रङ्गेली । प्रदेश १ का सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सदनमा पेश गरेको घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयकमाथि बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा अधिकांश महिला सांसद्ले घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयक नीतिजस्तो भएको टिप्पणी गरे । नेकपाका सांसद् विमल कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयक नीतिजस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले विधेयकमा कानूनी भाषाको प्रयोग नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले भने, ‘सहमति गर्ने, सहयोग गर्नेजस्ता भाषाको प्रयोगले विधेयकलाई नीति जस्तो बनाएको छ ।’ विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश महिला सांसद्ले घरेलु हिंसाभन्दा पनि महिला हिंसामाथि केन्द्रित भएका थिए । छलफलमा सांसद् राधा थापाले हिंसासम्बन्धी कडाभन्दा कडा कानून बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । उनले बेचिएका चेलीहरूले फर्केपछि नेपालमा सम्माजनक बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद् लीला सुब्बाले महिला बलात्कृत हुने घटना बढेर गएको भन्दै त्यस्ता अपराधीहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । सांसद् कुसुम श्रेष्ठले विधेयकको नाममै प्रश्न उठाइन् । उनले सामूहिक पीडक, पुरुष हिंसा र ज्येष्ठ नागरिक हिंसाको विषयमा विधेयक नबोलेको बताइन् । सांसद् शान्ता पौडेलले हिंसा सम्बन्धमा विद्यालय स्तरमै पठन–पाठन गरेर चेतना बढाउनु पर्ने बताइन् । कला घलेले हिंसालाई सामाजिक समस्याको रूपमा भएको बुझाउन जरुरी भएको बताइन् । छलफलमा अम्विका थापा, नारायण बुर्जा मगर, सीता थेवेलगायतले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले घरेलु हिंसासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरेका छन् । मन्त्री घिमिरेले मानसिक र शारीरिक हिसाबले हुने क्षतिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको बताए । उनले हरेक प्रहरी इकाइमा पीडितहरूको लागि संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था विधेयकले गर्ने जानकारी दिए । मुद्दा दर्ता, स्वस्थ्य परीक्षण, मुद्दा चल्दा सम्पत्ति लुकाउन सक्ने हुनाले त्यसको संरक्षणको समेत व्यवस्था भएको बताए । उनले पीडितलाई आवासको व्यवस्था, आर्थिक सहायता कोष तथा प्रदेशस्तरको पुनस्र्थापना गृहलगायतको व्यवस्था रहेको सदनमा जानकारी गराएका थिए ।
