वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने परम्परा अहिले पनि कायमै छ । जनप्रतिनिधि आए पनि बजेट परिचालन गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएका छन् । २० वर्ष जनप्रतिनिधि नहुँदाको परिणाम अहिले पनि भोगिरहेका छन् जनताले । यससम्बन्धमा भद्रपुरबाट उत्तम नेपाल, उदयपुरबाट सिंह चाम्लिङ राई, ताप्लेजुङबाट वसन्त लिम्बू र पथरीबाट दिनेश सुब्बाको खोजीनीति:
धरान डेस्क । कतिपय स्थानीय तह पर्याप्त बजेट अभावमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपय स्थानीय तहले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेट ‘फ्रिज’ भइरहेको अवस्था छ । झापाका १५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै १९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । जसले गर्दा विकासका काम प्रभावित बनेका छन् । ८ नगर र ७ गाउँपालिकामा १९ करोड ३२ लाख ८७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो । कोष तथा नियन्त्रण कार्यालय झापाका अनुसार नगरपालिकाको मात्रै १३ करोड ९२ लाख ७० हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । गाउँपालिकामा ५ करोड ४० लाख १७ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय झापाका प्रमुख लावण्यराज दाहालले बताए । चालु र पुँजीगत गरी १ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख ७९ हजार स्थानीय तहमा गएको थियो । जसमध्ये १ अर्ब २० करोड ९६ लाख ८९ हजार नगरपालिकामा र ५३ करोड ६२ लाख ९० हजार गाउँपालिकामा गएको उनले जनाए । यो रकम स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी बाहेकको हो । स्थानीय तह र विषयगत कार्यालय गरी १४ अर्ब ६१ करोड ५० लाख ३८ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ ३२ पैसा बराबरको कुल बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा पुँजीगततर्फ ७९ प्रतिशत र चालुतर्फ ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको दाहालले जानकारी दिए । विकास निर्माणतर्फ पुँजीगत खर्च भएकोले बढी बजेट त्यही शीर्षकबाट फ्रिज भएको उनले बताए । त्यस्तै चालु र पुँजीगत गरी जिल्ला समन्वय समिति झापाको तीन करोड ८० लाख ४३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ३१ लाख ३७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको ६१ करोड ११ लाख ८५ हजार ९ सय ७३ मध्ये २५ करोड ९५ लाख ३० हजार २ सय ५४ रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए । उदयपुरमा पनि बजेट फ्रिजको अवस्था उस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट आधा अर्बभन्दा बढी फ्रिज भएको छ । ५४ करोड ५८ लाख ६३ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) उदयपुरले जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरुमा अनुमानित ९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । सरकारले जिल्लामा चालु र पुँजीगत गरी ६ अर्ब २४ करोड ८५ लाख ५७ हजार १ सय १० रुपैयाँ पठाएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ ९४.९२ प्रतिशत र चालुतर्फ ९६.३१ प्रतिशत खर्च भएको कोलेनिका उदयपुरले जनाएको छ । चालु खर्च ५ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६३ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ ८४ पैसामध्ये ९६.३१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५० करोड २१ लाख ५४ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ ७६ पैसा खर्च भएको छ । २१ करोड १० लाख ८ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ ८ पैसा भने खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन पुगेको कोलेनिकाका प्रमुख नियन्त्रक हीरा न्यौपानेले बताए । पुँजीगत तर्फको ६ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख १२ हजारमध्ये ६ अर्ब २४ करोड ८५ लाख ५७ हजार १ सय १० रुपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको छ । यो कुल रकमको ९४.९२ प्रतिशत हिस्सा हो । पुँजीगत तर्फ ३३ करोड ४८ लाख ५४ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ ७७ पैसा फ्रिज भएको न्यौपानेले बताए । उल्लेखित पुँजीगत र चालु खर्चमा जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका लागि आएको ३ अर्ब ७६ करोड ७४ लाख ८१ हजार पनि समेटिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङमा पनि करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष पुँजीगत र चालु दुवैतर्फ गरी २७ करोड ७७ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको हो । सबैभन्दा बढी पुँजीगत तर्फको रकम खर्च नभएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार पुँजीगत तर्फ १६ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भएन । चालुतर्फ भने ११ करोड हाराहारीको रकम केन्द्र सरकारको खातामा फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ताप्लेजुङका लेखापाल मातृकाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । नेपालका अनुसार पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ४ करोड ३५ लाख १४ हजार कुल बजेट रहेकोमा ८८ करोड ४ लाख ४५ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ मात्रै १६ करोड ३० लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च नभएको कोलेनिकाले जनाएको छ । यस्तै चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड १४ लाख ७० हजार ७ सय ३९ कुल बजेटमध्ये ३ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ मात्रै ११ करोड ४७ लाख २० हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ केन्द्र सरकारमा फिर्ता गएको कोलेनिकाले बताएको छ । चालु र पुँजीगत दुवै गरी जिल्लामा ६३ करोड ८१ लाख ८२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च नभएको हो । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल बजेटको १४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएकोे छ । गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक कार्यक्रममा कुल बजेटको १४ प्रतिशत फ्रिज भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल योजना तथा कार्यक्रम संख्या ६ सय ३० वटामध्ये ५ सय ५२ मात्र सम्पन्न भएका छन् । कुल चालु खर्च ९३.२६ प्रतिशत, कुल जम्मा पुँजीगत खर्चमा ८०.१६ प्रतिशत गरी जम्मा खर्च ८६.८९ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुशील बुढाथोकीले बताए । गाउँपालिकाले बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, विपन्न वर्गको घर उपहार कार्यक्रम लगायतका बजेट फ्रिज भएको जनायो । आफू बिरामी र पहिलो वर्ष भएकोले कुल खर्च गर्न नसकिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा शतप्रतिशत खर्च गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले जनाए । गाउँपालिकाभित्र ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, २६ किमी सडक ग्राभेल, बयरवन स्वास्थ्य चौकीमा २४ घण्टे बर्थिङ सेन्टर, न्यायिक समितिमा ४३ वटा मुद्दाहरु फस्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि ४० करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
