मजदुरसँग मन्त्री

रङ्गेली/श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मङ्गलबार प्रदेश १ का उद्योगी तथा श्रमिकसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।  उद्योगीसँगको अन्तरक्रियामा उनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको बीचमा भएको सहमतिकै आधारमा वेतन वृद्धि गरेकाले कार्यान्वय हुने बताएका छन् । उनले न्युनतम वेतन दिनु पर्नेमा सबै सहमत भएको भन्दै यसबाट उद्योगमा पर्ने आर्थिक भारका विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा आएकाले त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । ‘कानुन भनेको कानुन हो त्यसमा कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन’ भन्दै उनले उद्योगीले कामदारलाई घण्टाको आधारमा मात्र होइन उत्पादन वृद्धिको रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए । मन्त्री विष्टले सरकारको अहिलेको मुख्य ध्यान रोजगारी सिर्जना गर्नमा रहेकाले कामदारको अभाव कम गर्न काम गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेर देशमै कामदारलाई रोक्नु पर्ने बताए । देशमा अझै पनि कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृति नभएकाले नयाँ ढङ्गले थाल्नु पर्ने बेला भएको औँल्याए । यअघि संयुक्त ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री विष्टले एक वर्ष भित्रमा सबै उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी व्यवस्था हुने भएकाले श्रमिकलाई चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक श्रमिकहरूको न्यूनत्तम वेतन धेरै (४९ प्रतिशत) बढेको दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षाले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने बताए । मन्त्री विष्टले सबै क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाएर सरकारले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाए । अन्तरक्रियामा प्रदेश–१ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमीरेले उत्पादनको वृद्धि गर्ने दायित्व संस्थाकोमात्र नभएर त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको पनि भएको बताएका थिए । अब बन्द हड्तालको समय सकिएकाले काम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सबै लाग्ने बेला भएको जिकिर गरे । उनले उद्योगीसँगको अन्तरक्रियामा कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा नै समृद्धिको आधार भएकाले तीनै क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिए । मन्त्री घिमीरेले श्रमलाई भन्दा पैसालाई सम्मान गर्ने परिपाटी गलत भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मजदुर भन्छन्– दोस्रो दर्जाको बनाइयो संयुक्त ट्रेड युनियनले आयोजना गरको अन्तरक्रियामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार भएको बताएका छन् ।  मङ्गलबार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग भएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले आफ्नो दुखेसो पोखेका थिए । उनीहरूले भएकै ऐन लागू नभइरहेको अवस्थामा आउन लागेको नयाँ लागू हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए । यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको पीडा राख्दै भीम अधिकारीले यातायातका सङ्घ–संस्था खारेज भएपछि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू जिम्मा कसले लिने ? भनेर मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । निर्माण मजदुरहरूका तर्फबाट मूक्तिनाथ गिरीले सुरक्षाको कुनै व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका थिए । उनले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको दुर्घटना भएमा त्यसको सुरक्षाको कुनै व्यवस्था नभएको बताएका थिए । होटेलमा काम गर्ने मजदुरको भयाभह अवस्था रहेको श्याम अधिकारीले बताए । होटल मजदुरको तर्फबाट बोलेका अधिकारीले होटलमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी नभएको दुखेसो पोखे । उनले होटेलका मजदुरले नामको मात्र तलबमा पनि काम गर्नु परिरहेकोे बताए । सिमित होटेल बाहेकमा भएकै श्रम ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको दुखेसो पोखे । उनले होटेल मजदुरले दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार खेप्नु परेको गुनासो गरे । त्यस्तै सुरक्षा गार्ड, ब्युटिसियन, चिया मजदुरको पनि अवस्था उस्तै रहेको सहभागी श्रमिकले बताएका थिए । श्रम ऐनले उद्योगी माथि आर्थिक भार श्रम ऐनको सन्दर्भमा उद्योगीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट सँग छलफल गरेका छन् । अहिले नै निरिह अवस्थामा रहेका उद्योगमा झन श्रम ऐन लागू भए उद्योगले थेग्न नसक्ने आर्थिक भार थपिने बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा रोजगार क्षेत्रका चुनौतीहरू विषयक अन्तरक्रियामा मङ्गलबार उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश–१ का उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद लिलम बस्नेतले उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लागाए । उनले सरकारले मनपरि तरिकाले उद्योगमा छापा मारेर उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने काममा उद्यत भएको भन्दै आक्रोस पोखे । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमीरेले मजदुरको न्यूनत्तम वेतन १३ हजार ४ सय बढाएको वैज्ञानिक नभएको बताए । उनले छिमेकी देशका उद्योगका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा यसले झनै आर्थिक भार थपेको बताए । यसका लागि सरकारले कुनै तरिकाले उद्योगीलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए । त्यस्तै उद्योगको उत्पादनको वृद्धि गर्न मजदुरलाई ‘हायर एण्ड फायर’ गर्न पाउनु पर्ने मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले माग गरे । स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको हकमा पनि प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने उनको जोड थियो  । च्याउ व्यवसायी यमबहादुुर श्रेष्ठले श्रम ऐन तत्काल सच्याउन माग गरे । कोशी इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र साहले उद्योगलाई धरासायी बनाउन खोजेको आरोप लागाए ।