धरान । चीन र भारत जोड्ने जोगवनी–किमाथाङ्का व्यापारिक मार्ग प्रदेश १ को मात्रै हैन, देशकै लागि विकासे द्वार बन्दै छ ।
किमाथाङ्कासम्मको ट्रयाक जोडिन अब २३ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । प्रदेश एकको मुख्य व्यापारिक मार्गले गाउँ–गाउँसँगै तीव्रत्तर आर्थिक समृद्धि पछ्याइरेहेका दुई ठूला मुलुक चीन र भारतलाई समेत जोड्दै छ । २३ किलोमिटर ट्रयाक खुल्ने बित्तिकै यो मार्ग चीन र भारतलाई जोड्ने नेपालकै सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ । जसले व्यापारिक गतिविधिलाई मात्रै बढाउँदैन, नेपालमा उत्पादित कृषि, फलफूल, जडिबुटी, वनजन्य सामग्री निर्यातमा सघाउ पुग्नुका साथै पर्यटनको सम्भावना ह्वात्तै बढ्नेछ । ‘यो सडक चीन र भारतसँग जोडिने बित्तिकै हाम्रो समृद्धि बढ्छ–बढ्छ’ –विराटनगरका उद्योगी मोती दुगडले भने ।
भारतका पर्यटकहरू नेपालको मार्गहुँदै चीन पुग्न सक्नेछन् भने चीनका पर्यटकहरू पनि यही मार्गमार्फत् नेपालहुँदै भारत जान सक्नेछन् । यो सडक पर्यटन विकासको हब बन्नेछ । त्यसको लाभ गाउँ–गाउँले लिन सक्नेछन् । ‘हामी औद्योगिक क्रान्ति गरिरहेको मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । तर चीन र भारतको पुलको काम गर्न सक्छौं’ अर्थशास्त्री प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘दुईतर्फको व्यापारलाई फाइदा हुने गरी ठूला–ठूला पोर्टहरू निर्माण गर्न सक्छौं ।’ त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउनेदेखि लिएर गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको १६२ किलोमिटर ट्रयाकमध्ये १३९ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको उत्तर–दक्षिण कोशी सडक योजना खाँदबारीका योजना प्रमुख पशुपति ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले ट्रयाक खोल्न ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ (जेभी) मा आबद्ध तीनवटा फरक–फरक कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । ज्ञवालीका अनुसार कञ्चनजङ्घा–गजुरमुखी–मोतीदान जेभी, गजुरमुखी–मोतीदान–गीताञ्जली जेभी र शर्मा–एपेक्स–कान्छाराम जेभी ट्रयाक खोल्न व्यस्त छन् । देशकै गौरवको आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गतेको बजेटभाषणमार्फत् नै जोगवनी–किमाथाङ्कालाई प्राथमिकतामा राख्दै यो वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममै जोगवनी–किमाथाङ्का सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै केन्द्रीय सरकारमा पहल गर्ने नीति अघि सारेको छ । भारत र चीन जोड्ने यो मार्गबाट नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने व्यवसायी बलराम आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पूर्वाञ्चलको मात्रै हैन, नेपालकै समृद्धिको ढोका खुल्छ ।’ नेपालको कृषिजन्य उत्पादन र जडिबुटी विश्व बजारमा पुग्नेछ । ‘तेस्रो देशमाथिको परनिर्भरता निकै घट्नेछ’ –व्यवसायी आचार्य थप्छन् । तेस्रो मुलुकमा नेपाली सामग्रीको निर्यात बढ्छ । लागत मूल्य घट्ने भएकाले नेपाली ग्राहकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छन् ।
‘कष्ट कम हुन्छ । भारतबाट सिधै चीन र चीनबाट सिधै भारतसम्म सामान ओसार–पसार हुन सक्छ । त्यसले नेपालको आर्थिक गतिविधि बढाउँछ’ उद्योगी महेश जाजू भन्छन्, ‘विकास र समृद्धिमा यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’ यो मार्गले तीनवटा देशलाई मात्रै हैन, बङ्गलादेश, भुटानलाई पनि जोड्ने विश्वास उद्योगी दुगडको छ । उनी भन्छन्, ‘यो मार्ग जोडिने बित्तिकै भुटान, बङ्गलादेश पनि जोडिनेछ ।’ व्यापारिक रूपमा नेपाल औद्योगिक क्रान्तिमा लागेका दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको ट्रान्जिट नेपाल बन्नेछ । विकासको पहिलो शर्त सडक रहेको उद्योगी–व्यवसायीको तर्क छ ।
मोरङ–सुनसरी–धनकुटाको लेगुवाहुँदै किमाथाङ्का कुल लम्बाइ ३४५ किलोमिटर हो भने वसन्तपुरबाट घुमेर जाने हो भने ३९० किलोमिटरको दूरीमा भारत र चीन जोडिन्छन् । ‘२०७५÷०७६ सम्म ट्रयाक खुलिसक्छ’ –योजना प्रमुख ज्ञवालीले फोनसम्पर्कमा भने । ट्रयाक खोल्नका लागि मात्रै खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्म ५ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ लागत रहेको छ । जसमध्ये २ अर्ब ११ करोडको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बर्खाको समयमा पनि ८० किलोमिटर सडकमा सवारी गुडिरहेका छन् । हिउँदमा १३० किलोमिटरसम्म सवारी गुड्न सक्छ । ट्रयाक खोल्न १५ किलोमिटर ‘चट्टान’ मा जटिलता रहेको छ । जसलाई ‘ब्लाष्टिङ’ नगरी ट्रयाक खोल्न असम्भव झैं रहेको उनी बताउँछन् ।
रानीदेखि धरानसम्म ६ लेन
विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको ६ लेनको सडक चौडा पार्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । किमाथाङ्कासँग जोडिने यो व्यापारिक मार्ग चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो । तर, विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले बताएको छ । रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटर सडकको कामका लागि विभिन्न कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
सडक चौडा भएसँगै आवागमन सहज बन्नेछ । विराटनगरदेखि धरान आइपुग्न ३५ मिनेटको दूरी हुनेछ । जसले भारतीय बजार र नेपाली बजारलाई जोड्नेछ । ‘व्यापारिक हिसाबले आमूल परिवर्तन गर्दैछ यो रोडले’ –रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाका इञ्जिनियर सुमुध पोखरेल भन्छन् । उनका अनुसार ६ लेन सडकको लागि १० अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको लागतमा काम भइरहेको छ ।
