार एशोसियशन मोरङलाई पत्राचार गरी त्यहाँबाट वकिल सहितका विज्ञ बोलाइएको छ । विज्ञ, नगरपालिकाका सम्पूर्ण सदस्य, नगरका प्रमुख राजनितिक दलका अगुवाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै माथिल्लो सरकारी निकायको समेत परामर्शमा विवाद समाधानको प्रयास रहने नगर प्रमुख राईले सुनाए । अदालत समेतको निर्णयले शनिश्चरे केन्द्र तोकेको तथा मन्त्रालयको निर्णयले पथरी केन्द्र भनिएको अवस्थाले अन्यौलता भएको भन्दै संघिय मन्त्रालयमा निकास खोज्न माग गर्दै आफुले निवेदन पेश गरेको दर्शाए । पालिका घोषणा भएको ६ महिना भित्रमा राज्य पुर्नसंरचना आयोगमा संसोधनको माग गरि फेरबदल गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको मन्त्रालयबाट यसअघि जवाफ आएको उनले बताए ।
कसरी भयो विवाद ?
साविकको पथरी र शनिश्चरे गाउँविकास समिति, त्यहाँका दलका अगुवा, समाजसेवीको ०६८ साउन ३२ गतेको निर्णयले दुवै गाविस मिलाएर ‘पथरीशनिश्चरे’ नामको नगरपालिका बनाउने निर्णय भएको थियो । जसको अस्थाई केन्द्र साविक पथरी गाविस कार्यालय र स्थायी केन्द्र त्यसबेलाको शनिश्चरे १ स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्रलाई तोकेर केन्द्रमा पठाइएको थियो । सोही बमोजिम ०७१ वैशाख २५ मा सरकारले सोही केन्द्रको आधारमा नगरपालिका घोषणा गर्यो । जेठ ६ गते मन्त्रालयको पत्रले भने तत्कालै शनिश्चरे १ बाट कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि केन्द्रका बारेमा शनिश्चरेतिरकाले पहिलेको सहमति बमोजिम शिविरमा राख्न माग गर्दै आन्दोलन समेत गरे । पथरीतर्फ र शनिश्चरेतर्फ आ-आफ्नै ठाउँमा कार्यालय राख्ने कुराको तर्क-वितर्क सहित दुवैतिर बन्द हड्तालसम्मका आन्दोलन भए । त्यो बेला सरकारले तोकेको केन्द्र कार्यान्वयन गरिपाउँ भनि स्थानीय तुलसीराम पोखरेलमार्फत पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुद्धा पर्यो । शनिश्चरे केन्द्र भनेर ०७१ असोज २७ गते मुद्धा फैसला भयो । त्यसपछि ०७३ फागुन २७ गते हसन्दह गाविस समेत गाभिएर उही नामको नगरपालिका बन्यो । त्यसबेला भने संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पथरी केन्द्र भनेर तोकिदिएपछि अघिल्लो निर्णयसँगसँगै अदालतको समेत फैसलालाई मान्ने कि पछिल्लो केन्द्रको तोकाईलाई मान्ने भन्ने कुराको झन् विवाद बढ्यो । पहिलेको फैसला कार्यान्वयनका लागि सोही पक्षबाट सर्वाेच्च अदालतमा हालिएको मुद्धामा ०७४ पुस ९ गते सर्वाेच्चले पुनरावेदनको निर्णय सदर गर्यो । जस अनुरुप हालको १० नम्बर वडामा केन्द्र स्थापना भई भवन बनोस् भन्ने मागकासाथ सो वडाका अध्यक्ष सागर राईको अगुवाईमा स्थानीयले नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । यस अघि पनि लामो समयको विवादपछि जग्गा खोजबिन समिति गठन गरी जग्गाको व्यवस्थापन पहल गर्ने भनेर केही साम्य भएको समस्या यो बेला पूनः व्यूँतिएको छ । शिविर क्षेत्रको पूर्वपश्चिम मुख्य सडकसँग जोडिएको डेढ विगाहा जग्गा व्यवस्थापनका लागि तात्कालिन नगरका कार्यकारी अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीको पालामा मन्त्रालयमा पहल भएपनि त्यसयता त्यसको तागेता नहुँदा त्यो विषय सेलाए सरह बन्यो ।
नामको पनि कुरा उठ्दै
पथरी र शनिश्चरे गाविस मिलाएर ‘पथरीशनिश्चरे’ नाम ठिक भएपनि हसन्दह समेत मिलाएपछि हसन्दहको पनि नामको पहिचान जोडिएर आउनु पर्यो भन्ने कुरा डेढ वर्षपछि उठ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको पनि १ वर्ष वित्दै गर्दा हसन्दहतर्फका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउन सुरु गरेका छन् । ‘कि हसन्दह समेत जोडिएको नाम हुनु पर्यो । त्यस्तो हुन सक्दैन भनें नयाँ पृथक नाम राख्नु पर्यो ।’– ६ नम्वर अध्यक्ष जयवहादुर तामाङले भने ‘केन्द्र र नामको कुरा अब चाँही सबै मिलेर टुङ्ग्याइहालौं ।’ नगरपालिकामा हसन्दहतर्फ ५ र ६ नम्वर वडा पर्दछ ।
विवादले कार्यालय समस्यामा
विवादकै अवस्था रहेर कार्यालय भवनको स्थल निश्चित बन्न नसक्दा ०७१/७२ मा मन्त्रालयबाट छुट्टिएको भवन निर्माणको २ करोड रकम नगरपालिकाले निकासा लिन नै नपाई फर्किन पुग्यो । त्यसपछि त विवादका कुराले मन्त्रालयले सो नगरपालिकालाई भवनमा बजेट छुट्याउनै छोड्यो । अरु नगरपालिकाका लागि दोस्रो वर्ष १ करोड र तेस्रो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ प्रदान भई भवन बने । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका पहिले गाविसकै सानो तथा अव्यवस्थित भवनमा छ । जसले गर्दा विभिन्न विषयगत शाखाहरुको काम कारवाही नीकै असजिलो बनिरहेको छ । नगरको केन्द्र र भवनको समस्या समाधानका लागि सबैको सहमति जुटाएर लामो समयदेखिको विवाद चाँडै नै चिर्नुपर्ने पथरी जेसीज अध्यक्ष टीकाविक्रम चौहानले जनाए ।
यस सम्वन्धमा १ नम्बर प्रदेशका गृह, कानून तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले केन्द्र र नामका विषयमा फेरबदल गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित पालिकाले निर्णय गराएर प्रदेश सरकारमा पठाउन सक्ने जनाए । त्यसपछि प्रदेश सरकारले निर्णय गरी संघीय क्याबिनेटमा पठाउने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि फेरवदल गर्न सक्ने कुरा आएको उनले बताए ।
