इटहरी । सार्वजनिक निकाय तथा यस अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फस्र्यौट चुनौती बन्दै गएको छ । सरकारी नीति एवम् कार्यशैलीका कारण बेरुजु फस्र्यौट बोझिलो बन्दै गएको हो । सरकारी कार्यालयले रीत नपुर्याइ खर्च गरेर फस्र्यौट नगर्दा बर्सेनी बेरुजु बढ्ने क्रम इटहरीमा पनि रोकिएको छैन । पेश्की वितरणले निरन्तरता पाउनु, कानूनको पालनमा उदासिनता देखिनु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनुजस्ता कारणले बेरुजु चुलिँदै गएको जानकारहरु बताउँछन् । सामान्यतया बेरुजुको अर्थ हिसाब देखाउन बाँकी रकम हो । तर राज्यकोषमा बेरुजु रकम बढ्नुको अर्थ भ्रष्टाचारवृद्धि भएको मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा महालेखा परिषद्ले लेखापरीक्षणमा उपमहानगरपालिकाले २३ करोड ७३ लाख ३६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट नभएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखाअधिकृत बाबुराम आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार १८ करोड ४८ लाख ८३ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ पेश्की फस्र्यौट हुन बाँकी छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले ८३ लाख २ हजार ४ सय ५३ जना सर्वसाधारणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै नियमित बेरुजुमा ४ करोड ४४ लाख ५० हजार २ सय ६४ रुपैयाँ छ । इटहरी उपमहानगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत सञ्जय अधिकारीले धेरै अगाडिदेखि सर्दै आएको बेरुजु अहिले थुप्रिएको जनाए । बेरुजु नगरपालिका स्थापना भएदेखिकै रहँदै आएको भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर भई पत्राचारसमेत गरिसकेको बताए । ‘कार्यपालिकामै कुरा उठाएर फस्र्र्यौट गर्ने विषयमा लाग्छौं । बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने हो भने समस्या हुन्छ’ –उनी भन्छन् । वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गए पनि फस्र्यौटको लागि भने उपमहानगरपालिकाले ताकेता गरेको देखिँदैन ।
